काठमाडौं । आन्तरिक विवादले गम्भीर मोडमा पुगेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संकट समाधानका लागि भनेर बैठक स्थगित भएको एक साता व्यर्थैमा बितेको छ ।
पार्टी भित्रको संकट समाधानका लागि अनौपचारिक संवाद गर्न एक साताका लागि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भए पनि यस अवधिमा खासै प्रगति हुन सकेन । आइतबार (२१) मंसिरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्र अध्ययन र अनौपचारिक संवादका लागि मंसिर २८ अर्थात् आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
२१ मंसिरको बैठक एक साता स्थगनपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यो अवधिमा स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्र अध्ययन गर्न भनिएको छ, सहमतिका लागि अनौपचारिक रूपमा कोसिस जारी रहनेछ ।’ तर, यो एक सातामा सहमति जुटाउने सघन संवादमा भन्दा नेताहरु एकअर्का समूहविरुद्ध रणनीति बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
गएको आइतबारदेखि शनिबारसम्म प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एकपटक अनौपचारिक संवाद भए पनि विवाद समाधानका लागि शीर्ष तहमा अरु कुनै भेट भएका छैनन् । बरु, यसबीचमा समूहगत छलफल र भेला भएका छन् ।
पार्टी नेताहरुले एक साताको समयमा केही प्रगति नभएको बताएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘नेताहरुबीच भेटघाट कुराकानी भएका छन् । आज शंकर पोखरेल र प्रचण्ड कमरेडको भेट भयो । प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कमरेडबीचमा टेलिफोन संवाद नियमित रुपमा भइराखेको छ । भोलि बिहान प्रचण्ड कमरेडले मलाई भेट्न बोलाउनु भएको छ । बिहान जान्छु । यसरी कुराकानी भइराखेको छ तर अहिलेसम्म देखिने ढंगको परिणाम आएको छैन ।’
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले अनौपचारिक छलफलका लागि बैठक एक साता सारे पनि यसबीचमा केही उपलब्धि हुन नसकेको बताए । ‘एक हप्ता बैठक स्थगित गरेर अनौपचारिक छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर, योबीचमा त्यस्तो छलफल भएजस्तो लागेन । छलफलका लागि ठोस पहल पनि भएन । त्यसैले केही उपलब्धि भए जस्तो लाग्दैन’, साहले भने, ‘नेताहरु अनौपचारिकभन्दा पनि औपचारिक छलफलको मुडमा देखिनुहुन्छ ।’
स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य बेदुराम भुसालले पनि यो बीचमा कुनै उपलब्धि नभएको बताए । ‘पहिलो कुरा त अनौपचारिक छलफल गर्ने भन्ने पनि अनौपचारिक थियो । त्यही पनि छलफलको प्रयत्न भए होलान् । तर मेरो जानकारीमा केही उपलब्धि भएको पाएको छैन,’ भुसालले भने ।
नेताहरुबीच संवाद नभए पनि यसबीचमा दुवै समूहले आ–आफ्नो समूहमा आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन् । यहीबेला केही समूहगत भेला पनि भएका छन् । ओली समूहले बालुवाटारमा स्थायी कमिटीकै नेताहरुबीच लगातार भेला र छलफल गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले पनि यसबीचमा धमाधम भेला–प्रशिक्षण गरेका थिए ।
बिहीबार कोटेश्वर पेरिसडाँडामा वाग्मती प्रदेशका जिल्ला पदाधिकारीहरुको भेला गरेका थिए । भेलालाई अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले सम्बोधन गर्दै विवाद समाधानको निर्णायक छिनोफानो स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै हुन लागेको संकेत गरेका थिए । बिहीबार बालुवाटारमा भएको ओली र दाहालको भेट पनि संकट समाधानका लागि सकारात्मक हुन सकेको थिएन । भेटमा ओलीले दाहाललाई नेपालसँग सहकार्य तोडेर आफूसँग मिल्न सुझाव दिएका थिए । ओलीले यो भेटमा दाहाललाई प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीका दुवै प्रस्ताव दाहालले अस्वीकार गरिदिएको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । छलफलका नाममा दाहाल–नेपाल समिकरण भत्काउने प्रयास ओलीले गरेको आरोप नेताहरुको थियो ।
एक साताको समय कटाएपछि दुवैपक्ष आइतबारको बैठकको तयारीमा छन् । मंसिर २१ को बैठकमा सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली भोलि ९मंसिर २८० को बैठकमा आउने नआउने निश्चित छैन । यद्यपि ओली निकट केही नेताहरुले उनको सहभागिताको सम्भावना देखाएका छन् । दाहालको प्रस्तावमा छलफल गर्न नसकिने भन्दै गत आइतबार बैठकमा भने अनुपस्थित भएका थिए । तर, ओली र दाहाल दुवैका प्रस्ताव र पत्र बैठकको कार्यसूची बनिसकेको छ । त्यसैले पूर्वसहमति नभएको अवस्थामा दाहालको प्रस्ताव स्वतस् छलफलको विषय भएको छ । ओली सहभागी नभए पनि दाहाल–नेपाल समूह स्थायी कमिटी बैठक अगाडि बढाउने योजनामा छ ।
ओली समूह बैठक लम्ब्याउने, साझा प्रस्ताव बनाउने वा कार्यदल बनाउने योजनामा छ । ओली समूहले गत २६ भदौको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा फर्कनु नै अहिलेको समस्याको समाधान भएको बताएको छ । तर, दाहाल–नेपाल समूह सहमति नभए बहुमत अल्पमतबाट हल गर्ने योजनामा छ । दाहाल–नेपाल समूहले भने स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर ओली अगाडि बढिसकेकाले सबै निर्णय अबको बैठकबाट गराउने पक्षमा छ ।
स्थायी कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दाहाल–नेपाल समूहको योजना छ । स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको ओली समूह दबाबमा छ । त्यसैले संक्रमणकालीन कमिटीले बहुमत–अल्पमतको निर्णय लिन नसक्ने यो समूहको तर्क छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक ५ पुसमा बस्ने निर्णय छ ।
