काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार हुँदै गए पनि पूर्णरूपमा स्थिर भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सबैको चासो छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम बुँदागत यस्ता छन् ।
– प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो ।
– आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत ।
– मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र ।
– दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर ।
– सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता ।
– वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष ।
– बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था ।
– चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण ।
– आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा ।
– भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक ।
– सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण ।
– सहकारी ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना ।
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र ।
– दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ ।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो ।
– काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने ।
– नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था ।
– आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी
– नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति ।
– निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने ।
– नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था ।
– दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन ।
– खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना ।
– पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति ।
– सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार ।
– होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट ।
– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने ।
– निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने ।
– सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण ।
– अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण ।
– आगामी मंसिरदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द ।
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा ।
– नेपालको भू-उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने ।
– चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण ।
– रोजगार पोर्टल सञ्चालन ।
– ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम ।
– विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन ।
– शिक्षक बैंकको स्थापना ।
– सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन ।
– स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी ।
– सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार ।
– सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग ।
– १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र ।
– हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोट्र्स एकेडेमी सञ्चालन ।
– सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला
– हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँमा पुनस्र्थापना केन्द्र
– हरके वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस ।
– दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने ।
– ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन ।
– आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण सम्पन्न ।
– काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन ।
– पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ।
– एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर ।
– आर्थिक वर्ष २०८२र८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने ।
– सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना ।
– करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।
कर्णालीको जलविद्युत्, पर्यटन र सडक पूर्वाधारमा जोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि जलविद्युन्, पर्यटन र सडक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा पुराना योजनामा बजेट थपेर कामको निरन्तरता दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र कर्णालीको विद्यमान विद्युत् समस्या समाधान गर्नेगरी काम गरिने बताए। बजेटमा विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । मुगुको ताल्चा विमानस्थलदेखि रारासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि रु ५४ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । प्रतियोगिताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो । जुम्लामा हाइअल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।
सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गको विकास गरिनेछ । लुम्बिनीको बर्दियादेखि कर्णालीको रारासम्म पदयात्रा सञ्चालन गर्नुका साथै रारा पर्यापर्यटन पदमार्ग विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्णालीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकका आकर्षक स्थलमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै कर्णाली र भेरी प्रमुख नदीमा र्याफ्टिङलगायत पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण थालनी गरिने छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ । साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधा उपयोग गर्न सक्ने छन् । सातै प्रदेशमा मुटु तथा क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिनेछ । सबै प्रदेशका एक–एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगङ्गा र मुगु कर्णालीलगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य शुरू गरिने छ । नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर्णाली नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । कर्णाली कोरिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महाबुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्तवका भेरी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । बबई छिन्चुमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी गरिने बताइएको छ ।
वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता
बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले प्रस्तुत गरेको बजेटका विभिन्न शीर्षकमा वातावरण संरक्षण गर्न जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न उपाय समावेश छन् ।
बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत् राखिएको छ ।
बजेटमार्फत कर बढन् सक्ने आकलनमा पहिल्ला महिनामा कैयन् विद्युतीय साधन आयातकर्ता कम्पनीसँग आबद्ध व्यवसायीले ठूलो मात्रामा विद्युतीय गाडी आयात गरेर सुख्खा बन्दरगाहमा थुपारेका थिए । सरकारले कर नबढाउनुले वातावरणप्रति सरकारको संवेदनशीलता रहेको देखिएको विज्ञले बताएका छन् ।
यसैगरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ भने सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने तर, अन्य कर महसुल नलाग्ने भएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने भएको छ। साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ग्रीन टयाक्सोनोमीका अवधारणाअनुरूप हरित र दीगो विकास वण्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको असर, बढदो सहरीकरण, भूमितगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न ३ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सवारी साधनले गर्ने प्रदूषण मापन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने र काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्न साझा यातायातलाई १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने भएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जातर्फ २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गररी विद्युतीय चुलोलगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने र ऊर्जाको घरायसी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात सहरमा कम्प्लिट बाइरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । यसैगरी वायु प्रदूषणको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड अद्यावधि गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा सम्वत् २०८२ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुनेगरी रोक लगाइने भएको छ । हाल सञ्चालित उद्योगमा यसअनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न डाइ प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिइने भएको छ ।
पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने तथा सगरमाथा सम्वादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी, विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायुअनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिने भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई चालु योजनाको निरन्तरता, केही थप
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कूल २८ बुँदामा समेटिएको बजेटले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएको सन्दर्भमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर केही नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्थक पहल र नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ ।
मुलुकको समृद्धिका लागि जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइएको छ । नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र नियमन गर्ने, भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि जलसतह मापन र डिजिटाइजेसन गरिने भएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न, ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादन विविधीकरण र जलाशययुक्त ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास, औद्योगिक र गार्हस्थ ग्राहकका लागि समयअनुसार फरक महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाएर आन्तरिक खपत बढाउने र दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने योजना छ । यो कार्यक्रम चालु वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा छ ।
विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी र सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्ने, क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ ।
विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजना छ । सौर्य र वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने भएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा
जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। ६७० मेगावाटको दूधकोशी र तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने छ, जहाँ सरकारी लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ । जग्गा प्राप्तिका लागि हालसम्म झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
अपर अरुण, किमाथाङ्का अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगङ्गा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना छ ।
तामाकोशी–५ को निर्माणलाई तीव्र बनाउने, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिने भएको छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलका आयोजना निर्माण गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाउने प्राथमिकता छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको समय तालिकासँग मिल्ने गरी सब–स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गरी ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युच् खरिद सम्झौता गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योगसम्मको वितरण लाइन उद्योगले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था छ । सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरुङ २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाइने छ । इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने छ । कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र प्रसारण लाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा अविच्छिन्न र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने, माग कम हुने समयमा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल छुट दिने व्यवस्था छ ।
परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो र घरायसी उपकरणको उपयोग प्रवद्र्धन गरिने छ । सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वायरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने भएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा स्वचालित सूचना वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था छ। विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिने भएको छ ।
सरकारी लगानीका बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरी सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिने नयाँ प्रबन्ध छ। रानीजमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र खपत बढाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सौर्य, जैविक र वायु ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जाका लागि २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास गरिने छ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, नहर, सुरुङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न गरिने भएको छ ।
बबई, रानीजमरा–कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माण तीव्र बनाउने लक्ष्य छ । यसका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स र पावरहाउस निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापन सुधारका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण तीव्र बनाउने र वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने छ । यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पाँच वर्षभित्र पहाडी र हिमाली क्षेत्रका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ र्पुयाउने प्रबन्ध छ । तराई र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइका लागि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न लगानी सुनिश्चित गरिने छ। कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण ढाँचा यकिन गरिने भएको छ । तमोर–चिस्याङ, सुनकोशी–तावा, त्रिशूली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला आयोजनाको अध्ययन र तयारीका लागि ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गुणस्तरीय मौसम सूचना प्रणाली विकास गर्ने, जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रविधि र पूर्वजानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ । महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी नदीहरूमा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मनसुनजन्य विपद् र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत् आयोजनाबाट ९४२ मेगावाट विद्युत् थप भई कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुग्ने छ । ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ ।
थप १४,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिने भएको छ ।
-1748835727.png)
-1748835727.png)
