काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (सन् २०२२) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
एडीबीको यो प्रक्षेपण विश्व बैंकको प्रक्षेपणसँग मिल्छ । तर, नेपाल सरकारले भने बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यद्यपि सरकारको दोस्रो प्रक्षेपण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने तोकिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने यसअघि नै स्वीकार गरिसकेका छन् । आउटलुटक एडीबीको समष्टिगत आर्थिक अपडेट समेटिएको मुख्य आर्थिक प्रकाशन हो ।
महामारीविरुद्ध खोप अभियान जारी रहेको, आर्थिक गतिविधिहरु क्रमशः सामान्य बन्दै गएका कारण समेत उक्त लक्ष्य प्राप्त हुने एडीबीले जनाएको छ । तर, युक्रेन–रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दी, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह, कच्चा तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्यका कारण भने मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ । जसका कारण नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा संचितिमा थप दबाब पर्ने समेत एडीबीले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षायाममा परेको प्रचुर वर्षातका कारण धानको उत्पादन राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अक्टोवर मध्यमा परेको बैमासमी वर्षा र बाढीले बालीमा क्षति पुर्याएको थियो । यसले धानको उत्पादनमा समेत ९ प्रतिशतले कमी ल्याएको एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
उपभोक्ता र लगानीकामो मागमा आधारमा यो वर्ष उद्योगको वृद्धि भने ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । थोक र खुद्रा व्यापार, यातायात र वित्तीय सेवा सामान्य अवस्थामा रहेका कारण ५.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२१ मा पर्यटनमा परेको नकारात्मक प्रभाव समेत यस वर्षबाट सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । दक्षिण एसियाली भेगमा श्रीलंका र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहने भएको छ । पुछारमा रहेको श्रीलंकाले २.४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेछ । सबैभन्दा धेरै माल्दिभ्सले ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नेछ । भारतले ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने एडीबीले जनाएको छ ।
यस्तो छ एडीबीको प्रक्षेपण
- सन् २०२० : –२.१ प्रतिशत
- सन् २०२१ : २.३ प्रतिशत
- सन् २०२२ : ३.९ प्रतिशत
- सन् २०२३ : ५ प्रतिशत
