नाम्खा गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका कार्य योजनाको सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको भन्दै नाम्खा गाउँपालिकाको नागरीक समाज सञ्जालले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सो गाउँपालिका भित्र स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक महत्वका काम, कार्वाही सम्वन्धि वा नागरिकसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुको पारदर्शिता नभएको भन्दै असोज १० गते (आइतवार) स्थानीय र नागरीक सञ्जालको समन्वयमा नाम्खा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
स्थानीय नागरीक समाज सञ्जालको टोलिले गाउँपालिकाले गरेका काम कार्वाहीको सार्वजनिक सुनवाई नगरेमा गाउँपालिका कार्यालय समेत ताला लगाउने चेतावानी गरेको छ । लामो समयदेखि गाउँपालिकाले गैर जिम्मेवारी बहनको कार्य गरेको भन्दै स्थानीय दावा लामाले आकोर्स पोखेका थिए । उनका अनुसार गत वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाई नभएपछि ध्यानाकर्षण गर्नु परेको जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले खरिद गरेको विभिन्न उपकरण तथा सार्वजनिक सवारी साधन लगायतका सामग्रि समेत हिना मिना गरेको आरोप लगाएका छन् । स्थानीयले गाउँपालिकाले खरिद गरी भुक्तानी भएको प्रमाण देखाउनु पर्ने माग राखेका छन् । यदि समयमै गाउँपालिकाले पारदर्शि रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई नगरेमा स्थानीयद्धारा गाउँपालिका कार्यालय समेत ताला लगाउने चेतवानी समेत गरेका हुन् ।
गाउँका स्थानीय नागरीकको उपस्थितीमा सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको नाम्खा गाउँपालिकाको सम्प्रक कार्यालयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा, उपाध्यक्ष पेमा लामा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने र लेखापाल असवनि देवकोटाको समेत सहभागितामा छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले भने दुई वर्षदेखि कोभिड १९ संक्रमणका कारण गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नसकेको प्रतिकृया दिए ।
नाम्खा गाउँपालिकाको केन्द्र याल्वाङ्गमा गाउँपालिका लगायत विषयगत कार्यालयको कर्मचारीरूलाई नियमित गराउने, गाउँपालिकाको सवै वडाहरूमा वडा सचिवको अभिलम्व व्यवस्था गरि सम्वन्धित वडा कार्यालयबाटै नागरिकहरुको सेवा प्रभाहको व्यवस्था गरिनु पर्ने, सवै कार्यालयमा सार्वजनिक रुपमा देखिने गरि नागरीक बडापत्रको व्यवस्था गरि टाँस गरिनु पर्ने, जेष्ठ नागरीकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैँकिङ्ग प्रर्णालीबाट भूक्तानी दिने सेवाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने, गाउँपालिका तथा वडा स्तरबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा नागरीक समाजको प्रतिनिधिलाई अनिवार्य सहभागिता गराउनु पर्ने, नागरीकको सूचना पाउने हकलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने र जन उत्तरदायी, सुशासन, जवाफदेहि र पारदर्शि सरकार, हाम्रो सरोकार अनुभूति जस्ता कार्य दिलाउनु पर्ने लगायतका मागहरू ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
