सिमकोट । संघीय कार्यालयका रुपमा रहेको हुम्लाका ११ वटा सरकारी कार्यालयबाट गएको आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ मा हुम्ला जिल्लाबाट १४ करोड राजश्व संकलन भएको छ ।
सदरमुकाम सिमकोटमा भएका विभिन्न ११ वटा सरकारी कार्यालयबाट गएको आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात गएको असार ३२ गतेसम्म १४ करोड, २ लाख ९८ हजार २ सय ३७ रुप्ैयाँ ५९ पैशा राजश्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न राजश्व शिर्षकमा सबैभन्दा बढि राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रहेको छ । भने सबै भन्दा कम राजश्व संकलन गर्ने कार्यालयमा नापी कार्यालय रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले १३ करोड ६६ लाख ५ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ ५१ पैशा राजश्व संकलन गरेको छ । भने नापी कार्यालयले ५० हजार ४ सय २० रकम सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक निराजन उपाध्ययले जानकारी दिए ।
यसैगरी राजश्व बढि उठाउने सरकारी कार्यालयको सूचिमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हुम्ला छ । जसले १२ लाख २६ हजार रकम राजश्व उठाएको छ । ११ लाख ४२ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ उठाएर हिल्सा सडक आयोजना तेस्रो, ४ लाख २५ हजार ७ सय ४५ रकम उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजश्व जम्मा गर्नेको सूचिमा चौथो भएको छ ।
जिल्लामा भएका १९ वटा कार्यालय मध्ये जिल्ला अदालतले २ लाख ८४ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ६२ हजार, जिल्ला हुलाक कार्यालयले १ लाख १ हजार ७ सय ९० राजश्व जम्मा गरेका छन् । कारागार कार्यालयले ८८ हजार, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ५५ हजार २ सय ५० राजश्व संकलन गरेको छ भने बराहदल गुल्म रानीवनले १ लाख ८३ हजार ७ सय ३० राजश्व जम्मा गरेका छन् ।
८ कार्यालयबाट सुन्य राजश्व
जिल्लामा स्थापित १९ कार्यालयमध्ये ८ वटा कार्यालयबाट असार ३२ गतेसम्म सुन्य राजश्व उठेको छ ।
राजश्व सुन्य उठाउने कार्यालयमा यारी नाका भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी वल ४४ नम्बर गुल्म, जिल्ला मालपोत कार्यालय, सर्केगाड इलाका प्रशासन कार्यालय रहेका छन् । यसैगरी अध्ययगमन कार्यालय हिल्सा, जिल्ला समन्वय समिति, स्याउ जोन परियोजना इकाई कार्यालय हुम्लाले असार ३२ सम्म राजश्व सुन्य उठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।
हिसाब मिलान ढिला भएकाले सुन्य राजश्व भएका कार्यालयबाट पनि केहि राजश्व संकलन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘यो महिनाको १५ गतेसम्म राजश्व शिर्षकमा रकम जम्मा हुने भएकाले सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजश्व्वको मात्रा बढ्न सक्छ,’ उपाध्ययले नेपालवोटसँग भने, ‘कार्यालयबाट उठाएको रकम जम्मा गर्न ढिला हुने अर्थात साउनमा पनि जम्मा गर्न सकिने प्रावधान भएकाले यो अंक केहि बढ्न सक्छ ।’
