काठमाडौं । सरकारले सहकारीहरूको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने कानूनी व्यवस्थाका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
विधेयकमा यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको ध्येय ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भन्ने छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ५ को उपदफा १, खण्ड च ९२०मा यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, “२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नेछ।”
विज्ञहरूले सहकारीहरूको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने यस्तो तयारी घातक कदम हुने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको भनेर केन्द्रीय ९राष्ट्र० बैंकको आलोचना भइरहेका बेला ‘मनी लाउन्डिङ’सम्बन्धी विधेयकमार्फत गर्न लागिएको यस्तो व्यवस्थाले समस्या थप बढाउने उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले ठूला सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक मातहत ल्याउनेगरी चालिएको कदम आत्मघाती भएको टिप्पणी गरे। “एउटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, यो अवस्थामा २५ करोड पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिने हो भने उसको इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा र विश्वसनीयतामै ठूलो आघात पुग्छ,”, आचार्यले भने, “अब राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्ने कि सहकारीलाई ?”
अहिले राष्ट्र बैंक मातहतमा एक सय हाराहारी बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढी वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूको संख्या ५०० भन्दा धेरै रहेकाले झन् भद्रगोलको स्थिति सिर्जना हुने आचार्य बताउँछन्। “२०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन आयो, त्यसबेला सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा बस्ने वा नबस्ने विकल्प दिइँदा २५–३० वटा सहकारी आएका थिए,” आचार्यले भने, “केही वर्षपछि १६ वटा सहकारी राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्थ्यो, तर त्यो सम्भव नभएपछि राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमन गर्नै छाड्यो।”
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा सहकारी हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसकारण पनि राष्ट्र बैंकलाई सहकारी नियमनको अधिकार दिनु संविधानको बर्खिलाप हुने आचार्यको तर्क छ। “सहकारी सञ्चालनको स्वीकृति सरकारले दिने र नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने हो भने मुलुकको केन्द्रीय बैंक एउटा मन्त्रालयको विभागभन्दा तल जान्छ, त्यसैले म यसको घनघोर विरोधी हुँ,” आचार्यले भने।
पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा पनि आफूले लाइसेन्स नदिएको संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। “राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि कुनै संस्थालाई समन्वय गरिदिन सक्छ, तर आफैँले नियमन गर्न मिल्दैन,” खतिवडाले भने।
सहकारी नियमनको अधिकार अर्को कुनै छुट्टै संस्थालाई दिन सकिने उल्लेख गर्दै खतिवडाले थपे, “अहिले राष्ट्र बैंकले आफ्नै मातहतका संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेर आलोचना खेप्नुपरेको छ, अब सहकारीको पनि भारी बोक्ने हो भने राष्ट्र बैंक थप लथालिंग हुन्छ।”
सहकारी, लघुवित्त, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र लगानी गर्ने कम्पनीहरूको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नु उचित हुने खतिवडाको सुझाव छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ। योअनुसार सहकारी ऐनको दफा २३ ९क० मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने बुँदा थप गरिएको छ। ऐनकै ‘नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ शीर्षकमा पनि तीन तहका निकाय र केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ।
जसअनुसार स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हुने उल्लेख छ। स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी र ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भई वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागबाट हुनेछ। ती संस्था सहकारी विभागमा पनि दर्ता हुनुपर्ने, सहकारी विभागले पनि अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए।
वार्षिक ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने विधेयकको व्यवस्थामा उल्लेख छ, “२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ।”
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि मापदण्ड बनाएर जारी गर्न सक्नेसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ।
अहिले प्रचलनमा रहेको सहकारी ऐन २०७४ को दफा १५० मा कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीलाई हेर्ने जिम्मेवारी भएका तीन तहकै क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिए पनि कारोबार रकम भने उल्लेख गरिएको छैन। सहकारी ऐनमा स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, एक स्थानीय तहभन्दा बढी र प्रदेशसम्मको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।
यसअघि कार्यक्षेत्रको आधारमा मात्र क्षेत्राधिकार तोकिँदा ठूला सहकारीको नियमन गर्न स्थानीय तहलाई समस्या देखिएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपाध्याय बताउँछन्। “कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहमा बढी पुँजी भएका सहकारी संस्था हुँदा नियमनमा समस्या थियो”, उपाध्यायले भने, “ठूला सहकारी नियमनका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति नहुने हुँदा पनि समस्या थियो।”
ऐन संशोधनमार्फत अब केन्द्रीय बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा सहकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। जसमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरे ती सहकारी, तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई जरिवाना र सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले करिब ३० हजार सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बचत छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभाग हो। एक पालिकामा मात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका र दुई वा त्यसभन्दा धेरै पालिका कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी प्रदेश मातहतमा रहन्छन्। हाल प्रदेशअन्तर्गत करिब ६ हजार, स्थानीय तहअन्तर्गत २३ हजार र विभाग अन्तर्गत १२५ सहकारी छन्।
पछिल्लो समय सहकारीहरूमा देखापरेको संकट र जोखिममा परेको सर्वसाधारणको बचतका कारण पनि कतिपयले कडा नियमनमा जोड दिँदै आएका छन्। नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारीका पछाडि यही कुराले काम गरेको उनीहरूको बुझाई छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने केन्द्रीय बैंकले सहकारीको नियमन गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि लाइसेन्सको अधिकार पनि दिनुपर्ने बताउँछन्। सहकारीको नियमनका लागि क्षमता विस्तार गर्न सकिने भए पनि बलियो कानूनी आधार चाहिने उनको भनाई छ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैकबाट लाइसेन्सप्राप्त हुन्, राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना बचत संकलन र कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन,” श्रेष्ठले भने, “अहिलेको तयारी हेर्दा सहकारीको नियमन र दण्ड–जरिबाना गर्ने अधिकार दिइएको छ, तर बलियो नियमनका लागि सहकारीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई चाहिन्छ।” राष्ट्रको आवश्यकता हो भने नियमन गर्न सकिने तर, सहकारीहरू स्थापनाको मर्म, सिद्धान्तमा चल्ने हो भने नियमन नै नचाहिने श्रेष्ठ बताउँछन्।
सहकारीको अवधारणा खासमा स्वनियमनकै अवधारणा हो। राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मा दिन नहुने तर्क गर्नेहरू यही अवधारणालाई अगाडि सार्छन्। तर, सहकारीमा विकृति चुलिएकाले नियमन गर्नुपर्ने तर्क पनि उठिरहेको छ।
