डिबी शर्मा
काठमाडौं । बन्दीगृहभित्रै दुई समूहबीच झडप हुँदा कैलालीमा एक कैदीको मृत्यु भएको एक साता नबित्दै पर्सामा अर्का कैदीको ज्यान गएको छ । कैलाली कारागारभित्रै झडप हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका-४ का ३६ वर्षीय भरत चौधरीको ज्यान गएको पाँच दिनपछि पर्सामा २८ वर्षीय कैदी राहुल साहको मृत्यु भएको हो ।
गत शुक्रबार राति कैलाली कारागारमा दुई समूहबीच झडप हुँदा चौधरीको ज्यान गएको थियो । त्यसको एक साता नबित्दै मंगलबार बिहान कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर २५ वर्ष सजाय तोकिएका २८ वर्षीय साहको मृत्यु भएको हो । बिहान एक्कासि बेहोस हुनुभएका साहको उपचारको क्रममा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एसपी गौतम मिश्रका अनुसार बिहान व्यायाम गर्ने क्रममा वान्ता गर्दै एक्कासि बेहोस हुनुभएका उहाँलाई उपचारका लागि लगिएकोमा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । आफन्तले भने कारागार प्रशासनको लापरबाहीले राहुलको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
यसअघि कैलाली कारागारमा कैदी स्थानान्तरणको विषयलाई लिएर कैलाली कारागारभित्र भएको झडपले उग्र रूप लिएको थियो । झडपमा ४८ जना कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । घाइते भएकामध्ये ६ जना कैदीबन्दीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । हातखुट्टा भाँचिएका, हाडजोर्नी तथा टाउकोमा चोट लागेका बिरामीको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा शल्यक्रिया गरिएको हो । गम्भीर घाइते दुई जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, दुई दिनसम्म कैदीले कारागार नियन्त्रणमा लिएका थिए । कैलाली कारागारमा झडप भएको यो पहिलोपटक भने होइन, यसअघि पनि पटक(पटक कैदीबन्दीबीच झडप हुँदै आएको थियो । गत असार २ मा बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएर कैद भुक्तान गरिरहेका डडेल्धुराका हरिसिंह पालीको मृत्यु भएको थियो ।
कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु घटनाबारे संसदीय समितिमा छलफलसमेत हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफलका लागि गृहमन्त्रीलाई बोलाएको हो । समितिको बैठक आज ९बुधबार० बिहान १० बजे बैठक डाकिएको छ । सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा ‘कैलाली कारागारमा घटेको घटना, सोको प्रभाव र समस्या समाधानका उपायहरू’बारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
लामै छ झडपको शृंखला
कैलाली वा पर्सा मात्रै होइन, देशभरका अन्य कारागारमा पनि बेलाबेलामा झडपका घटना हुने गरेका छन् । जेलको नाइके कसलाई बनाउने भन्ने विवादमा साउन ४ गते सिरहा कारागारमा झडप हुँदा १३ जना घाइते भएका थिए । १५० जना क्षमताको कारागारमा चार ४५० जना कैदीबन्दी राखिएको सिरहामा दोहोरै झडप भएको थियो । यसअघि २०८० साउन १९ मा चौकीदार मनोज लावतीको सरुवाको विषयलाई लिएर झापाको भद्रपुर कारागारभित्र दिनभर तनाव भएको थियो । कैदीबन्दीले कारागारभित्र आगो मात्रै बालेनन्, भुइँमा बिच्छ्याइएका इँटा झिकेर प्रहरीमाथि प्रहारसमेत गरेका थिए । उनीहरूले प्रशासन र प्रहरीलाई कारागार प्रवेशमै रोक लगाएका थिए ।
२०७८ चैत २९ मा झुम्का कारागारमा झडप हुँदा २५ जना घाइते भएका थिए । दुईजना चौकीदारसहित १२ जना कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरेपछि कसलाई चौकीदार बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा स्थिति झडपमा परिणत भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७६ यता विभिन्न कारागारमा १८ पटक झडपका घटना भएका छन् । ललितपुरको नख्खु, मकवानपुरको भीमफेदी, सिन्धुली, चितवन, सुनसरीको झुम्का, काठमाडौंको डिल्लीबजार, दाङको घोराही, मोरङ, कैलाली, सिरहा, झापाको भद्रपुर गरी नौ वटा कारागारमा झडप भएका छन् । त्यसअघि पनि कारागारमा झडप हुने गरेका थिए ।
१२ मंसिर ०७३ मा महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागारमा झडप हुँदा २२ कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । २५ पुस ०६९ मा सिन्धुली कारागारमा झडप हुँदा एकको मृत्यु हुनुका साथै सात कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । २० मंसिर ०६८ मा चितवन कारागारमा झडप हुँदा एकको मृत्यु हुनेका साथै चारजना घाइते भएका थिए । १४ मंसिर ०६८ मा मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा झडप हुँदा १२ घाइते भएका थिए । ३० चैत ०७८ मा झुम्का कारागारमा झडप हुँदा २५ कैदीबन्दी घाइते भएका थिए ।
२०६६ माघ २ गते कपिलवस्तु कारागारबाट सुरुङ खनेर आठ कैदी फरार भएका थिए । त्यसअघि २०६३ पुसमा पनि त्यही कारागारबाट सुरुङ खनेर सातजना कैदी भागेका थिए । २०६४ सालमा सुरुङ खनेर भाग्ने योजना असफल भएपछि त्यसै कारागारभित्रै एक चौकीदारको हत्या गरिएको थियो ।
प्रहरी-प्रशासन निरीह
कारागारमा जेल नाइके र चौकीदार सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । कारागार बसेर छुटेका एक कैदीका अनुसार जेलका नाइके र चौकीदारको सिधै पहुँच जेलरसँग हुन्छ । जेलभित्र कस्तो खाने कुरा लैजाने, कुन कैदीबन्दीलाई कुन हदसम्मको सुविधा दिने भन्ने निर्णय नाइकेले गर्छन् । नाइके र चौकीदारले जेलरलाई मासिक रूपमा खर्च बुझाउँदै आएका हुन्छन् । जेलमा सरकारले नै तोके अनुसारको सिदा दिइएको हुन्छ । त्यही सिदा प्रयोगमा पनि नाइके, चौकीदार र जेलरले मनपरी गर्छन् । कारागार ऐन, नियमावली, कार्यविधि र सुरक्षा मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै चौकीदार नियुक्त गर्न थालिएपछि चरम असुरक्षा र बेथिति बढेको हो । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र रहेर पनि कारागार सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।
सुधारगृहमा परिणत गर्न किन सकिएन ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई मूलतः अपराधमा संलग्न भएका कारण सजाय दिने, अपराधीले आफ्नो अपराधप्रति प्रायश्चित गर्न सकोस् र सुधारको सम्भावना बढोस् भन्ने र अपराध गर्ने व्यक्ति समाजमा खुला छोड्दा थप अपराधको सम्भावना नबढोस् भनेर कारागारमा राख्ने गरिएको छ । अनि सबै विकल्पको साझा उद्देश्य हो व्यक्तिलाई सुधार्ने तर, सरकारले कारागारलाई सुधारगृहमा परिणत गर्न सकेको छैन । विभिन्न अपराधमा कारागार बसेकाहरू सुध्रिनुको साटो उल्टै बिग्रिरहेको विभिन्न घटनाहरूले देखाउँछ । कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरेर निस्केलगत्तै फेरि अपराधमा संलग्न भएका घटना थुप्रै छन् ।
दण्ड दिएर अपराध न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर संसारमा कारागारको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । कारागार स्थापनाको अवधारणागत पक्षबाट हेर्दा दण्डबाट डराएर अपराध घट्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन । बरु अपराध झन् बढेका छन् । हरेकजसो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । कारागारको आवश्यकता झन्झन् थपिँदै गएको छ ।
कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको आयोगको निष्कर्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरूबीच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थिति र रूपन्देही जिल्ला कारागारको समग्र स्थितिबारे अनुगमनपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले यसअगाडि कारागारहरूको अनुगमन गरी दिएका सिफारिशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, आयोगले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रूपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायत सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटक(पटक हुने भिडन्तहरू दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, आयोगले कैलाली कारागारमा पछिल्लोपटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको पनि जनाएको छ । कैलाली कारागारमा साउन २४ गते भएको घटनाअगावै पनि सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागार सम्बद्ध निकायमा पत्राचार पत्राचार गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
बालसुधार गृहको झन् बिजोग
कारागारमा मात्रै होइन, बासुधार गृहको अवस्था पनि उस्तै बिजोग छ । गत चैत १ मा बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा ४५ जना घाइते भएका थिए । २५५ जना नाबालक कैदी रहेको सुधार गृहका बालबालिकाले एउटा तलामा आगो लगाइदिएका थिए । भित्र बालबन्दी लडिरहँदा प्रहरी बाहिर रमिते बन्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । आगो निभाउन गएको दमकललाई पनि भित्र जान दिइएको थिएन । बालसुधार गृहमा यो पहिलोपटक झडप भएको होइन । यसअघि पनि कैयौँपटक झडप भइसकेको छ । झडपमा परेर केहीले ज्यानसमेत गुमाएका छन् ।
यसअघि खाना खान लाइन लाग्ने क्रममा झडप भएपछि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका(१८ सराङकोटस्थित बालसुधार गृहमा अशान्ति मच्चिएको थियो । जसमा एक जनाको ज्यान जानुका साथै ३ जना घाइते भएका थिए । ४ असोज २०८० जयेन्दु बाल सुधारगृहमा एकापसमा झडप हुँदा एक बाल बन्दीको मृत्यु भयो भने १० जना घाइते भएका थिए । त्यतिबेला रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–४ का २१ वर्षीय सुलभ केसीको मृत्यु भएको थियो । २७ भदौ २०८० मा वीरगञ्जको बालसुधार गृहमा झडप भएको थियो । झडपमा तीन प्रहरी, ११ बालक र किशोर घाइते भएका थिए । बालसुधार गृहमा भक्तपुरबाट लगेकासहित १४९ जना कैदीबन्दी थिए । भक्तपुर बालसुधार गृहमा झडप भएपछि उनीहरूलाई वीरगञ्ज लगिएको थियो ।
भक्तपुरबाट गएका कैदीबन्दी र पहिलादेखि वीरगञ्जमै रहेका कैदीबन्दीबीच पटक(पटक झडप र विवाद हुने गरेको थियो । यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यस्ता कैयन घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको अपराधमा संलग्नता पुष्टि भएमा बाल सुधार गृहमा राखिन्छ । सहज अवस्थामा तोकिएको सजाय व्यतित गरी पुनः समाजमा घुलमिल हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले बालगृहमा राख्ने गरिएको हो । तर बालसुधार गृह नै अहिले मानसिक तनाव थप्ने गृहजस्तो देखिएका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ को उपधारा ४ मा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पुगेमा बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप आदि ख्याल गरेर अन्य बालबालिकासँग अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १८ वर्ष नाघिसकेका व्यक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको र यसकै कारण सुधारगृहमा कुटपिट र झडपका घटना हुने गरेका छन् ।
देशभरिमा सञ्चालित सुधार गृहको अवस्था कारुणिक र रुग्ण छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी संख्यामा सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई लापरबाहीपूर्वक राख्ने गरिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका युवाहरू समेत त्यहीँ छन् । बालसुधार गृहमा लागुऔषधका दुव्र्यसनीलाई पनि सँगै राखिएको छ र त्यहाँ लागुऔषधको निर्वाध ओसारपसार हुने गरेको सिविनको प्रतिवेदनमा उललेख छ ।
सरकारले कारागार सुरक्षाको तत्काल ग्यारेण्टी गरोस्: सांसद चौधरी
नेकपा ९माओवादी केद्र०की सांसद रूपा शोशी चौधरीले कैलाली कारागारमा गत शुक्रबार राति भएको झडपको विषयमा सरकार जानाजान मौन बसेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सुरक्षा घेरामा बस्ने बन्दीहरूबीच झडप हुँदासम्म प्रशासन किन मौन बस्यो रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सुरक्षा घेराभित्र बस्ने बन्दीहरूको सुरक्षा भएन भने सरकारले सर्वसाधारणले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषिमाथि कारबाही गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कारागार सुरक्षा र मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो ।
अहिले संसद् र सरकारमा भएका अधिकांश नेताहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा जेल बसेर आएकाहरू छन् । आन्दोलनताका उनीहरूले कारागार सुधारको चर्को भाषण पनि गरे तर, सत्तामा पुगेपछि कसैले सुधारमा ध्यान नदिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हरिभक्त सिग्देल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सही नीति र व्यवस्थापन नहुँदा कारागारमा बारम्बार समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसअघिका प्रत्येक आन्दोलनमा कारागार सुधारका कुरा उठे । विभिन्न कालखण्डमा जेल बसेका नेताहरूले सुधारका भाषण गरे । अहिले उनीहरू नै सरकारमा छन्,’ हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई मतलबै छैन । सरकारले पनि वास्ता गरेको देखिँदैन । सुरक्षा निकायलाई पनि चासो छैन ।’
कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बररतेब्बर बढी कैदी हुनु पनि अर्को समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । पूराना कारागारले अब नधान्ने भन्दै समयानुकूल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘दुईरचार सय कैदी अट्ने कारागारमा सात/आठ सय कैदी राखिएका छन् । कारागार सबै पूरानै छन् । अब जनसंख्या र कैदीको संख्याअनुसार कारागार बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षमताअनुसार बनाउनुपर्छ । प्रशासननिक कर्मचारी पनि थप्नुपर्छ । सुविधा पनि थप्नुपर्छ । विकसको गतिसँगै जेललाई पनि विकास गर्नुपर्छ ।’
