काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको यो मौद्रिक नीति पहिलो हो । उनी गभर्नर बनेपछि आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कसेका नीतिलाई पौडेले खुकुलो बताएका छन् ।
घर कर्जाको सीमा वृद्धिदेखि सेयर कर्जा धितोको पनि सीमा वृद्धि गरेको छ । भने, ब्याजदर करिडोरको सीमा पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले घटाएको छ । कृषि र साना व्यवसायमा विशेष प्रोत्साहन गरेको छ ।
‘न्यूनतम ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठमा कायम सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।
यस बैंकले प्रक्षेपित र अपेक्षित मुद्रास्फीतिको अन्तर तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा नीतिगत दरसम्बन्धी निर्णय लिँदै आएको छ । उपर्युक्त सहज परिस्थितिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
यसका साथै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा नै मौद्रिक नीति लचिलो रहेको उल्लेख छ ।
घर कर्जा २ करोडबाट ३ करोड पुग्यो
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत घर कर्जा वृद्धि गरिएको छ । यसभन्दा अघि २ करोड घर कर्जा बैंकबाट प्रदान हुँदै आएकोमा अब भने ३ करोड पाउने भएका छन् ।
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
शेयर कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुग्यो
नयाँ मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा सीमा वृद्धि गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड पुर्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो सीमा बढाएको हो ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा घट्यो
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा घटेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत नयाँ मौद्रिक नीतिले कायम गरेको छ । भने तल्लो ब्याजदर करिडरको सीमा पनि ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नयाँ मौद्रिक नीतिले लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछा पालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी गराउने भएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी होटेल तथा रेष्टुरेन्टले ३ करोड लोन पाउने
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोक मार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो ९संकेत० लिएका होटेल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्गरलोक मार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायले ३ करोडसम्म लोन पाउने भएका छन् ।
३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ ।
विदेश घुम्न जाँदा ३ हजार डलर बोक्न पाइने
नेपालबाट विदेश घुम्न जाँदा नेपालीले ३ हजार डलर बोक्न पाउने भएका छन् । यसभन्दा पहिले २५ सय डलर मात्रै नेपालीले लिएर जान पाउने व्यवस्था थियो । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३,००० कायम भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले सो व्यवस्था गरेको हो । ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
के भन्छन अर्थविद्हरु ?
अर्थविद् डा। चन्द्रमणि अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति आएको बताए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा केही सहजता ल्याए पनि अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन पर्याप्त नभएको र यसले केही जोखिमसमेत बढाउन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा लिन चाहनेका लागि आधार फराकिलो बनाएको र विशेषगरी घरजग्गा तथा सेयर बजारमा सामान्य बढोत्तरी ल्याउने छ। चालु पुजी कर्जा कार्यविधि, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना, सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि, र घरजग्गा कर्जामा जोखिम मूल्यांकन भार घटाउने जस्ता प्रावधानहरू लचिला छन् ।’
तर, कर्जाको माग नै कम भएको अवस्थामा नीतिले मात्रै कर्जा विस्तार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘कर्जा किन बढ्दैन भन्दा अब डिमान्ड नै कम छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान नहुनु, लगानीको समग्र वातावरण र अन्य जोखिमहरू कायमै रहनुले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई सीमित पार्ने देखिन्छ । खुकुलो नीतिका कारण खराब कर्जा बढ्न सक्ने जोखिम छ । बैंकहरूमा भित्रभित्र एनपीए रेसियो असाध्यै बढेर गएको सुनिन्छ। सजिलै कर्जा दिँदा त्यो रकम उपभोगमा खर्च भई मुद्रास्फीति बढाउने र खराब कर्जाको अंश थपिएर वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ।’राष्ट्र बैंकले कडा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उदार र सकारात्मक भएको बताए ।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीति उदार र सकारात्मक आएको छ । पहिलो घर खरिद गर्दा ३ करोडसम्मको कर्जा व्यवस्था गरेको छ । राजमार्ग कोरिडोरका व्यवसायलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा प्रवाह र बैंकका समग्र ब्याजदर घटाइएको जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागतयोग्य छन् ।’
यस्तै, होटल व्यवसाय र हाउजिङ क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
उनी थप्छन्,’ यद्यपि, उद्योग क्षेत्रका लागि माग गरिए अनुसारको कर्जा पुनर्संरचना र २ प्रतिशत कम ब्याजदरको सुविधा सम्बोधन भएको छैन । पुँजीगत खर्च हुनुपर्यो, ठूलठूला आयोजनाहरु समयमा सकिनुपर्यो । त्यसले बजार चलायमान हुन्छ । मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्ने हो, तर मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ ।’
समग्रमा, मौद्रिक नीतिले साना उद्यमी, व्यवसायी र कृषि क्षेत्रलाई भने सम्बोधन ढकालले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीति लचिलो आएको बताए । अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन वित्तीय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले धेरै क्षेत्रमा सहुलियत दिएको छ। पहिलो घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याएको छ । घर कर्जामा ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेक छ । साना तथा घरेलु उद्योग र राजमार्ग कोरिडोरमा स्थापित व्यवसायलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । त्यस्तै, होटल व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जाको व्यवस्थाले रोजगारी सिर्जनामा हुने छ । हाउजिङ क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले संकुचनमा परेका रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई राहत मिल्ने छ । कालो सुचीमा परेका व्यवसायीको लागि १० प्रतिशात कर्जा बुझाएपछि त्यो सुचीबाट हट्ने छ । चालू पुजी कर्जा संसोधित गर्ने कुरा रहेको छ । भने सेयर कर्जा १५ करोडबाट २५ करोड पुगेको छ । यसले सेयर बजारलाई राम्रो गर्ने छ । निजी क्षत्रले माग गरे अनुसारको मौद्रिक नीति आउन सुरु गरेको छ ।’
