मनबहादुर बस्नेत
काठमाडौं । संसदीय समितिबाट एउटा प्रावधान सहित आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अर्कै रूपमा पारित हुँदा संसद्को विशेषाधिकार हनन भए पनि छेडखानी गर्नेलाई कारबाही त भएन नै, यस प्रकरणलाई उल्टै टालटुल पारिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको गम्भीर त्रुटिमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले जिम्मेवार ठहर्याएको १० दिनपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले साउन २७ मा पदबाट राजीनामा दिए। समितिले कर्मचारीलाई अवकाशपछि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन दुई वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको थियो। तर समितिबाट प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भएर असार १५ मा पारित हुँदा यस प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पार्ने अर्को उपदफा थपिएको खुलेको थियो।
संसदीय समितिको दफावार छलफलपछि पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था थियो। तर यसपछि ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्त बाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था सहितको अर्को उपदफा थपेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अघिल्लो उपदफाको प्रावधानलाई निष्क्रिय पारिएको हो।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा यसरी छेडखानी भएको खुलेपछि संसद्मा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। विधेयक पारित भएको पाँच दिनपछि असार २० मा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो। छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई पदीय हिसाबले जिम्मेवार ठहर्याएर साउन १८ मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
विधेयकको मस्यौदा समितिका सदस्यलाई देखाएर छलफलपछि मात्र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्नेमा सभापति खतिवडाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा समितिका सभापतिले उत्तरदायी भूमिका निर्वाह नगरेको छानबिन समितिको ठहर छ।
त्यस्तै, संसदीय समितिका सचिव दुराले पनि ‘परिभाषित जिम्मेवारी’ पूरा नगरेको भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। विधेयकका प्रावधान हेरफेरमा गम्भीर त्रुटि भएको धेरै ठाउँमा लेखिए पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा न दोषी किटान गरिएको छ न त कारबाहीको सिफारिश नै।
राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट राजीनामा गर्नुअघि प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमा कर्मचारीबाटै छेडखानी भएको दोहोर्याए। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अगुवाइमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन भएको ‘लबिइङ’, समितिमा विशिष्ट तहकै कर्मचारीबाट आएको दबाबसामु समेत समिति नझुकेको खतिवडाले संसद्मा बताएका थिए।
उनको आशय उच्चपदस्थ कर्मचारीले विभिन्न माध्यमबाट अनेकन् दबाब दिएको भन्ने थियो। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीप्रति भरोसा गर्दा मस्यौदाको अन्तिम चरणमा आफूहरू चुकेको पनि उनले स्विकारे। “स्थायी सरकारप्रति विश्वास गर्नु मेरो अपराध होइन,” खतिवडाले संसद्मा भने।
संसदीय छानबिन समितिले जिम्मेवार ठहर्याएकाले आफूले सभापति पदबाट राजीनामा दिएको उनको भनाइ थियो।
के हुन्छ मुख्यसचिवलाई ?
खतिवडाले जिम्मेवारीबोध गरेको बताएर पद छाडे पनि यस प्रकरणमा मुछिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल भने पदमै छन्। मुख्यसचिव अर्यालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन खुलमखुला ‘लबिइङ’ गरेर परिभाषित जिम्मेवारी र आचरण विपरीत काम गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा किटान गरेको छ।
संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा विधेयकको उपदफा थप्न प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि यो व्यवस्था फाल्न ‘लबिइङ’ गरेकाले परोक्ष रूपमा मुख्यसचिव अर्यालको पनि भूमिका रहेको औंल्याएको छ। गत जेठ २ मा राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा सहमति जुटाएसँगै मुख्यसचिव अर्याल केही सचिव सहित हुल बाँधेरै विपक्षमा ‘लबिइङ’ गर्न जुटेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वको समूहले भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको थियो। मुख्यसचिव नेतृत्वमा भएको यस्तो कार्यलाई छानबिन समितिले अशोभनीय भन्दै परोक्ष भूमिकाका रूपमा अर्थ्याएको हो।
संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले भूमिका छ भनिसकेपछि त्यो परोक्ष वा प्रत्यक्ष भन्नेले अर्थ नराख्ने बताउँछन्। “संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको यत्रो विषयमा मुख्यसचिवको गतिविधिले उनको भूमिका छ भनिसक्यो,” बस्नेत भन्छन्, “यसमा प्रत्यक्ष हो वा परोक्ष भन्नेले अर्थ राख्दैन। भूमिका थियो भनेपछि थियो।”
संसदीय छानबिन समितिले विधेयक छेडखानी प्रकरणमा भूमिका देखाइदिएपछि मुख्यसचिव अर्यालले समेत नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। “नैतिकता बाँकी छ भने उहाँ ९मुख्यसचिव०ले राजीनामा दिनुपर्छ,” पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “तर अब त त्यस्तो मानिस नेपालमा छन् भन्ने समेत विश्वास हुन छोडिसक्यो।”
मुख्यसचिव अर्यालले छानबिन समितिसँग ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु हुँदैन भनेर आफू ‘हिजो पनि लागेको, आज पनि लाग्ने र भोलि नि लागिरहने’ जवाफ दिएका छन्। “यो विधेयक ऐन नबनुन्जेल लागिरहन्छु,” अर्यालले छानबिन समितिसँग बयानका क्रममा भनेका छन्। ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने उनले भनाइ छ।
बाटो बिराएको संसद्
एउटा नियत सहित पारित कागजात पछि अर्कै हुने कार्यले संसद्को अवहेलना हुने संवैधानिक कानूनका जानकार प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्। तर संसद्ले आफ्नो विशेषाधिकार मिचिएको विषयलाई अन्यत्र तर्काइदिएको अधिकारीको भनाइ छ। “बेलायत जस्तो संसदीय मूल्यमान्यता भएको देशमा हुन्थ्यो भने यो संसद्को विशेषाधिकार हननको विषयमा कारबाही हुन्थ्यो,” अधिकारी भन्छन्, “तर हाम्रो संसद्ले यसलाई त्यसरी अगाडि बढाएन, बढाउन चाहेन। संसद् नहिंड्नुपर्ने बाटोतिर गयो।
संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारको व्यवस्था छ। त्यसको उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिने उल्लेख छ। यो उपदफा अनुसार कानून बनाउने विशेषाधिकार संसद्को भएको र संसदीय समितिले पारित गरेको कुरा हेरफेर गर्ने कार्य आफैंमा संसद्को विशेषाधिकारको हनन हो।
संसदीय छानबिन समितिले तथ्य पत्ता लगाउने काम गरे पनि विधेयकमा फेरबदल भएको गम्भीर घटनाले संसद्को विशेषाधिकार हनन भयो कि भएन भन्नेतर्फ नगएको अधिकारी बताउँछन्। “संसद्सँग यो दृष्टिकोण नै भएन,” उनी थप्छन्, “छानबिन समिति बनाउँदा पनि यो देखिएन। छानबिन समितले पनि कम्तीमा यही अनुसार बयान, अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो, गरेन। संसद् आफ्नो विशेषाधिकार मिचिंदा टुलुटुलु हेरेर बस्यो।
अवहेलना भएरनभएको निर्णय गर्ने अधिकार भने संसद्लाई हुन्छ। संसद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट अवहलेना कसूरमा सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महीनासम्म कैद सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर संसद्ले यस्तो अभ्यास गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको प्राध्यापक अधिकारी ठान्छन्। सभामुख घिमिरेले संसदीय अभ्यासमै आघात पुग्ने अक्षम्य कसूर सार्वजनिक भएपछि पनि हतारहतार विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएका थिए। विधेयकमा छेडखानी भएको सार्वजनिक हुनासाथै राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति खतिवडा सहितका सांसदले भेटेरै त्रुटि सच्याउन भनेका थिए।
राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुगेपछि नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई सहित पाँच जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
घटनाक्रमले मुख्यसचिव अर्याललाई सत्ताधारी दल एमालेकै धाप रहेको देखाउँछ। संसदीय विशेष छानबिन समितिमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले दिएको बयानले पनि यसको संकेत गर्छ। शुरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राख्न नमानेको शिक्षामन्त्री पन्तले खुलाएका छन्। “समितिमा भएको लामो छलफलपछि ‘ब्रिफिङ’ गर्दा प्रधानमन्त्रीले राखेर जानोस् भन्नुभएपछि प्रतिवेदन अगाडि बढेको हो,” पन्तले समितिमा भनेका छन्।
तर यसरी अघि बढेको विधेयकमै छेडखानी भएर संसद्को विशेषाधिकार कुल्चिंदा समेत संसद् रमिते बन्यो। “यो असल संसदीय अभ्यास होइन,” प्राध्यापक अधिकारी भन्छन्, “संसद्को गरिमा उँचो राख्ने अभ्यासबाटै हो, जुन गरिएन।”
