काठमाडौं । उचित मूल्य नपाएको आक्रोशमा गत शनिबार चितवनका किसान नारायणगढ बजारको व्यस्त क्षेत्र पुलचोकमा प्रदर्शनमा उत्रिए । उनीहरूले नाराबाजी मात्रै गरेनन्, दुई गाडी गोलभेंडा, दुई गाडी फर्सी र दुई गाडी अन्य तरकारी सडकमा फालेर प्रदर्शन गरे । यो विरोधको एउटै कारण हो, भारतबाट तरकारी आएपछि आफूहरूले मूल्य नपाउनु । आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
चितवनका किसानले विरोध प्रदर्शन गरेको तीन दिन नबित्दै झापा बिर्तामोडका किसान पनि सडकमा उत्रिए । कुखुरा र अन्डाको उचित मूल्य नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । करिब ४ सय कुखुरा र २० कार्टुन अन्डा सडकमा फालेर विरोध जनाएका थिए । उत्पादन गरेका कुखुरा र अन्डा बिचौलियाका कारण बिक्री नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
लगानीअनुसार उचित मूल्य नपाएपछि किसानले आफ्ना उत्पादन सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको धेरै भयो । तर, राज्यले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बिचौलियाबाट किसान मारमा परिरहेकै छन् । कोभिड र सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण बिक्री नभएको भन्दै भक्तपुरका किसानले सडकमा दूध नै फालेर ०७७ भदौमा विरोध गरेका थिए । बिचौलियाकै कारण अन्डाको मूल्य नपाएको भन्दै ३ वर्षअघि चितवनका किसानले सडकमा अन्डा फालेका थिए ।
दुःख गरेर उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री नहुँदा किसान हरेक वर्ष यसैगरी आक्रोशित हुने गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गराउने र आक्रोश पोख्ने थलो सडकलाई नै बनाउने गरेको देखिन्छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य बिचौलियाका कारण लागत र ज्याला उठ्न नसकेपछि विरोधस्वरूप किसानले आक्रोश पोखेको बताउँछन् । किसानको पहिलो प्राथमिकता पालिका र प्रदेश सरकार नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘मूल्य नपाउँदा र कृषि उपज बिक्री नहुँदा संगठित भएर पालिका र प्रदेश सरकारलाई नै गुहार्ने हो,’ उनले भने, ‘सडकमा फाल्नु मात्रै समाधान होइन, किसानले अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि आफूले निर्वाचनमा जिताएर पठाएका प्रतिनिधिलाई झकझक्याउनुपर्छ । त्यसपछि माग सम्बोधन गराउन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामार्फत दबाब सिर्जना गराउनुपर्छ ।’ जिल्लाबाट चुनिएका नेताले बेवास्ता गरे तथ्यांक संकलन गरेर कृषक समूह ९संघरसंस्था० मार्फत प्रदेशहरूमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दबाब दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
स्वदेशी कृषि उपज बिक्री नहुनु र यसले मूल्य नपाउनुको प्रमुख कारण भारतीय उत्पादन र बिचौलिया हो । भारत सरकारले कृषिमा अनेक अनुदान दिएको छ, जसले गर्दा उत्पादन तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ । नेपालको हकमा वास्तविक किसानले कमै मात्रामा अनुदान पाउँछन् । उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउँदा विभिन्न तहमा हुने बिचौलियाले थप समस्या सिर्जना गर्छन् । यसको विकल्प सरकारले बजार नै खोजिदिने हो । तीनै सरकारले सहयोग गरे किसानले गोलभेंडाको सस, तरकारीको अचार, तरकारीको सुकुटी बनाएर बिक्री गर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ । शीतभण्डारको व्यवस्था भए अफ सिजनमा बिक्री गरेर किसानले आम्दानी गर्न सक्छन् । तर सरकारले त्यस्तो केही गरिदिएको छैन । ‘केही पालिकाले दूधमा अनुदान दिएका छन्, पशु बिमाको प्रिमियम तिरिदिएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘किसानका लागि सबै पालिकाले सोचे आफ्ना उपज सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउन्न ।’
किसानकै हकहितका लागि दर्जनभन्दा बढी संघसंस्था खोलिएका छन् । किसानको गुनासो सुन्न, सरकारसमक्ष समस्या प्रस्तुत गर्न र सरकारलाई सुझाव दिन सरकारीस्तरमा पनि राष्ट्रिय किसान आयोग छ । तर यी निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्बाह नगर्दा किसानको मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । मुलुकभरकै किसान समस्यामा रहेको र आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले बताए । किसानका समस्या समाधान गर्न आयोग लागिपरेको उनले दाबी छ ।
‘जिल्लामा समस्या छँदै छ, उपत्यकाकै किसान पनि पीडित छन् । चितवनका किसानले आफ्नो उत्पादन सडकमा फालेर विरोध गरेको भोलिपल्टै काठमाडौंको नार्गाजुन नगरपालिका, रामकोटका किसानले पनि प्रदर्शन गरेका थिए,’ उनले भने, ‘उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणको मागसहित कृषि सामग्री र औजार, गाईबस्तुसहित माइतीघरमा आएर प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको तयारी थियो, आयोगकै पहलमा प्रदर्शन रोक्यौं ।’ किसानका मुद्दा सम्बोधन गर्न ११ बुँदे सहमति गरेर अर्थ, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालय पठाइसकेको उनको भनाइ छ ।
चितवनकै हकमा पनि किसानसँग छलफल गरेर सम्बद्ध निकायलाई लेखी पठाइएको उनको दाबी छ । ‘आयोगले निर्बाह गर्नुपर्ने दायित्व गरिरहेको छ तर सरकारले कार्यान्वयन गरिदिएको छैन । आयोग फाइल बोकेर आफैं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि किसानले आफ्ना उत्पादन सडकमा फाल्नु अन्तिम विकल्प होइन ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारी नीति र बजेट आशालाग्दा देखिए पनि किसानका समस्यामा कहिल्यै सुनुवाइ नहुने गुनासो गरे । ‘सुधार होला भनेर अपेक्षा गर्दागर्दै नभएपछि अन्तिम अस्त्र सडक नै हो,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने । किसानले जसरी दूध, तरकारीलगायत कृषि उपज सडकमा फालेर विरोध गरिरहेका छन्, तिनबाट विभिन्न परिकार बनाउन सकिने आवाज पनि उठिरहेको छ । ‘फलफूलबाट जुस आदि बनाउन सकिन्छ, अन्य परिकार पनि बनाउन मिल्ला,’ पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘यस्ता काममा पालिका नै अग्रसर हुनुपर्छ । हाम्रो तरकारी वडामा उत्पादन हुन्छ, ७ सय ५३ पालिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गरिदिए फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । एउटा पालिकाले ८र१० करोड बजेट छुट्याए पर्याप्त हुन्छ । यो सरकारको उत्तरदायित्व पनि हो ।’
सरकारले कृषि उपजको बिमा गरिदिए अहिलेको समस्या धेरै समाधान हुने कार्कीको भनाइ छ । ‘किसानका उत्पादन बजारसम्म ल्याइदिने दायित्व सरकारकै हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका निर्बाह गर्नुपर्यो, किसान र बजारबीच पुलको भूमिका खेल्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यद्यपि उत्पादन फाल्नु उचित होइन । फाल्नुभन्दा गुन्द्रुक, अचार बनाएर बिक्री गर्न सकिन्छ ।’ किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभए दुग्ध विकास संस्थानले खरिद गरिदिनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट निर्देशन र बजेट स्वीकृति दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिए किसानले धेरै उत्पादन गर्न सक्छन् । उत्पादन सडकमा फाल्ने अवस्था पनि रहन्न,’ कार्कीले भने ।
कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बाध्यात्मक अवस्थामा किसानले सडकमा उत्पादन फाल्नुपरेको बताउँछन् । ‘उत्पादनदेखि भान्सासम्म आइपुग्दा ४र५ वटा प्रक्रिया हुन्छ । त्यसमा राज्यले सहयोग नगरे किसानले आँट गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘राज्यले हरेक तहमा सहयोग गरिदिए सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर स्रोत, जनशक्तिसहितको जिम्मेवारी दिन सके पनि समस्याको समाधान हुन्छ ।’
विगतको तुलनामा किसानका समस्या सम्बोधन हुने क्रम बढेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेको दाबी छ । किसानको उत्पादनलाई अवमूल्यन नगर्न सबैलाई आग्रह गरिरहेको उनले बताइन् । ‘विगतमा तरकारी, दूध, अन्डालगायतमा धेरै समस्या थियो, हिजोको भन्दा अहिले केही सुधार भएकै छ । कहीँकतै समस्या देखिए किसानका तर्फबाट समाधानको पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाहरूले उनीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । एकै पटक आमूल परिवर्तन हुन गाह्रो हुन्छ तर पनि निर्बाहमुखी किसानलाई तालिम दिएर व्यावसायिक बनाउने हाम्रो काम जारी छ ।’ बजारको सम्भावनाको खोजी र व्यावसायिक बनाउन पूर्वाधार विकासको काम पनि भइरहेको उनले बताइन् । कान्तिपुर
