काठमाडौं । दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा धोकाधडी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनेकौं प्रश्नहरू उठाएको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा विभिन्न १२ बुँदामा टेरामक्स खरिदलाई विश्लेषण गरेको छ।
अवैधानिक भीओआईपी अत्यधिक भएको समयमा मात्र टेरामक्स प्रणालीले काम गर्ने भएको र भ्वाइसलाई प्रतिस्थापन गरी भिडिओ कल गर्न सकिने एपहरू आधिकारिक रुपमा नेपालमा दर्ता भई सेवाग्राहीले सहजै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा टेरामक्स नै चाहिन्छ भन्ने नीतिगत निर्णय बेगर नै खरिद गरेको देखिन आएको लेखा समितिको भनाइ छ।
बिलिङ र अन्य आएको चुहावट रोक्नका लागि टेलिफोन सेवा प्रदायक वा अपरेटरले नै यस्ता ‘एन्टीफ्रड सिस्टम’को व्यवस्था गर्ने तथा नियमनकारी निकायले निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको भन्दै समितिले भनेको छ, ‘हाम्रा अपरेटरले पनि यस्तो सिस्टम सञ्चालन गरिरहेकोमा सोको प्रभावकारी अनुगमन नगरी नियमनकारी नियकाले आफैंले ठूलो रकम खर्च गर्दा थप व्ययभार पर्न जाने देखिन आएको’
‘सर्वोच्च अदालतले नागरिकको गोपनियताको हक अनन नहुने गरी यस विषयमा कानुन बनाएर मात्रै प्रवेश गर्नु, हाल अपराध अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने संयन्त्र बनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो’, समितिले सो आदेशलाई जोड्दै भनेको छ, ‘कानुन बनाएर मात्रै टेलिकम्युनिकेसन्स ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा निर्देश गरेकोमा कानुन बन्न बाँकी रहँदै यो प्रणाली खरिद प्रक्रियामा लगेको।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेखा समितिको बैठकमा टेरामक्स प्रविधिबाट नागरिकको गोपनियताको हक अतिक्रमण नहुने भने तापनि प्राधिकरणको आन्तरिक मामिला र गोप्य पत्राचारका क्रममा केही कानुन उद्धृत गरी आफूले नागरिकको गोपनियताका विषयमा समेत कानुन बमोजिम अतिक्रमण गर्न पाउने दाबी गरेको देखिन आएको समितिको बुधबारको निर्णयमा भनिएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा टेण्डरको कागजात बनाउन जास कम्पनीका विज्ञ साइनाथ नाइडु नै पछि स्विजरल्याण्डको एसजेए होल्डिङका प्रतिनिधि भई आएको देखिएको भन्दै समितिले भनेको छ, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी अघि बढेको टेण्डर स्वीकृत भएको देखिन्छ।’
टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको सर्त र अंकभार पटकपटक परिवर्तन गरेको, साविकमा सरकारी अपरेटरको एन्टी फ्रड डाटालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा पछि कुनै एक कम्पनीलाई इलिजिबल बनाउने आशयले प्राइभेट अपरेटरको तथ्यांक विश्लेषण गरेको भए पनि हुने भनी शर्त परिवर्तन गरेको देखिन आएको लेखा समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘हाम्रो जस्तो भू(बनौट भएको अफ्रिकी मुलुक अल्जेरिया र इराकमा पनि सन् २०२१ मा यही प्रणाली सोही कम्पनीले न्यून रकममा उपलब्ध गराएको, प्रचलित बजार मूल्य र उल्लेखित देशले तिरेको रकमसँग तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्दै नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिएको’, समितिले भनेको छ।
यो प्रणाली पूर्ण रुपमा सफ्टवेयरमा आधारित भएकोमा हार्डवेयर बाहेकको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन आएको भन्दै समितिले विदेशी सफ्टवेयरको रकम स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्दा कर छली हुन सक्ने अवस्था देखिने बताएको छ।
वार्षिक सम्भार खर्च दुवै विदेशी कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः ६।१ मिलियन र ६।२ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने गरी भएको सम्झौतालाई यथार्थपरक मान्न सकिने आधार नदेखिएको समितिको भनाइ छ।
टेरामक्स प्रविधि भित्र्याएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सर्वोच्च अदालतको नजिर, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र गोपनियताको सवाल देखाएर आफ्नो स्विचिङ प्रणालीमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहुँच दिन अस्वीकार गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ। ‘पहुँचको सुनिश्चितता पहिले हुनुपर्ने थियो कि प्रविधिको जडानपछि पहुँचका लागि पत्रचार गर्ने होरु’, उसको प्रश्न छ।
समितिले यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादित सम्पूर्ण कामहरूको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कार्य सम्पादन गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबी सहित कानुन बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ।
