काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्षको प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
लामो संघर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र शुसासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।
यस्तै, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय समेत सरकारले आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई छ । यसैगरी, गरिबी निवारण र समावेशी विकास तथा देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा समेत आगामी वर्षको प्राथमिकता रहेको राष्ट्रपतिले बताए । राष्ट्रपति पौडेलमार्फत प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्र यस्ताछन्
पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण
सरकारले पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने भएको छ । ‘हुन्डीलगायत अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
विभिन्न कारण र माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा पुँजी पलायन भएको विश्लेषण भइरहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएको हो ।
पछिल्ला महिनाहरुमा मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु सकारात्मक रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । तर, पछिल्ला तथ्यांकहरुले आयात बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । यसरी आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको बेला आयात बढ्नुको कारणलाई केहीले पुँजी पलायनका रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई बढवा दिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्राथमिक्तामा राख्ने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिक्तामा राख्ने घोषणा गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै रराष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई अनिवार्य गर्दै लगिने छ ।’ यस्तै, सबै सरकारी काममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप कडाई गर्नुका साथै व्यवस्थित समेत गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक खेती
सरकारले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामुहिक खेतीको नीति अघि सारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषिको उत्पादन बढाइ आत्मानिर्भरता हासिल गर्न सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका हुन् ।
कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण साथै एकीकृत राष्ट्रियसम्बन्धी कानुन र कृषि अनुसन्धान निति तर्जुमा गरिने बताए । त्यस्तै, गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई आत्मानिर्भर बनाइने उनले बताए ।
सिंचाइका लागि कृषकलाई विद्युत महसुल छुट र साना वाटर पम्प दिइने
सिंचाइको लागि विद्युत महशुलमा छुट दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सहज तरिकाले सिंचाई सुविधा पुगोस् भनेर सिंचाइको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत महसुल छुट दिइने बताए ।
त्यस्तै, साना पानी तान्ने पम्पको पनि सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ । कृषकको उत्पादनको संरक्षणको लागि प्रत्यक स्थानीय तहकमा हरित गृहको समेत निमाण हुने भएको हो । ठूला सिंचाइ आयोजनाहरुको पनि काम अगाडि बढाइने छ ।
विकास आयोजनाका समस्या समाधान गर्न कानून ल्याइने
विकास आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि विकास आयोजना सम्बन्धी कानून ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र२०८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विकासमा जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएको समस्या समाधान, वन तथा अन्य समस्या समाधान गर्न कानून ल्याइने बताए ।
त्यस्तै, आयोजनाको तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिइने, आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट दिने नीति सरकारले लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
२० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने
आगामी बजेटमार्फत सरकारले स्वदेशी वस्तु उत्पादनको नीति लिने भएको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले २० प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारले नीति लिएको बताए ।
‘उद्योगमा निर्वाध विद्युत प्रवाह गरिनेछ । स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाइए सहयोग गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रति पौडेलले भने, ‘तिलगंगा आखा हस्पिटलबाट उत्पादित लेन्स विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’
स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सहजरूपमा जग्गा
स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सरकारले सहजरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिसँग जोडिएका तथा अन्य नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले सरलीकृत तरिकाले जग्गा पाउने बताए । उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको समय हेरफेर गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा पाउनै कठीन अवस्था रहेको उद्योगीहरु बताउँछन । हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरकाली टायर र बुटोल धागो कारखाना सञ्चालन गरिने छ । लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गरिने गरिने भएको हो ।
२०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रमा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् । प्रत्यक वर्षको सरकारले बन्द रहेको सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित गरिने
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले उच्च प्राथमिक्ताप्राप्त आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता केन्द्रित गरेर दिगो विकासको लक्ष्य भेट्ने घोषणा गरे ।
यस्तै, सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण हुने गरी गुण बोन्ड र पूर्वाधार बन्ड परिचालन गर्ने समेत सरकारी योजना छ ।
जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गराइनेछ,’ उनले भने । बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेसमेत उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पूनःसंरचना गर्ने योजना अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रि योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्ने योजना सुनाएका हुन् ।
उनले प्रतिनिधि सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, ‘योजना आयोगलाई योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायकोरुपमा विकास गरिनेछ ।’ यस्तै, नीति अनुसन्धानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयबाट गराइने समेत राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे ।
लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्धेश्यअनुरूप भएरनभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूउपयोग योजना तयार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि, पशुपालन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा को उपलब्धततालाई सरलीकृत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गोरखकालीलगायत बन्द तीन उद्योग सञ्चालन गर्ने
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका बन्द तीन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी र एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्दै बन्द तीन उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
‘पुन सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चलनमा ल्याइने छ’, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको कार्यक्रम वाचन गर्दै घोषणा गरेका छन्, ‘निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गरिनेछ ।’
सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिइने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कार्यलयहरुमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने बताए ।
सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने पौडेलले बताए । ग्यास डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने उनले बताए ।
राइडर सेवा प्रदायक कानुनु बनाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । उच्च अदालत पाटनले ०७६ माघ २९ मा नै कानुन बनाएर राइडर सेवा नियमन गर्न आदेश दिएको थियो ।
आरोहणका लागि नयाँ हिमाल खुल्ला गरिने सरकारको घोषणा
आरोहणका लागि नयाँ हिमाल खुल्ला गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमाआगामी आर्थिक वर्ष २०८०र ०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनका लागि सधैका लागि र सबैका लागि नेपाल भन्ने अवधारणालाई अघि सार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि सोही किसिमको ब्राण्डिङ गर्ने र नयाँ हिमाललाई पनि आरोहणका लागि खुल्ला गरिने पौडेलले बताए ।
उनले हरेक प्रदेशमा एक सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थानको पनि विकास गरिने पनि बताएका छन् । यस्तैगरी पर्यटकहरुको सुरक्षा , आरोहीहरुको उद्दारकार्य लगायतलाई पनि थप परिकृस्त गरिने बताए ।
कृषि क्षेत्रको व्यापक सुधारका लागि एकीकृत प्रणालीबाट अनुदान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रलाई व्यापक सुधारिकरणको योजना लिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित व्यापक सुधारको घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै तीनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयासमा कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने लगायतका योजना अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् । यस्तै, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत प्रणालीको लागू गर्ने योजनासमेत सरकारको रहेको छ ।
कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्दै गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने योजना समेत सरकारले बनाएको छ । पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तहसँगै सिंगो समुदायलाई संलग्न गराइने तथा स्वदेशमा नै हाइब्रिड बिउको उत्पादनलाई प्राथमिक्तामा राख्ने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे ।
यस्तै, बाली पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने तथा कृषि बजारको दायरा विस्तार गर्ने योजना समेत सरकारको रहेको छ । यस्तै, कृषि कार्यक्रमलाई पुनःरावलोकन गर्ने तथा कृषि, पशुपन्छी तथा खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालालाई स्तरोन्ती गर्ने राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका छन् ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई यसै आवमा गाभ्ने सरकारको घोषणा
सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि सरकारका तर्फबाट संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै दुई संस्था गाभेर एकिकृत कारोबार गर्ने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सरकारी निकायबाट सञ्चालित प्रणालीमा अन्तर आवद्धता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए ।
