काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्य बढाउने प्रकृया अघि बढाएको छ। औषधी व्यवस्था विभागले औषधीको मूल्य समायोजन प्रकृया अघि बढीसकेको जनाएको छ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले लामो समयदेखि मूल्य समायोजन हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। उत्पादकहरुले उत्पादन गर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाएको अवस्था छ। भारतमा १०।६७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भयो। मूल्य समायोजनका सन्दर्भमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ।’
विभागले मूल्य समायोजनका क्रममा केही औषधिको मूल्य घट्ने र केहीको बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। मूल्य निर्धारण नगरिएका औषधिको हकमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सन्दर्भ मूल्य र अन्य व्रान्डको मूल्यका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० निर्धारण हुँदै आएको छ।
औषधी व्यवस्था विभागले औषधीको मूल्य निर्धारण नगर्दा विक्रेताहरुले मनपरी रकम असुल्ने गरेका छन्। जसको प्रत्यक्षमारमा बिरामी परेका छन्। विभागले दर्ता भएका ११ हजार आठ सय १२ प्रकृतिका औषधीमध्ये जम्मा एक सय १७ प्रकृतिका औषधीको मात्रै मूल्य निर्धारण गरेको छ। औषधी परामर्श परिषद् औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०७० मा औषधी परामर्श परिषद् गठन गरी औषधीको मूल्य निर्धारण गर्ने अख्तियारी दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। सल्लाहकार समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख, औषधी व्यवस्था विभागका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने उपसचिव, औषधी उत्पादक संघका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।
