असोज १५, सिमकोट । ‘हाम्रो खातामा रकम त हुनु पर्ने हो, किन छैन भन्छौं तिमिहरु ? खाता राम्रोसँग त हेर त !’
गएको असार मसान्तको शुरु देखि अन्तसम्म सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले दैनिकजसो गाउँपालिकाको कार्यालयमा सोधेको प्रश्न थियो यो ।
गाउँसभाले विनियोजन गरेका योजनामा रकम अनुशार काम नभएपछि गाउँपालिकाले प्रायजसो योजनामा कम भुक्तानी दिएर रकम सञ्चित गरेको अध्यक्ष लामालाई राम्रैसँग थाहा थियो ।
खातामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नभएपनि सामान्य हिसाब राखेका अध्यक्ष लामालाई उल्टै लेखापाल आश्विनी कुमार देवकोटाबाट खातामा रकम २५ लाख भन्दाबढी नभएको भन्ने जवाफ पाएपछि चुपचाप लागेर बस्नु बाहेक अरु केही गर्ने विकल्प भएन । तरपनि अध्यक्ष लामाको मन शान्त भएन । उनले आप्mना विश्वासी गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन दर्जीलाई खबर गरे । अध्यक्ष लामा र कार्यकारी अधिकृत दर्जीबिच दिनहुँ जसो कुराकानी भयो । कुराकानीमा रकम नहोला त ? भन्ने कानेखुशी गर्दै असार महिना बित्यो तर पनि रकमको वास्तविकता पत्ता लागेन । बरु सिमकोटको खातामा रकम हुनुपर्नेमा नभएको कुराले ‘एक कान दुई कान गर्दे’ अन्यत्र फैलियो ।
गाउँपालिकाको खातामा दुई करोड भन्दा बढी रकम हुनुपर्ने हिसाब राखेका अध्यक्ष लामा र प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत दर्जीले पैशा कता गयो ? भनेर गरेको मुखामुखले यो खबर बिस्तारै सर्वसाधारणको कानमा पुग्यो । त्यती गर्दा पनि खार्पुनाथ गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले खासै परिणाममुखि खोजि गरेन्न ।
तत्थ्य कसरी सार्वजनिक भयो ?
अचानक रकम हराएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामा रकमको खोजीनिती गर्न आफूले निकै बल गरेको दावी गर्छन् । तर जेठ २६ गते सिमकोटको खाताबाट खार्पुनाथको खातामा ट्रान्फर भएको उक्त रकम असार मसान्त बित्दापनि सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले खाता नै हेरेर रकमको लोखाजोखा गर्ने वास्ता गरेनन् । उता रकम पाएको खार्पुनाथलाई भने पटकपटक गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बस्दै थप योजना छनोट गरेर खर्च गर्ने चटारो थियो । त्यसकारणपनि उसले रकम आएको खबर गर्ने कुरै भएन् ।
सिमकोट स्थित राष्ट्रिय बाणीज्य बैंकको कार्यालय
त्यसरी तै चुप र मै चुपको स्थितीमा समय घर्काउने मनसायमा बसेका खार्पुनाथ र सिमकोटको दोहोरो लेखाको जिम्मा लिएका आश्विनीकुमार देवकोटा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रविर शाहीले यो बारेमा थाहा दिने झन कुरै भएन ।
अधिकृत शाही र लेखापाल देवकोटाले जनतन असार मसान्तको डेटाइनसम्म दुवै गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई थामथुम लगाए । तर जब कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले साउनको मध्यतिर आन्तरिक लेखा परिक्षण ग¥यो तब मात्रै डेढ करोड रकमको हिसाब बुझाउन दाँतबाट पसिना आयो । शुरुमा एक गाउँपालिकाको रकम अर्कै गाउँपालिकाको खातामा मनपरि हस्ताक्षर गरेर असार मसान्तको अन्तमा गाउँपालिकाकै पूर्वाधार र अन्यमा चेक काट्दै रकम खर्चेका लेखापाल देवकोटा र प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत शाहीलाई उक्त रकम खर्च गरेर खाता निल पार्नपनि साउन लाग्यो ।
जब सिमकोटबाट ट्रान्सफर भएको रकम सकियो अनी जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आन्तरिक लेखा परिक्षण ग¥यो । लेखा परिक्षणमा हिसाब मिलाउन हम्मेहम्मे भएको बताएका लेखा परिक्षणमा संलग्ना एक कर्मचारीका अनुशार त्यो हिसाब कसरी मिलान गर्ने भन्ने बारेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्लालाई समेत फलामे चिउरा चपाए सरह भयो ।
कानुनका जानकार देखि स्थानीय तह सम्बन्धि थुप्रै कानुन पल्टाएपछि अन्तिममा सिमकोटले खार्पुनाथलाई सापटी लिएको भन्ने निहँु पारेर उक्त रकम फिर्ता गर्ने वातावरण कागजी रुपमा त तयार भयो । तर सबै सूचना सँगसँगै सार्वजनिक पनि भयो ।
सिमकोट गाउँपालिकाको रकमको खोजि गर्न आग्रह गर्दै सिमकोटका युवाद्धारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्दै सिमकोटका युवा पर्वत सुनार
पदाधिकारी किन बेखबर ?
स्थानीय सरकार प्रमूख एवम् नियन्त्र गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ती ०७४ साल वैशाख ३० सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन् । गाउँपालिकाभरीको सबै कामको जस र अपजस तिनै अध्यक्ष र उपाध्यक्षले लिने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख छ । तर सिमकोट गाउँपालिकाको १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ६ सय ६७ रकम खार्पुनाथ गाउँपालिकाको खातमा ट्रान्सफर भएको २ महिनासम्म समेत जानकारी नपाएको भनेर चुक्नुलाई सर्वत्र रुपमा अस्वभाविक भनेर टिप्पणी गरिएको छ । जुन स्वभाविक पनि देखिन्छ ।
यति ठूलो रकममा भएको लापरवाही बाहिर आएपछि दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफू जानकार नभएको बताए । तर विस्तारै बुझ्दै जाँदा खार्पूनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावल जानकार नै भएको अरोपा बजारमा छ । नेपालबोटले यसबारे गरेको अध्ययन र प्राप्त गाउँ कार्यपालिकाका केही निर्णयले पनि त्यो कुरा प्रमाणीत गर्छ ।
खार्पुनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय
गएको आर्थिक वर्ष खार्पुनाथ गाउँपालिकाको झण्डै ३० करोडको योजना छनोटलाई अन्तिम रुप दिएको खार्पुनाथ गाउँ कार्यपालिकाले असार तेस्रो साता पुन तिन दर्जन योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये अधिकांश गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर थप डेढ करोडका योजना एक सातामै सम्पन्न गर्ने कुरामा पालिकाका पदाधिकारीले स्विकृत दिनुले पनि यस प्रक्रियाका बारेमा खार्पुनाथ अध्यक्ष रावल जानकार छैनन भन्न नसकिने तर्क खार्पूनाथ गाउँपालिाका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रविर शाहीको छ ।
यो घटनाले निक चर्चा पाएपछि झण्डै डेढ करोडको लागतको हिसाब गरेर २ पेजमा ३२ वटा योजनाको सूचि बोकेको वेला नेपालबोटसँग भेट भएका अधिकृत शाहीले गरेको खुलासाबाट समेत खार्पुनाथ अध्यक्ष यस बारेमा असारमै जानकार हुनुपर्ने तर्क छ ।
उता रकम हराएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले भने अन्तिमसम्म आफूले जानकारी नपाएको भन्दै पञ्छिएका छन् । तर उनले बजारको हवालादिदैं उपाध्यक्ष वली रावत र खार्पूनाथ अध्यक्ष रावलबिचको पुरानै ठेक्कापट्टाको सङ्गतलाई जोडेर केही शंका व्यक्त गरे । उनको उक्त भनाईले पनि उक्त प्रक्रियामा कतै अध्यक्ष लामालाई उपाध्यक्ष रातले त उछिनेनन् भन्ने संकापनि गर्न थालिएको छ ।
प्रक्रियामा तिन कमजोरी
नयाँ संविधान अनुशार गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको महशुस गराउन गाउँपालिकाको डेढ करोड भन्दा बढी रकम दुई महिनासम्म हराउने काम कुनैपनि पक्षबाट राम्रो होइन् । तर गाउँपालिकाको नेतृत्व देखि लेखा–प्रशासन र बैंक खातालाईपूर्ण नियन्त्रणमा राख्ने राष्ट्रिय बाणीज्य बैंक देखि स्थानीय वासिन्दाको समेत कमजोरी देखिन्छ ।
पहिलो कमजोरी पालिकाको लेखा–प्रशासन
यो प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत र लोखापालको देखिन्छ । रकम झिक्ने र यताउता गर्ने जस्तो संवेदनसिल कुरामा हचुवामा चिठि काटेर खर्च गर्ने अनि उल्टै अरुलार्य दोष दिने कुरामा खार्पुनाथले जति गरेपनि चोखिने ठाउँ देखिदैन् ।
सिमकोट र खार्पुनाथको लेखाको जिम्मा आश्विनिकुमार देवकोटाले लिएकाले अंक तलमाथि परेको भन्ने भनाई निकै गैरजिम्मेवारी रअपरिपक्क देखिन्छ । नेपालबोडले गरेको खोजले के भन्छ भने जेठको २५ गते तिर दुई दिन अघिको मिति राखेर लेखिएको खार्पुनाथको उक्त बैंक आदेश ७ को प्रीन्ट पनि कार्यकारी अधिकृत चन्द्रविर शाहीले आप्mनै ल्यापटापबाट गरेको थिए । त्यसबाट पनि अधिकृत शाहीको बैंक आदेशको खार्पुनाथको च.नं. ५०० को चिठिमा भुलेर सिमकोटका खाता हुनेमा विश्वाश मान्ने ठाउँ देखिदैन् । अर्कोकुरा टाइप मिस्टेक भएकै हो भनेपनि आप्mनो खाता र मौज्जात रकम कण्ठस्त पार्ने लेखापाल र प्रमूख प्रशासकिय अधिकृतले खातानम्बर नै बिर्से भनेर गरिने तर्कलाई असारको तेस्रो साता लेखापाल देवकोट र अधिकृत शाहीले नयाँ योजना संझौता गरेको तत्थ्यले नै काटेको छ ।
नेपालको कानुनले कुनैपनि योजना कम्तीमा तिन महिना अघि संझौता गरेर कार्यान्वयनको प्रत्रmियामा जाने प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ । जस अनुशार असार मसान्तलाई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने र हिसाब मिलान गर्ने महिनाका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । जुन महिनामा समेत त्यती ठूलो रकमको ख्याल नगर्ने बरु उल्टै तीन दर्जन नयाँ योजना संझौता गरेर खर्च गर्ने खार्पुनाथको कार्यले थप शंका पैदा गरेको छ । जसमध्ये डेढ करोडको ६० प्रतिशत लागतका योजना गाउँपालिकाले आप्mनै पूर्वाधारका लागि खर्च गरेको जनाएको छ ।
दोस्रो कमजोरी बाणीज्य बैंक
भनिन्छ, ‘बैंक आफू र आफन्त भन्दापनि विश्वासिला हुन्छन् ।’ तर यो लागयतका पटकपटकका घटनाले हुम्लाको बाणीज्य बैंकले त्यो भनाईलाई असत्य सावित गर्दै गएको छ ।
बैंकमा सर्वसाधारणले आप्mनो रकम झिक्न गए नानाथरी हस्ताक्षर मिलेन, यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर हैरानी गराउँ छ । तर यस्तो डेढ करोड रुपैयाको आदेशमा कसरी हस्ताक्षर र लेटरप्याड मिल्यो ? त्यती ठूलो रकमको कारोबार गर्दा विश्वाशले गरियो, आँखा देखिएन भनेर बैंक गरेको तर्क निकै हाँस्यपद छ । बैंकले दावी गरेजस्तो भिड जेठ २६ दिउँसो थियो भने बेलुका हिसाब मिलानमा बैंक किन चुक्यो सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका लेखापाल आश्विनीकुमार देवकोटाले भने, हामीलाई पछिल्ले दिन फर्काई दिएको भए । हामी तत्कालै सच्याउने थियौं ।
हरेक दिनका चेक र जम्मा र ट्रान्फरको कारोबारोलाई वेलुका कार्यालय बन्द गरेर अनलाइन बजबुजारक गर्ने अर्धसरकारी स्वामित्वको राष्«िय बाणीज्य बैंकपनि यो मामिलामा निकै चुकेको छ । त्यसैले नेपालबोडको जिज्ञासामा बैंकको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौड्याल भन्छन् ‘यदी यो साँचो हो भने बैक निकै चुक्यो । यो बैंकको आन्तरिक जीवनमै सामान्य कजमोरी हैन ।’ हामी छानविन गरेर आवश्यक दोषीलाई कारबाही गछौं ।
तेस्रो कमजोरी पालिका नेतृत्व
बाहिर आएजसरी दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जानकारी छैन् भनेपनि यो प्रक्रियाको समग्र नेतृत्व लिने, नियमन गर्ने र आवश्यक नसियत दिने जिम्मा पाएका पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि कमजोरीबाट कसैगरेनी पञ्छिन पाउने ठाउँ देखिदैन् ।
हरेक महिना माष्केबारी प्रतिवेदन देखि अन्य प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी दिने जिम्मा पालिका नेतृत्वका रुपमा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनी प्रशासनिक रुपमा प्रमूख प्रशासकिय अधिकृतलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ । तर यत्रो रकम हराएको शंका गर्दा समेत बैकको स्टेटमेण्ट मगाएर हिसाब नगर्नुमा सिमकोट गाउँपालिकाको नेतृत्व चुकेको देखिन्छ ।
कमजोर प्रतिपक्ष
दुवै गाउँपालिकाको प्रतिपक्ष निरिह भएर पनि सिमकोटको रकम छिप्रामा गएको देखिन्छ । रकम हराएको सिमकोट गाउँपालिलाका ८ वडा मध्ये २ स्वतन्त्र र २ कंग्रेस र ४ वर्तमान न्ेपल कम्यूनिष्ट भएपनि अध्यक्ष र वर्तमान सिमकोटको संरचनाका अघि निरिह बनेकाले पनि रकमको लेखाजोखा नभएको राष्ट्रिय युवा परिषदका हुम्ला अध्यक्ष कमल बोहराले दावी गरे । स्थानीय सरकारको मन्त्री परिषद भनेकै गाउँकार्यपालिका भएको बताएका बोहराले नेपालबोडसँग भने “एकातर्फ राज्यका संयन्त्र हुम्लामा किै निरिह भए, अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारको प्रतिपक्षपनि निकै निरिहभएकाले वर्तमान अवस्था सृजना भएको हो ।”
उता सदरमुकाम सिमकोटको रकम पाए दुईमहिना भन्दा बढीको समय चुप लागे बसेको खार्पूनाथ गाउँपालिकामा यो प्रतिपक्षको अवस्था त्यो भन्दा झन नाजुक छ । । पाँचवटा वडा भएको खार्पूनाथमा १ वडामा मात्रै नेकपाको नेतृत्व छ । अन्य सबैमा नेपाली कंग्रेसको एकलौटी भएपछि गाउँपालिकामा थप मनपरी गरेको खार्पुनाथ १ का वडाध्यक्ष मकुसिंह बुढाको आरोप छ ।
गाउँ कार्यपालिका सदस्य समेत भएका बुढाले नेपालबोटसँग भने, “कार्यपालिकाको बैठकमा त हामीले सहभागिता मात्रै जनाउने हो ।” सिमकोटबाट आएको भनिएको १ करोड ५७ लाख बढी रकमको हिसाबकिता माग्दा नदिएको बताएका वडाअध्यक्ष बुढाले १३ गते बसेको कार्यपलिकाको बैठकमा हिसाब नबुझाए माइनटमा हस्तषर गर्दिन भने तर उल्टै लेखापाल आश्विनीकुमार देवकोटले हस्ताक्षर नगरे वर्षभरीको भत्ता र तलब खान नपाईने भनेर धम्की दिएपछि उनी चुपचाप हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए । जसले पालिकामा भएको मनपरीलाई निगरानी र खबरदारी गर्न थप समस्या भएको छ ।
अब के हुन्छ ?
बाहिर अनजानमा भनिएपनि सबै प्रकृती हेर्दा मनसायगत रुपमा गएको उक्त रकम सिमकोटलाई फिर्ता गर्ने बाटोमा खार्पुनाथ गाउँपालिका छ । आन्तरिक लेखा परिक्षणबाटै कानुनी उपामा लागेको खार्पुनाथले यही असोज १३ गते कायपालिकाको बैठकबाट आधिकारिक निर्णयनै गराएको छ । अब उसलाई रकम फिर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुला भएपछि उ कुनैपनि बेला रकम फिर्ता गर्न तयार छ ।
तर रकम लिने सिमकोट गाउँपालिका खासै तातेको देखिदैन । जसरी भएपनि ाप्mनो रकम खातामा आउने पर्ने अडामा रहेको सिमकोट लेखापाल देवकोटालाई हरेक दिन आन्तरिक दवाव मात्रै दिइरहेको छ ।
त्यती ठूलो रकमको गैरकानुनी खर्च र यतायता गर्ने काम गैरकानुनी भएको बताएका सरोकारवाला निकाय यसबारे खासै चासो राखेजस्तो लाग्दैन् । सिमकोटका युवाले प्रशासन कार्यालयमा दिएको दवावकै दिन तिन दिने अल्टीमेटम लिएको जिल्ला प्रशासनले समेत अहिलेसम्म खासै के ग¥यो भन्ने बारेमा कुनै खुलासा गरेको छैन् । यसलाई लिएर निकै चासो व्यक्त गरेको प्रदेश र संघिय सरकारका निकायले आख्तियारमा समेत गुहार गर्ने संकेत देखाएपनि अहिलेसम्म खासै कतैबाट केही नआएपछि यो रकम जस्ताको तस्तै सिमकोटमा जाने निश्चित छ । यसमा भएको र आगामी दिनमा हुने कानुनी कमजोरीलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न अहिलेपनि अनुत्तरित नै छ ।
