काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धका ‘रिट दर्ता गर्नू’ भन्ने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको लिखित आदेशलाई लिएर संसद् बैठकमै सवाल–जवाफ उठेको छ ।
रास्वपा सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले मल्लको आदेशलाई न्यायालयको प्रशासनिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसदको उक्त प्रश्नलाई विपक्षी एमालेले न्यायपालिकामाथि संविधानविपरीत भएको हस्तक्षेप भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् ।
रास्वपा सांसद न्यौपानेले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्टको प्रिन्सिपल कता–कता आकर्षित भएर आजको दिनमा हठात्मा न्यायाधीशज्यूहरूको चेम्बरबाट कुनै आदेश हुँदै छन् । सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश अहिले छरपस्ट आएको छ । यो आदेश दिने इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, बृहत् हो कि पूर्ण इजलास ? संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न ।’
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रियामा प्रश्न गर्नुहुँदैन भन्नेमा आफू प्रस्ट रहेको भन्दै प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने प्रश्न उठ्ने दाबी गरे । उनले विधि, नियम र पद्धति छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देखिएको सक्रियता दुखद भएको बताए ।
‘आज अदालतको सक्रियता कहाँ हुनुपर्थ्यो ? सर्वोच्चमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन्, खोइ न्यायिक सक्रियता ? आठ हजारभन्दा बढी पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिएन । तीन हजारभन्दा बढी रिट निवेदन र फौजदारी–देवानी मुद्दा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । डरलाग्दो कुरा त एक लाख २५ हजार वर्ष कैद लगत बाँकी छ, ३१ अर्ब जरिवाना असुल हुन बाँकी छ ।
यतातर्फ अगाडि बढेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएर जे क्रिया हुन्छन् कि भन्ने डर नागरिकमा छ, यो कुरा नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको एउटा सांसदको हैसियतले सभामुखज्यूमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् ।’
त्यस्तै, सांसद बाँस्कोटाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त न्यायालयले बिर्सिएको बताइन् । ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो । तर, यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले न्यायपालिका त्यो लेबलमा उत्रेर काम गर्न थाल्यो भने यसले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन् ।
अधिवक्तासमेत रहेकी बाँस्कोटाले न्यायसम्पादन न्यायाधीशहरूको प्रमुख दायित्व भन्दै रिट दर्ताको आदेश दिएर कामु प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार नाघेको आरोप लगाइन् । ‘न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा उहाँहरूले विषयान्तर गर्नुहुन्छ भने यो सम्मानित सदनबाट यसको विशेष ध्यानाकर्षण न्यायालयलाई, सरकारलाई र सभामुखमार्फत गर्न चाहन्छु,’ उनले संविधानको धारा १०५ बारे आफू जानकार रहेको बताउँदै भनिन्, ‘सुन्नमा आएअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश आफैँले डेलिगेसन बोलाएर दरपीठ भएका रिटहरूलाई दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो रु यो हामीले छलफल गर्नैपर्छ ।’
बाँस्कोटाले कानुन दिवसको दिन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि प्रश्न उठाइन् । ‘उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि लडाइँ अझै बाँकी छ । कोसित लडाइँ बाँकी छ रु उहाँ त न्यायमूर्ति हो, उहाँले सरकार, सत्तासित अझै लडाइँ बाँकी छ भन्नुभएको भए, म त्यो दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन कानुनको विद्यार्थी हुँदा यो खेद छ भन्दै गर्दा अदालतमा दलीय हस्तक्षेप भएको र न्यायमूर्तिलाई यहीँबाट उहाँकै कामरेडको भाषामा के बुझाउन चाहन्छु भने राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको न्यायमूर्तिहरूले हो भने कोट खोलेर आउनुहोला, हामी तयार छौँ । सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने, प्रतिशोध साध्ने कुरा मान्य हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
रास्वपा सांसदद्वय न्यौपाने र बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमापत्ति गरे । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१९ग० मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । संविधानको धारा १०५ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन’ उल्लेख छ । यही धारा सम्झाउँदै उनले भने, ‘पटक–पटक यो सदनमा न्यायाधीशहरूका कामकारबाहीमाथि न्यायाधीशहरूको अपमान हुने गरी, अदालतको अपमान हुने गरी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खण्डित हुने गरी सांसदहरूले बोलेकाले ती शब्दहरू रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयको कानुन शाखाका एक पदाधिकारीले न्यायालयका विषयमा विगतदेखि नै सदनमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । ‘एमपीहरूले हिजो पनि उठाउँथे, आज पनि उठेको छ । यसरी उठेकामा प्रमाण लाग्दैन, मानहानि लाग्दैन भन्ने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आजको विषय हेर्दा कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रशासनिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर, इजलास होइन, व्यक्तिगत अधिकारको नाममा ट्र्याकबाहिर गएर काम गरिन् । यता ९संसद्मा० पनि त्यसरी नै विषय उठ्यो । परिस्थितिअनुसारै विषय उठेको देखिन्छ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ५, २०८३ ०७:४४
