काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक ऋणको भार झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको बताएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि उक्त विषय चिन्ताजनक भएको उनले बताए । ५ वर्षअघि वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रहेकामा हाल शतप्रतिशत बढेर १८ खर्ब पुगेको उनले बताए ।
‘पाँच वर्षअघि हाम्रो वैदेशिक ऋण ५ खर्ब बराबर थियो’, आर्थिक वर्ष २०८९र८० को पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पुनले भने, ‘अहिले वैदेशिक ऋण बढेर १८ खर्ब पुगेको छ ।’
पुनले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋणको ब्याजमा जाने भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । कूल ग्राहस्थ उप्पादनभन्दा बढी वैदेशिक ब्याज भुक्तानी बढी भएकाले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धारासायी हुन पुगेको चर्चा गर्दै पुनले नेपालले त्यसबाट समयमै पाठ सिक्नुपर्ने बताए । पुनले विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुनुका कारणमध्ये वैदेदिश ऋण बढ्नु मुख्य कारण रहेको औंल्याए ।
अर्थतन्त्र उकास्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमार्फत रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यक्रम प्राथमकितामा राख्न उनको आग्रह थियो । कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापन हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढेर जाने उनको भनाइ थियो ।
‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो’, उनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो, तर परिणाममा देखिने गरेको छैन ।’
पुनले वर्षात्को ६ महिना नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको अवस्थामा सुधार आउने उनको भनाइ थियो ।
कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र रुस(युक्रेन युद्धले विश्वको वितरण प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
बजेटका नीति तथा सिद्दान्तमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेकामा पुनले धन्यावाद दिए अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न पुनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
