काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ९२०८०।८१०ं को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री महतले आज प्रस्तुत गर्ने बजेट नेपालको ७६औं बजेट हो ।
संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न महतले यस पटक खर्च कटौती गर्ने बताउँदै आएका छन् । साथै चालू वर्षको भन्दा आगामी बजेटको आकार कम हुने अर्थमन्त्री स्वयंमले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले आगामी वर्ष गर्ने खर्च र सो खर्च व्यहोर्ने स्रोतसहित आयव्ययको विवरण बजेटमार्फत् सार्वजनिक हुन्छ । सरकारले खर्च गर्ने स्रोतमा सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजस्व हो । यस्तै वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण सरकारले आगामी वर्ष कति उठाउने लक्ष्य लिएको छ सोबारे जानकारी गराउनेछन् ।
नेपालमा वि.सं २००८ सालदेखि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन भएको हो । तत्काली अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेर राणाले संसदमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
चालू वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब हारहारीकै बजेट ल्याउँदै । नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि असार मसान्तमा बजेट सार्वजनिक गर्ने चलन थियो । तर, २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि जेठ १५ गतेलाई बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने दिनको रूपमा तोकिएको छ ।
चालु आवको खर्च ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् ८८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८.६ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च रु ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजिगत खर्च रु ३ खर्ब ९ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो ।
गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
बजेटको लक्ष्यः समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय
अर्थमन्त्री महतले प्रस्तु गरेको बजेटको लक्ष्य समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति लक्षित हुने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने र पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समूदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्याउनेतर्फ बजेट लक्षित गरेको छ । सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न बजेट लक्षित रहनेछ ।’
अबदेखि प्रि बजेट छलफल फागुन मसान्तभित्र
सरकारले आगामी वर्षदेखि फागनु मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट (आय व्ययको वार्षिक अनुमान) पेश गर्दै पर्याप्त छलफलका लागि समय मिलोस भनेर यसो गरिने बताए ।
बजेट आउने केही दिन अघि मात्र विनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिदै आएको थियो । संसदहरुले यसमा पर्याप्त छलफल गर्ने समय नभएकोभन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समृद्धि, शुसासन आर्थिक वृद्धितर्फ आगामी बजेट लक्षित भएकोे बताएका छन् । जन अपेक्षालाई संम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको महतले बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन दृढ संकल्प गरिएको उल्लेख गरे । फराकिलो र दिगो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, कृषि उर्जाको विकास, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सृजना लगायतलाई बजेटले जोड दिएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड
सरकारले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै
सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्यायिक वितरण गरी धनी र गरीब बीचको खाडल कम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेकोे बताए ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने बजेटका उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
साधारण खर्च घटाउन २० वटा संस्था खारेज गर्ने
सरकारको साधारण खर्च कटौतीका लागि विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले २० वटा सरकारी स्वामित्वका संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरे । उस्तै प्रकतिका उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकाय गाभिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्था हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति तत्तत् तहमा हस्तान्तरण र खारेजी गरिने उनको भनाइ छ । खारेजी हुने संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्वन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्न् ।
सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज
सरकारले सबै खालका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आगामी बजेटमार्फत सबै खालका भत्ता खारेज गरिएको बताए । यस्तै सवारी साधन खरिदमा पनि निरुत्साहित गरिने, सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधनको सट्टा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
साथै सबै सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी प्रस्तावना नगरिने पनि बताइएको छ । सोमबार संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अनावश्यक खर्च घटाउने बताए ।
प्रदेश, स्थानीय तहलाई तीन शिर्षकमा बजेट
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड हस्तान्तरण गरिने भएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यता विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यसअघि अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । सशर्ततर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यता पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा १ अर्बको नवप्रवर्तन कोष स्थापना
सरकारले कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान,नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान,नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
यस्तै, सरकारले १ अर्बको नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि कार्यविधिसमेत निर्माण गरिने उनले बताए ।
हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
ढुंगागिट्टी निर्यात गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले ढुंगागिट्टी निकासी गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि आधार तयार गर्ने बताएका छन् ।
‘वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाएर वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त स्थान देखिएको क्षेत्रबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने छ,’ मन्त्री महतले भने ।
९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति रद्द
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिने बताएका छन् ।
सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटक दशक
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मको १० वर्षको अवधिलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गर्ने भएको छ ।
आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो घोषणा गरेका हुन् ।
अतिथि देवो भवस् भन्ने मान्यताअनुसार पर्यटकीय सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने अर्थमन्त्री बताए । सन् २०२३ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या १० लाख र्पुयाइने पनि उनले घोषणा गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ नेपाल चिनौँ’ नारासहित अभियान सञ्चालन अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले बताए । साथै, ई(बिडिङलाई थप व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गरिने भएको छ ।
साथै, आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने उनले बताए । यस्तै दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिने भएको छ ।
‘विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ । पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकोले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।’
साथै उनले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने पनि बताए । ुनिर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’
ठूला उद्योगमा पुग्ने प्रसारण लाइनका लागि सरकारले छुट्यायो ४६ करोड बजेट
सरकारले सिमेन्ट, फलाम र तारे होटल जस्ता ठूला उद्योगमा पुग्ने पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा ४६ करोड बजेट छुट्याएको जनाए । यसले उद्यमीहरूलाई प्रसारणलाइनका कारण विद्युत् समस्या नरहने महतको भनाइ छ ।
किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन
सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । यो रकम यस आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएकोभन्दा दोब्बर हो ।
रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । मल आपूर्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापित गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाइने सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ ।
किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने नेपालको पुरानै समस्या हो । सरकारले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटक दशकका रूपमा मनाइने
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मको १० वर्षको अवधिलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गर्ने भएको छ ।
आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सो घोषणा गरेका हुन् । अतिथि देवो भवस् भन्ने मान्यताअनुसार पर्यटकीय सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने अर्थमन्त्री बताए । सन् २०२३ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या १० लाख र्पुयाइने पनि उनले घोषणा गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ नेपाल चिनौँ’ नारासहित अभियान सञ्चालन अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब अढाइ अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको छ । यस्तै सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ ।
विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा ‘जंक फुड’ दिन नपाइने
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था बजेटमा राखेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा दिवा खाजाको व्यवस्थाबारे जानकारी गरेका छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयमा संचालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए ।
विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजामा जंगक फुड भने दिन नपाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट उत्पादित खाजा दिने व्यवस्था गरिनेछ,’ मन्त्री महतले भने ।
दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ४५ करोड रकम छुट्याएको सरकारले ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ ।
