काठमाडौं । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम ८४ स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रममा ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ८४ वटामा मात्र यो कार्यक्रम घोषणा भएको हो । बाँकी रहेका कतिपय स्थानीय तह मध्य केहि औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रक्रियामा छन् भने अधिकांश स्थानीय तहले यो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने सुरसार नै गरेका छैनन् ।
ताप्लेजुङ्गको सदिङ्वा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्रामको निमार्ण गरि कृषि, पशुपालन तथा जडीबुटीको क्षेत्रलाई व्यापारिकरण गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्याप्त र अनुकुलयुक्त खाली स्थानका कारण औद्योगिक ग्रामको सम्भावना भएपनि पालिकाले यसबारेमा काम नथालेको पालिकाका अध्यक्ष नर बहादुर कडरियाले जानकारी दिए ।
स्थानीय सरकारले उद्योगको सम्भावना अध्ययन गरि यसको व्यवस्था गर्न सक्छ । सरकारले एक स्थानीय सरकार एक औद्योगिक ग्राम नीति लिएको ३ बर्ष भएपनि कतिपय स्थानीय तहलाई यसबारेमा जानकारी छैन । तनहँुको भानु नगरपालिकाले भने औद्योगीक ग्राम निमार्ण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष २० लाख रुपँैया विनियोजन गरि डिपिआर गरिसकेको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भैसकेको नगर प्रमुख उदयराज गौलीले बताए ।
कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैँक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ । डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले यी सवै काम गत असार मै सकाइसकेको छ तर औद्योगीक ग्राम सञ्चालन भने भएको छैन ।
आर्थीक वर्ष १ सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना भए पनि ३९ वटा मात्रै घोषणा भएको छ । मापदण्ड अनुसारको जग्गा अभावका कारण स्थानीय सरकारले योजना अनुसार औद्योगीक ग्राम बनाउन नसकेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका औद्योगिक पुर्वाधार शाखा प्रमुख शान्ता नेपाली मरासिनीले जानकारी दिए । सबै किसिमका उद्योगहरु एकै स्थानमा सञ्चालन गरिएको र गर्न सकिने गरि बनाईएको संरचना नै औद्योगिक ग्राम हो ।
औद्यिगिक ग्रामको कुल निमार्ण लागतको ४० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । अबको ३ बर्ष भित्रमा ३ सय ५१ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
