काठामाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च करिव ८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार हालसम्म पुँजीगत बजेट खर्च ३० प्रतिशत हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम अर्थात ७.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत अर्थात विकास बजेट अत्यधिक मात्रामा खर्च हूँदा अनियमितता, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन निर्माण हुने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको समयमै भुक्तानी नदिँदा पुँजीगत खर्च नबढेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दहालले जानकारी दिए । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनुलाई पनि विकास बजेट खर्चको लक्ष्य कार्यान्वयन नहुनुको कारण हो भन्ने एकथरीको मत छ ।
खर्चको दर बढाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ भने सबै मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी कारण मागेको समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दहालले बताए । विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ ।
तयारी नभएका योजना बजेटमा समेट्न राजनीतिक दवाव पर्ने, खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने र कानूनको अभावका कारण खर्च कम भएको अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीले बताउनुभयो । साउनदेखि असोजसम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत, कात्तिकदेखि प्रति महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य नै महत्वाकाङ्क्षी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । खरिद नियमावलीको संसोधन नभएका कारण पर्याप्त समय हुँदासम्म ठेका, छनौट प्रक्रियामै अल्झिने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा विकासनिर्माणको गति र मात्रा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकार मातहतका निकायको पनि यसैमा जोड छ तर विकास बजेट खर्च बढाउनेभन्दा पनि आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई सजिलो बनाउनेमा दलहरूको ध्यान जाने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विकास बजेट खर्चको दर बढाउने हरेक सरकारले योजना बनाए पनि प्रतिफल आउन सकेको छैन् ।
