खिलानाथ ढकाल
काठमाडौं। नेपालको वायुसेवा खरिदको इतिहाँसमा नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइड–बडी जहाज खरिद सबैभन्दा ठूलो विमान खरिद ठेक्का थियो।
यसको बारेमा जान्न र बुभ्mन चाहने हो भने सबैभन्दा पहिला वि.सं. २०६९ सालको अन्त्यतिरबाट जान्न पर्ने हुन्छ । अर्थात वाइड–बडी खरिदको कथा त्यहाँबाट शुरु हुन्छ, जतिबेला नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था दयनीय थियो।
नेपाल वायुसेवा निगमसँग ठूला उडानयोग्य जहाज चारवटा मात्रै थिए । त्यसै वर्ष सरकारले मदन खरेललाई निगमको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दियो । आफूले जिम्मेवारीका लागि दावी गरेदेखि नैं खरेलले तयार पारेको कार्य योजनामा पाँचवटा न्यारोबडी र चारवटा वाइड–बडी जहाज थप्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका थिए । नभन्दै आफूले प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको समयदेखि खरेलले प्रस्ताव एक प्रस्तावलाई विषेश प्राथमिकताका साथ अघि सारे । जसमा अन्तराष्ट्रियतर्फ पाँचवटा न्यारोबडी र चारवटा वाइड–बडी जहाज थप्ने थियो भने आन्तरिकतर्फ ‘ट्रंक रुट’ र ‘स्टल रुट’ गरी १६ वटा जहाज थप्ने योजना थियो ।
खरेलको योजनामा विभागिय मन्त्रालय साँस्कृतीक पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय राजी भयो । मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकार पनि अघि बढ्यो । लगत्तै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७१र७२ सालको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७३ मा पनि लेखियो, ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरू थप गरी आगामी पाँच वर्षभित्र आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा जहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’
यो प्रक्रिया चलिरहँदा २०७१ चैतमा खरेलले नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी प्रमुखबाट राजीनामा दिए । दुई महिनापछि सरकारको निर्णयबाट निगमको नेतृत्व सुगतरत्न कंसाकार आए । नेतृत्व सम्हालेलगत्तै कंसाकारले पनि खरेलको योजनामा सरकारले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ‘बिजनेस प्लान फर फ्लिट एक्सपान्सन अफ नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन’ योजना ल्याए ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को बजेटमा दुईवटा वाइड–बडी विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएपछि विमान खरिद प्रक्रिया सुरु भयो । अर्थ मन्त्रालयले सञ्चय कोषसँग कर्जा लिएर जहाज किन्ने व्यवस्था मिलायो। वाइड–बडीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष सहमत भए ।
१० असोज २०७३ मा निगमले एयरबसका दुईवटा वाइड–बडी जहाज खरिदका लागि कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग र्गयो । बोलपत्रमा सर्त थियो, ‘विमान तयार भएको मितिबाट एक हजार घन्टाभन्दा कम उडेको हुनुपर्ने । विमानको निर्माण सन् २०१४ जनवरीभन्दा पछि भएको हुनुपर्नेछ ।’
तीन सातामा मूल्यांकन समितिले आएका ११ वटा प्रस्ताव अध्ययन र्गयो । समितिका संयोजक निगमका उप–प्रबन्धक आरबी राणा थिए । अन्ततः समितिको सिफारिसमा अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनमार्फत दुई वटा वाइड–बडी जहाज खरिद गर्ने निधो गरियो । एएआर कर्पोरेसन बिक्रेता कन्सोर्टियमको नेतृत्व गरेको थियो, जसमा अरू दुई कम्पनी थिए, ‘पोर्चुगलको हाइफ्लाइ एयरलाइन्स र जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल ।’
२५ चैत २०७३ मा निगमले दुईवटा वाइड–बडी विमान खरिद गर्न २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको सम्झौता गर्यो । १४ असार २०७५ मा ‘अन्नपूर्ण’ नाम दिइएको एयरबस ९३३–९२०० सिरिजको पहिलो विमान काठमाडौं आइपुग्यो भने १० साउनमा दोस्रो ‘मकालु’ आयो । दुवै जहाज हाइफ्लाइ एयरलाइन्सद्वारा ‘बुक’ गरिएका थिए र एयरबसको फ्रान्स टुलुज कारखानाबाट आएका थिए ।
दुवै विमान खरिद गर्दा षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट मूल्यवृद्धि गरिएको र २४२ टन उडान तौल क्षमता हुनुपर्नेमा २३० टनको जहाज ल्याएर भ्रष्टाचार भएको आशंकामा संसदीय समितिहरूबाट छानबिन सुरु भयो । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल हुँदै सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुग्यो । लेखा समितिले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्यो ।
२५ मंसिर २०७५ मा गठित उप–समितिले १५ दिन लगाएर १८ पुसमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा वाइड–बडी खरिद गर्दा निगमलाई ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालियो । लेखा समितिले उप–समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो ।
अख्तियार आकर्षित
लेखा समितिले उप–समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आकर्षित मात्र भएन, लगत्तै अध्ययन अनुसन्धानको काम थाल्यो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जहाज खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै फायल अध्यय गर्यो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी प्रकरणमा अनुसन्धानको निचोड पनि निकाल्यो । अन्ततः अख्तियारले २२ चैत २०८० मा वाइड–बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा अख्तियारले विमान खरिदको बोलपत्र फेरेर र अनि मूल्य बढाएर १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरिएको दाबी गर्यो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तुलनात्मक रुपमा विशेष अदालतले फाष्टट्रयाकबाट मुद्दाको सुनुवाईको काम गर्यो । अदालतले २० मंसिर २०८१ मा फैसला गर्यो । विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदा १२ जना दोषी ठहर भए । जसमा चार जनालाई कैद र अन्य आपूर्तिकर्तालाई जरिवाना तोक्यो ।
विशेष अदालतको फैसलाअनुसार प्रमुख दोषीमा वाइडबडी खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुगतरत्न कंसाकार ठहरिए । कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद, १ अर्ब ४७ करोड बिगो र २४ करोड ५१ लाख ८० हजार ९ सय १३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाए भने सचिव शंकर अधिकारी, सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगाना दोषी ठहर भए ।
वाइड–बडी जहाज खरिद प्रकरणमा एएआरका प्रतिनिधि नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मालाई २४ करोड ५१ लाख ८० हजार ९ सय १३ रुपैयाँ जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला छ । अन्य आपूर्तिकर्ता व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सोही बराबरको बिगो तथा जरिवानाको फैसला भएको छ ।
प्रेमकुमार राईलाई उन्मुक्ति
विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि नै प्रश्न उठायो । विशेष अदालतले गत ८ साउनमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै प्रमुख आयुक्तमाथि अनुसन्धान नभएकामा प्रश्न उठाएको हो ।
राई पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा नै जहाज खरिदको निर्णय भएको थियो । उनी त्यतिबेला निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए। पूर्णपाठमा राई आफैं निर्णयकर्ता भएको प्रकरणमा उनीमाथि अभियोजन नभएको उल्लेख छ । अख्तियारले २२ चैत २०८० मा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा राईको नाम थिएन ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव राईको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७३ मा बसेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइड–बडी खरिद गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भने त्यस निर्णयबारे कुनै विवाद नगरिएको अदालतको टिप्पणी छ ।
वाइड–बडी खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने सोही निर्णयकै आधारमा हानि नोक्सानी भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भनेर माग दाबी गरिएको थियो । ‘उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन् । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ। यस्तो कामले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
त्यही सञ्चालक समितिले उपसमिति बनाएपछि नै खरिद प्रक्रिया टुंगिएको पनि विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा प्रश्न उठाए पनि राई निर्दोष रहेको प्रतिवेदन संसद्को लेखा समितिले दिएको थियो । उप–समितिले राईमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएकामा लेखा समितिको पूर्ण बैठकले त्यसलाई उल्टाएको हो ।पूर्ण बैठकले राईले निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा वाइड–बडी जहाज खरिदका लागि उपसमिति मात्र गठन गरेको ठहर गरेको थियो । बोलपत्र तयार हुँदा उनी उक्त पदमा नरहेकाले दोषी मान्ने आधार नखुलेको प्रतिवेदन लेखा समितिले दिएपछि राईले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसदीय उन्मुक्ति पाएका थिए ।
विशेष अदालतबाट पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाईं, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुभाष रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रविन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधर, एस्क्रो एजेन्ट नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका मुख्य व्यक्ति मार्कस राडब्रच र राल्फ स्प्रिन्जरले सफाइ पाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ७, २०८२ २२:०८
