काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा करिब करिब एउटै समयमा तीनवटा नीति पेस गरेको थियो । त्यसरी पेस गरेका नीतिहरुमा संस्कृति नीति, पर्यटन नीति र हवाई नीति रहेका छन् । त्यसमध्ये हाल पर्यटन नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, बाँकी नीति भने यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन गरी तीनवटा विधा छन् । सोमबार नीतिको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ठट्टा गर्दै भने, ‘हाम्रो समाजमा माइलो छोरालाई सबैभन्दा हेलाँ हुन्छ भनिन्छ । यहाँ उल्टो छ, हाम्रो मन्त्रालयलाई पनि पर्यटन मन्त्रालय भनेर धेरैले चिन्छन्, नीति पास हुँदा पनि पर्यटन नीति नै पहिले पास भयो । जबकी मन्त्रिपरिषद्मा जाँदा अरु नीति पछाडि पेस भएका थिए ।
सरकारले ल्याएको नयाँ पर्यटन नीतिमा ६ वटा नीति, १८ वटा रणनीति र ९४ वटा कार्यनीति छन् । १७ वर्ष अघिको नीतिलाई संशोधन गर्दै ल्याइएको नयाँ नीतिमा ‘अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य’को रुपमा स्थापित गर्ने दूरगामी सोच अघि सारिएको छ ।
‘हामीले धेरै पटक सोच्यौं, छलफल पनि गर्यौ, अद्धितीय भन्ने शब्द राख्ने कि नराख्ने भनेर । ‘अन्त्यमा नेपालजस्तो पर्यटकीय गन्तव्य विश्वमा अर्को हुनै सक्दैन भनेर हामीले यो शब्द राख्यौं,’ सोलुखुम्बुमा नेपाल पर्वतारोहण एकेडेमी बन्न लागेको प्रसंग जोड्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सगरमाथाको काखमा गएर पर्वतारोहण एकेडेमीमा सिक्न पाउने अवसर विश्वमा अन्यत्र कहाँ हुन सक्छ रु’ नीतिले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी, दिगो विकास र प्रविधिमैत्री पर्यटनलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाएको छ ।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभिन्न विभागका प्रमुखहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयको पर्यटन विभागकी महाशाखा प्रमुख इन्दु घिमिरेले यो नीति निर्माणका क्रममा मन्त्रलयले विभिन्न निकायमा गएर दफा दफामा प्रष्टीकरण दिएको भन्दै एउटा राम्रो नीति आएको बताइन् ।
नीतिमा ‘टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट’को अवधारणा
पर्यटन नीतिको सबैभन्दा क्रान्तिकारी पक्षमध्ये एक पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदानको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने योजनाको रुपमा रहेको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ देखि ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो होटल लगायत प्रत्यक्ष रुपमा योगदान पुर्याएको क्षेत्र हो । तर, यसको धेरै अप्रत्यक्ष योगदान रहने भएकोले यथार्थमा यो योगदान निकै धेरै रहेको सहसचिव घिमिरेले प्रस्ट्याइन् ।
‘अहिलेको तथ्याङ्कले होटल क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदानलाई मात्र समेट्छ। तर पर्यटनको प्रभाव बहुआयामिक छ। यसैलाई सम्बोधन गर्न हामी ‘टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट’ को अवधारणा लागू गर्दैछौँ । यो एकाउन्टले पर्यटनको ‘स्पिलओभर इफेक्ट’ अर्थात् अप्रत्यक्ष प्रभावलाई समेत गणना गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘जस्तै, एउटा पर्यटक होटलमा बस्दा उसले प्रयोग गर्ने तरकारीले किसानलाई, उसले चढ्ने ट्याक्सीले यातायात व्यवसायीलाई, र उसले किन्ने हस्तकलाले स्थानीय कालिगढलाई आर्थिक लाभलाई पनि पर्यटनको योगदानमा गणना गरिनेछ। यसले पर्यटनको वास्तविक आर्थिक महत्वलाई स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ।’
यस्तो छ, नीतिको संरचनात्मक र रणनीतिक खाका
नीतिले पाँच मुख्य उद्देश्यहरू तय गरेको छ । जुन यसप्रकार रहेका छन् ।
१. पर्यटकीय वस्तुको विविधीकरणस् नयाँ पर्यटकीय उत्पादन र गन्तव्यहरूको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने।
२. पूर्वाधार विकासस् गुणस्तरीय र सुरक्षित पर्यटन पूर्वाधार तथा सेवाको निर्माण गर्ने।
३. दिगो पर्यटनस् दिगो र उत्थानशील पर्यटनको विकास गर्ने, जसले वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई ध्यान दिनेछ।
४. शासकीय सुधारस् पर्यटन क्षेत्रमा शासकीय दक्षता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने।
५. रोजगारी सिर्जनास् पर्यटनमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने ।
यी उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न १८ वटा रणनीति र ९४ वटा विस्तृत कार्यनीतिहरू तय गरिएका छन्। यसमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लक्षित गरी ‘पुर्ख्यौली थलो भ्रमण’ अभियान, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने, र खेल, स्वास्थ्य, कृषि, विवाह जस्ता नयाँ पर्यटकीय विधाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता नवीन कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र र जवाफदेहिता
सहसचिव घिमिरेले विगतका नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको स्वीकार्दै यसपटक कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको बताइन्। नीतिको कार्ययोजनामा प्रत्येक कार्यनीतिको लागि जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउने छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले हरेक कामको लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेका छौँ ।’
नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग वार्षिक रुपमा समीक्षा गरिनेछ तथा प्रत्येक ५ वर्षमा नीतिको बृहत् पुनरावलोकन गरिने विषय समेत नीतिमा समेटिएको उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्को नेतृत्वबाट हटे प्रधानमन्त्री
नीतिमा २०६५ सालको नीतिभन्दा परिवर्तन गरिएको विषय भनेको राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्को पुनर्संरचना हो । २०६५ सालको नीतिमा यो परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था थियो । तर १७ पटकमा एकपटक मात्रै बैठक बसेको भन्दै यसलाई मन्त्रीको अध्यक्षता रहनेगरि परिमार्जन गरिएको छ । यो परिषद्ले नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, र आवश्यक परेमा विषयगत उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने अधिकार राख्नेछ ।
विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै, नीतिले संस्थागत संरचनामा पनि सुधार गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । मन्त्रीले भने, ‘हामीलाई ठूलो र भद्दा संरचना चाहिँदैन, हामीलाई काम गर्ने र परिणाम दिने संरचना चाहिएको हो। यो परिषद्ले त्यही गर्नेछ ।’
निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व आह्वान
मन्त्री पाण्डेले नीतिले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष जोड दिएको भन्दै यस अनुसार निजी क्षेत्र अघि आउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सरकारले नीति बनाउने हो, सहजीकरण गर्ने हो, तर पर्यटनको इन्जिन निजी क्षेत्र हो। तपाईंहरू अगाडि बढ्नुहोस्, सरकार तपाईंहरूको पछाडि छ।’ उनले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि एसोसिएसनमार्फत एकीकृत रूपमा आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर आउन आग्रह गरे। ‘हिजो एकजना जीएसए आउनुभएको थियो । मैले उहाँहरुलाई नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघमार्फत आउनुस् भने, एनएमए नभएको भए हाम्रो पर्वतारोहण यति राम्रो हुने थिएन । त्यसैले हामीले एशोसिएसनमार्फत् अघि बढ्न चाहेका छौं ।’
उनले मन्त्रालय मातहतका निकायलाई सुशासनमा रहन आग्रह गरे । सांस्कृतिक संस्थानको एक उदाहरण दिँदै उनले राजनीतिव वा अन्य दबाबमा जपरि संस्थान सञ्चालन हुँदा संस्थानले एक वर्षमा नाफा ७० प्रतिशत बढाउन सफल भएको बताए । ‘सानो सुशासनको प्रयासले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यही गर्न चाहन्छौँ ।’
विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने विषय
हवाई क्षेत्रको सञ्चालनको विषय नागरिक उड्डयन सम्बद्ध विषय हो । यो विषयका लागि अहिले हवाई नीति मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ । तर सरकारले भने पर्यटन नीतिमै यो विषय उल्लेख गरिदिएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्नेसम्बन्धी नीतिसँग रणनीति २।७।१० ९पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने० अन्तर्गतको दफा ९क० मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
अहिले सरकारले संसदमा हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पेस गरेको छ । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सरकारले तयार गरेर सार्वजनिक सुझावका लागि राखिएको हवाई नीतिमा समेत यो विषय उल्लेख छ । यो विषय पर्यटनसँग असम्बन्धित नरहे पनि विमानस्थल सञ्चालन योसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छैन । तर सरकारले पर्यटन नीतिमै यो विषय उल्लेख गरेर विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा हतारो गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
व्यवहारिक दुःख जस्ताको तस्तै
सरकारले लामो समयपछि नयाँ नीति परिवर्तन गरेको भनेर हर्षबढाइँ गरिरहँदा पर्यटन प्रवर्द्धनको व्यवहारिक पक्ष भने तीतो देखिन्छ । त्यस्तै अवस्थाको अवस्था कार्यक्रममा सरोकारवालाको रह्यो । एकजना सञ्चारकर्मीले हनुमानढोका दरबार क्षेत्र र बौद्ध क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको अभावको विषय उठाइन् । वसन्तपुरमा पर्यटकका लागि शौचालय नै छैन र बौद्धनाथ क्षेत्रमा नयाँ शौचालय निर्माणाधिन गर्न खोजिएको छ । तर तत्काल आउने पर्यटक शौचालयको अभावको समस्याबाट ग्रसित छन् ।
त्यस्तै पर्वतारोही कल्याणकारी कोष नहुँदा दक्ष गाइडहरू विदेश पलायन भइरहेको, प्रवेश निषेध गरिएको ठाउँका कारण मनासलु लगायत क्षेत्रमा पर्यटक जान नसकेको, ८००० मिटर भन्दा अग्लो हिमाल आरोहण गर्न ७००० मिटरको हिमाल चढेकै हुनुपर्ने नियम लगायतले पर्यटकमा अन्योलता छाएको उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्री पाण्डेले अव आउन लागेको पर्यटन ऐनमा यसको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए । साथै ८००० मिटर माथिको हिमाल चढ्न अर्को हिमाल चढ्नै पर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने उनले बताए । त्यस्तै, पर्यटन विभागका महानिर्देशक नारयण प्रसाद रेग्मीले मनासलु लगायत हिकालका लागि ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ अन्तर्गत पदमार्ग निर्माणको काम भइरहेको र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने जानकारी दिए । उनले आगामी २ वर्षका लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमालमा शुल्क मिनाहा गरेरै त्यहाँको हिमाललाई प्रवर्द्धन गर्न लागिएको बताए ।
