काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना अनुसार हालसम्म विभिन्न स्थानमा ८४ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । प्रदेश २ स्थित सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दैछ ।
उपप्रमुख रेनुका पौडेलका अनुसार, औद्योगिक ग्रामका लागि गतवर्ष एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले ९६ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्दैछ । हालसम्म नेपालका ८४ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माण कार्य भइरहेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा निर्माण गर्नेगरी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले प्रदेशभित्रका ग्रामलाई सघाउने गरि काम गरिरहेको बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एउटा उद्योग ग्रामका लागि तीन किस्तामा तीन करोड रुपैयाँ शसर्त अनुदान दिन्छ । कर्णाली प्रदेशले सङ्घ सरकारकै कार्यक्रमलाई सघाउने गरि ४ जिल्लालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद दाहालले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४ वटा, ०७७/७८ मा ४० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् भने चालु वर्ष ५० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना छ । गतवर्ष औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि दूई अर्ब एक करोड १४ लाख बढि बजेट विनियोजन गरिएकोमा ४३.२६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयका औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमु्ख चन्द्रकला पौडेलको भनाइ छ ।
औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, पार्किङ, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक ग्राम स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि यसको संचालनमा, स्थानीय सरकारहरुको खासै उत्साह देखिएको छैन ।
