काठमाडौं । तीनवटा मानव अधिकार संगठनले नेपालको न्यायालयमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको त्रास देखाइएको दाबी पनि गरेका छन् ।
उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त गरेका छन् । नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको लागि संवैधानिक आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका त्यस्ता कुनै पनि आरोपहरूबारे यी संस्थाहरू जानकार छैनन् ।’ उनीहरूले राजीनामाको दबाब नदिई तथा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाबाहेक महाभियोग प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक पदमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न तथा पारदर्शी, वस्तुनिष्ट र योग्यतामा आधारित प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्नसमेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भने यस विषयमा कुनै छलफल नभएको जनाएको छ । प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च प्रशासनलाई यस्तो दबाब वा धम्कीबारे केही जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले त समाचार आएपछि थाहा पाएका हौँ । सर्वोच्चभित्रका कुनै बैठकहरूमा यो विषयमा आधिकारिक छलफल भएको वा चर्चा भएको हाम्रो जानकारीमा छैन,’ उनले भने ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयकुमार मिश्रले राजनीतिक तहमा आफूहरूले बुझ्दा यस्तो धम्कीबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए । यद्यपि, यथार्थ बुझ्न प्रयत्नशील रहेको भन्दै उनले भने, ‘यदि साँच्चै विज्ञप्तिमा आएअनुसार भएको हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
बारले यस विषयमा औपचारिक धारणा नबनाएको र छलफलसमेत नभएको उपाध्यक्ष अजयशंकर झाले बताए । विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार नै दबाब र धम्की आएको भए त्यो उचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘सबै न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर नै आएका छन् । त्यसैले संसद्बाटै कानुन तथा संविधानसम्मत आधारमा हटाउनुपर्छ । विनाआधार हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन,’ उपाध्यक्ष झाले भने ।
ती तीन संस्थाले भने ‘स्पष्ट संवैधानिक औचित्यविना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने संवैधानिक कार्यविधिहरूलाई प्रयोग गरिएको र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्ने खोजिएको जस्तो देखिने जोखिम पैदा भएको’ जनाएका छन् । नेपालमा पहिले पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने परिस्थितिअन्तर्गत न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रयोग गर्ने प्रयास भएको भन्दै कार्यकारीलाई चुनौती दिने मुद्दाहरूमा यसले असर गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारी निर्णय र दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दामाथि विचार गरिरहेको समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लागे अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा असर गर्ने तीनै संस्थाको निष्कर्ष छ । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानव अधिकार संरक्षणका लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो । नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनुहुँदैन,’ आइसिजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायाधीशहरू अनुचित प्रभाव, दबाब, धम्की तथा हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूको बर्खास्ती वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित र राजनीतिक प्रभावमुक्त हुनुपर्ने यी संस्थाले जनाएका छन् । ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छिन्, ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ ।’
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन ‘अनुचित’
कार्यपालिकाबाट संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन भई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति भएको विषयमा पनि विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाएको छ । उनको नियुक्ति प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइबारे तीनवटै संस्थाले यसलाई ‘विचलन’ भनेका छन् ।
‘तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई ९शर्मा० गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ । मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरीकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत गत वैशाखमा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने बहुमतका विषयमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गरेको थियो । यो कार्य प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकै लागि भएकाले आफूहरू चिन्तित भएको विज्ञप्तिमा यी संस्थाले भनेका छन् । संसदीय विधिबाट नभई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
यो संशोधनले अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिम अझै बढाउने तथा न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर बनाउने मत उनीहरूको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनेकी छिन्, ‘सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा बलियोसँग अडिएको हुनुपर्छ । यी सिद्धान्तहरूबाट विचलित भई गरिएका सुधारहरूले जुन संस्थालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ती संस्थाहरूलाई नै उल्टो झन् कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ ।’
यसअघि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको धम्की दिइएको जनाएको थियो । बारले गत २५ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश ल्याइएकामा पनि फिर्ता लिन माग गरेका थिए । अध्यादेश संविधानवादको प्रतिकूल रहेको र संसदीय अभ्यासउपरको प्रहार रहेको जनाएको थियो ।
स्वतन्त्र रूपले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणजस्ता अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन सरकारको दबाब आएकोमा यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य भएको बारको विज्ञप्तिमा थियो । न्यायाकर्मीलाई भयभीत बनाउने यस्ता कार्य रोकेर मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नलान बारले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ९, २०८३ ०७:२९
