काठमाडौं । सरकारले आसन्न निर्वाचन सुरक्षार्थ करिब डेढ लाख ‘निर्वाचन प्रहरी’ (साबिकका म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने भएको छ ।
२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ गराउन लागिएको छ । अपुग सुरक्षाकर्मी निर्वाचन प्रहरीबाट भर्ना गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार नेपाल प्रहरीमार्फत १ लाख ३२ हजार ३ सय ५७ निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरी निर्वाचनमा खटाइनेछ । त्यस्तै १४ हजार ५ सय ७० जनालाई सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिने गरी भर्ना गर्न लागिएको हो । विगतमा नेपाल प्रहरी मातहत म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदै आएकामा यस पटक सशस्त्र प्रहरी मातहत पनि खटाउन लागिएको हो ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर म्यादी प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको थियो । यो पटक अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब ३२ हजार बढी जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा भर्ना गर्न लागिएको हो । विगतका निर्वाचनमा भर्ना गरिने जनशक्तिलाई म्यादी प्रहरी भनिँदै आएकामा यो पटक भने निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी नामकरण गरिएको छ ।
यसरी भर्ना हुने जनशक्तिलाई प्रहरी जवानले पाउने आधारभूत तलबमानअनुसार मासिक पारिश्रमिकसहित पोसाक, यातायात, रासन, खाजा खर्चलगायतमा सुविधा दिइनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचनमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी गरी करिब ३ लाख ३३ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बनेको र सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सुरक्षा निकायका लागि चाहिने सवारीसहितका बन्दोबस्ती खरिददेखि परिचालनसम्मको अवधिमा आवश्यक पर्ने बजेट माग गरिएकामा अहिले सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल जारी रहेको र छिट्टै स्रोत सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । अर्थबाट बजेट विनियोजन भइसेकपछि ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनोट नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ जारी गरी सोहीअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । निर्वाचन प्रहरीलाई छनोटदेखि मतपरिणाम नआउन्जेलसम्म कार्यअवधि गणना गरेर खटाउने गृहको तयारी छ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रतिदिन ८ सय ६९ रुपैयाँका दरले ३४ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । रासनबापत ७ हजार २ सय र हिमाली जिल्लाको हकमा जिल्लाको न्यूनतम रासन दरअनुसार रकम दिइएको थियो । तोकिएका पोसाक ६ हजार र ज्याकेट किन्न थप १ हजार, यातायात खर्चबापत १ हजार र तीन दिनका लागि दैनिक ३ सयका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराइएको थियो । यो पटक पनि अर्थले विगतमा दिइएको सुविधालाई आधार बनाएर निर्वाचन प्रहरीको सेवा सुविधामा बजेट तय गर्न लागेको हो ।
२०७९ कै स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब १ लाख म्यादी भर्ना भएका थिए । त्यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा करिब ९८ हजार र त्यही वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार तथा २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा पूर्वसेना, प्रहरी र विदेशी मुलुकमा भर्ती भएर अवकाश पाएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको छ । अवकाशप्राप्त अनुभवी जनशक्ति भएकाले उनीहरूलाई भर्नामा प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा १८ वर्ष पुगेर ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकलाई म्यादीमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमध्ये सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट उपदान तथा निवृत्तिभरण भएका, पूर्ववन रक्षक, सुरक्षा निकायमा स्थायी भर्नाका लागि आवेदन दिएर शारीरिक तन्दुरुस्तीमा उत्तीर्ण गरेका नागरिक तथा विगतका निर्वाचनमा भाग लिएर सन्तोषजनक काम गरेका व्यक्तिलाई म्यादी भर्नामा प्राथमिकता दिइएको थियो । यस पटक पनि भर्नामा यसलाई नै आधार बनाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनबाट ११० समानुपातिक र १६५ जना प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा ११४ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २ सय ३० मतदाता सूचीकृत थिए । यो पटक ८ लाख ३७ हजार ९२ नयाँ मतदाता थप भएर मतदाता संख्या १ करोड ९० लाख ५ हजार ३ सय २२ पुगेको छ । मतदाता संख्या, मतदानस्थललाई सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनी गरिएको वर्गीकरण, जिल्ला र इलाकाको सुरक्षा अवस्था, विभिन्न समूहका गतिविधिलगायतलाई आधार मानेर सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ६, २०८२ २१:५९
