काठमाडौं । संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७९/८० मा सम्पादन गरेको कार्य र बजारको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन एक बैठक आयोजना गर्यो ।
त्यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारसँग भएको खाद्यान्नको मौज्दात विवरण प्रस्तुत गरे । उनको प्रस्तुत गरेको विवरणलाई मान्ने हो भने, यति बेला सरकारसँग २६ हजार ६ सय ८३ टन खाद्यान्न मौज्दात छ ।
उनले प्रस्तुत गरेको विवरणमा भनिएको पनि छ, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारण र राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डारमा गरी २६ हजार ६ सय ८३ टन खाद्यान्न मौज्दात कायम गरिएको छ ।’ बैठकमा सचिव मरासिनीले सरकारसँग मौज्दात परिमाणले असोज मसान्तसम्म अर्थात् दसैंसम्म थेग्ने दाबी पनि गरे । तर वास्तविकतामा भने खाद्यान्न मौज्दातको अवस्था उनले भनेअनुसार छैन ।
खाद्य कम्पनीले गत बुधबार जारी गरेको मौज्दात विवरणअनुसार साउन १७ सम्म जम्मा १८ हजार ७० सय टन मात्र खाद्यान्न मौज्दात छ । यसमा चामल हिस्सा ९ हजार २ सय ४० टन हो । काठमाडौ उपत्यका तथा तराईका जिल्लामा ३ हजार ८ सय ३ टन मात्रै मौज्दात छ । दुर्गम र अति दुर्गममा भने २ हजार २१ टन मात्रै मौज्दात छ ।
८ सय ४८ टन धान वीरगन्जमा मौज्दात छ । धान कुटानी गर्दा करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्रै चामल आउने खाद्यका कर्मचारी बताउँछन् । दाल, मास, मुसुरो, रहर र क्वाँटी गरेर ४ टन मौज्दात छ । विभिन्न प्रकारको खाने तेलको मौज्दात भने १ सय ८ टन रहेको खाद्यले जनाएको छ । भारतबाट आउने क्रममा रहेको र खरिद गर्न बाँकी चामललाई समेत मौज्दातको परिमाण देखाएर खाद्यले विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।
महामारी र संकटमा मुलुकको खाद्य आपूर्ति सहज बनाउनेदेखि बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन भण्डारण गर्ने गरिन्छ । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई भण्डारण गर्ने जिम्मा दिएको छ । जानकारका अनुसार सार्क फुड बैंकमा १२ महिनै ८ हजार टन मौज्दात अनिवार्य हुनुपर्छ । र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा पनि अनिवार्य नै २५ हजार टन चाहिन्छ । यसबाहेक खाद्य कम्पनीले दैनिक कारोबार गर्ने खाद्यान्नको परिमाण छुट्टै हुनुपर्छ ।
तर सरकारको खाद्यान्न मौज्दात भण्डारको अवस्था दयनीय छ । सार्क फुड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा हुनुपर्ने मौग्दात नियमानुसार छैन । खाद्यका अनुसार भारतबाट ३ हजार ४ सय ३२ टन गहुँ आउने क्रममा छ । ४ हजार ५ सय ५० टन चामलका लागि बोलपत्र स्वीकृत गरिएको छ । चामल बुझाउन सम्झौताका लागि सूचना निकालिसकिएको छ । ‘यी सबै जोडेर खाद्यसँग जम्मा १८ हजार ७० टन मौज्दात छ । दुर्गमका धेरैजसो डिपो रित्तै छन्,’ खाद्यका एक अधिकारीले भने, ‘तर कमिसनको लोभमा पर्दा खाद्य कम्पनी धान किन्न इच्छुक भएन, जसले गर्दा अहिले समस्या देखिएको हो ।’
यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप नगरे दसैं तथा दुर्गमका जिल्लालाई थप समस्या हुनेछ । खाद्यले खुला बजारबाट प्राप्त भइरहेको ३ हजार ४ सय १५ टन खरिद हुन नसके दसैं तथा दुर्गममा आपूर्ति असहज हुने जनाएको छ । ‘बजारबाट चामल खरिद भइरहेको परिमाण ३ हजार ४ सय १५ टन समयमै प्राप्त भए दसैं तथा दुर्गममा आपूर्ति सहज हुने देखिन्छ,’ विवरणमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित परिमाण प्राप्त गर्न नसके आपूर्तिमा असहज हुन सक्नेछ ।’
चामल अभाव भएको जनाउँदै खाद्यले मुख्य शाखा कार्यालय तुलसीपुरलाई पत्र पठाएर अरुवा सोना मन्सुली चामल बिक्री नगर्न भनिसकेको छ । मौज्दातको अवस्था न्यून रहेको भन्दै कारागार कार्यालयबाहेक सर्वसाधारणलाई बिक्री नगर्न पत्र पठाएको हो । यो त एउटा सामान्य नमुना मात्रै हो, दुर्गमका मुगु, हुम्लालगायत दुर्गमका धेरै जिल्लामा अभाव छ । चामलकै लागि दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘तर खाद्यका व्यवस्थापनको नालायकीपन छताछुल्ल भयो,’ खाद्यका ती अधिकारीले भने ।
सरकारसँग खाद्यान्न मौज्दात कम भएको विषयमा सांसदले समेत चासो देखाएका छन् । दुर्गमका जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी नभएको र यसले अभाव सिर्जना गरेका भन्दै उनीहरूले संसदीय समितिमा विषय उठान गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर ढुवानी थालिहाल्न भनेका छन् । डोल्पा, हुम्ला, कालिकोटलगायत दुर्गमका जिल्लामा चामल नरहेको र यसले त्यहाँको जनजीवनमा प्रभाव पारिसकेको सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘दुर्गमका डिपोमा चामल छैन, ढुवानी पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘ढुवानी गरेर चामल पुर्याइहाल्न मन्त्रालयले तत्काल निर्देशन दिनुपर्यो ।’ सांसद कान्तिका सेजुवालले पनि मुगु र हुम्लामा खाद्यान्नको अवस्था नाजुक भएको र भोकमरीको सम्भावना बढेको दाबी गरिन् । दिनभर लाइन बसेर १० किलो चामल पनि नपाइने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
जानकारका अनुसार अभाव हुनुको प्रमुख कारण सरकारले धान खरिद नगर्नु नै हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा किसानको सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करिब १० प्रतिशत मात्रै खरिद गर्यो । धान उत्पादनका हिसाबले किनिएको धानको परिमाण ०.६४ प्रतिशत मात्रै हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा १३ हजार ४ सय ४२ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै किनेको छ ।
धान किनेर किसानलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले गत वर्ष खाद्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले ३० हजार २ सय टन धान किन्ने निर्णय गरेको थियो । धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको पनि थियो ।
तर व्यवस्थापनले परिमाण घटाएर २१ हजार ४ सय टन मात्र किन्ने निर्णय गर्यो । तर पनि उक्त परिमाणबराबरको धान किनेन । यही कारण भण्डारण रित्तिएको हो । ‘चामल किन्दा कमिसन आउँछ । धनगढी र राजापुर शाखाले धान किन्न कोटा मागे पनि केन्द्रले किन्न मानेन,’ खाद्यका ती कर्मचारीले भने, ‘फलस्वरूप अहिले गोदाम खाली खाली बनेका हुन् ।’
यता खाद्य कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापा भने कम्पनीले मौज्दात बढाउन टेन्डर गरिरहेको बताए । ‘४५ सय क्विन्टल चामल ल्याउनलाई टेन्डर गरेका छौं । ठेकेदारसँग सम्झौता गर्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय भारतले निर्यात बन्द गरेपछि केही असहज भएको हो । हामीले ल्याउन खोजेको चामल आए दसैंमा चामललाई समस्या हुँदैन ।’ सचिव मरासिनीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक र खाद्यको मौज्दातमा फरक देखिनुमा थापाले थपे, ‘सचिवज्यूले एक वर्षभरिको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अहिले त्यो परिमाणमा खाद्यान्न मौज्दात छैन ।’
