रुपन्देही । लुम्बीनी प्रदेशको बुटवलमा २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको आधुनिक वधशाला जनप्रतिनिधिको जालझेलका कारण अलपत्र छ भने व्यवसायीहरू खोला किनारमा पशु वध गर्न बाध्य छन्।
किसानले पालेका खसीबाख्रा सीधै वधशालामा ल्याएर उपभोक्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ मासु बिक्री गर्ने उद्देश्यले बुटवलमा २२ करोड १८ लाख रुपैयाँमा अत्याधुनिक पशु वधशाला निर्माण गरिएको छ। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारको लापरवाहीले वधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
बुटवल उपमहानगरले सहमति अनुसार किसान र मासु व्यवसायीलाई सहभागी नगराएपछि वधशाला सञ्चालनमा समस्या भएको छ। गत वर्ष उपमहानगरले मुक्तिनाथ लाइभस्टक ब्यांक लिमिटेड मार्फत वधशाला खोलेको थियो। तर मासु व्यवसायी नै नगएपछि केही महीनामै वधशाला बन्द भएको हो। अहिले व्यवसायीले खोला किनार तथा घरआँगनमा पशु वध गरेर मासु बेचबिखन गरिरहेका छन्।
सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म वधशालामा नजाने मासु व्यवसायी संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापा बताउँछन्। “हामी वधशालामा गएर खसीबोका वध गर्न तयार छौं। त्यसअघि हामीलाई झुक्याएर उपमहानगरले प्रा.लि.लाई वधशाला सञ्चालन गर्न दिएको सहमति तोड्नुपर्छ,” थापा भन्छन्।
पाँच वर्षअघि बुटवल उपमहानगरपालिका १०, रामनगरमा दुई बिघा तीन कट्ठा क्षेत्रमा आधुनिक वधशाला निर्माण गरिएको हो। दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्न सक्ने क्षमता छ। सुरक्षित वधका लागि खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष बनाइएको छ। वधशालामा खटिनेका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र र बगैंचाको निर्माण भएको छ।
बुटवल उपमहानगरले बनाएको वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र हेफर इन्टरन्याशनलले किसान मार्फत चार करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। निर्माणमै साझेदारी भएकाले सार्वजनिक, निजी उत्पादक र सरकारी साझेदारी मोडलबाट सञ्चालन गर्ने योजना थियो।
त्यसैले वधशाला निर्माण शुरू हुनुअघि नै बाख्रापालक किसान सहभागी भएको र रकम उठाएको वधशाला सञ्चालक समिति सदस्य हुमादेवी पौडेल बताउँछिन्।
“हामीले सीधै खसीबोका वधशालामा पठाउने, मासु व्यवसायीसँग मिलेर वधशाला सञ्चालन गर्ने र साहु बन्ने भनेर दिदीबहिनीबाट झन्डै दुई करोड रुपैयाँ उठाएका थियौं,” पौडेल भन्छिन्, “बुटवल उपमहानगरले झुक्याएर अर्कैलाई ठेक्का दियो। त्यसैले वधशालामा खसीबोका पठाएनौं।”
उनी रुपन्देहीको उपकार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी लिमिटेड मार्फत वधशाला निर्माणमा जोडिएकी हुन्। उनी किसानका तर्फबाट वधशाला सञ्चालक सदस्य पनि हुन्।
३५ हजार किसानको लगानी
वधशाला सञ्चालन योजना अनुसार बाख्रापालक किसान र मासु व्यवसायी मिलेर बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी प्रा.लि. दर्ता गरेका हुन्। कम्पनीमा ३४ वटा सहकारीका ३५ हजार बाख्रापालक किसान छन्। त्यस्तै, ३०४ जना मासु व्यवसायी पनि आबद्ध छन्।
बुटवल उपमहानगरले २०७८ सालमा किसानको कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालन गर्न २५ वर्ष ठेक्का दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यससँगै तत्कालीन मेयर शिव सुवेदी संयोजकत्वमा रहेको १३ सदस्यीय समितिले मासु बिक्रीवितरणको निर्देशिका बनाएको थियो।
वधशाला सञ्चालनमा लगानी गर्न लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका ३५ हजार पशुपालक किसानले एक करोड ९० लाख रुपैयाँ उठाएका थिए। किसानको कम्पनीलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने सम्झौता अन्तिम प्रक्रियामा थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि आचारसंहिताका कारण ठेक्कापट्टा रोकियो।
विवादको जड
स्थानीय तहको चुनावपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आए। उनीहरू किसानको कम्पनीलाई ठेक्का दिने सहमतिबाट पछि हटे। प्रक्रिया नपुगेको भन्दै २०८० जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठक मार्फत किसानसँगको सहमति रद्द गरियो।
“हामी उपमहानगरले कहिले सम्झौता गर्न बोलाउँछ र, वधशाला सञ्चालन गर्न पाउँछौं भनेर कुरिरहेका थियौं। नयाँ टीमलाई पटक पटक आग्रह पनि गरेका थियौं,” कम्पनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, “उपमहानगरले सम्झौता नै खारेज गरेपछि छाँगाबाट खसे झैं भयौं।”
त्यसपछि बुटवल उपमहानगरले पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन, २०७९ ल्यायो। त्यसलाई आधार बनाएर वधशाला सञ्चालनका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्यो। अनि, बुटवल उपमहानगरले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लिने गरी २०८१ असोज १ मा मुक्तिनाथ लाइभस्टक ब्यांंक लिमिटेडलाई ठेक्का दियो।
पाँचवर्षे सम्झौतामा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने सहमति गरिएको थियो। २०७९ असोज महीनाभित्रै वधशाला सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख थियो। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवलभित्र वधशाला बाहेकका स्थानमा व्यावसायिक रूपमा खसीबोका वध गरेको पाइए कारबाही गर्ने बुँदा पनि थियो।
त्यसपछि भने किसान र व्यवसायी विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले मासु व्यवसाय ठप्प पारेका थिए। यद्यपि उपमहानगर निर्णयबाट पछाडि हटेन।
बरु मुक्तिनाथ लाइभस्टक ब्यांंक लिमिटेडका सञ्चालक रामशरण तिमिल्सिनाले मासु व्यवसायी र किसानको समेत मन जितेर वधशाला चलाउने बताएका थिए। विरोधमा उत्रिएका मासु व्यवसायी भने वधशालामा गएनन्। किसानले पनि खसीबोका पठाएनन्। दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्न सकिने वधशालामा ५० वटा जति खसीबोका पनि काटिएनन्।
जरिवानाले बल्झियो विवाद
बुटवल उपमहानगरको पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐनमा मासु बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पशु वध गर्नुपर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई आधार बनाएर ठेक्का पाएको कम्पनीले बुटवल उपमहानगरलाई दबाब दिन थाल्यो।
उपमहानगरले पनि व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न मासु पसल सुधारमा आर्थिक अनुदानदेखि, वधशालाको मासु प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई राजस्वमा २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने योजना ल्यायो। तैपनि व्यवसायीले रुचि देखाएनन्।
त्यसपछि उपमहानगरले वधशालामा नजाने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने नीति लियो। अनुगमन गर्ने र वधशालाभन्दा अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गरेको पाइएमा व्यवसायीलाई जरिवाना गर्न थाल्यो। पहिलो पटक अनुगमन गर्दा दोषी पाइए १० हजार, दोस्रो पटकमा २५ हजार र तेस्रो पटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो।
उपमहानगरले कारबाही गर्न थालेपछि भने बुटवलका सबै मासु व्यवसायीले आन्दोलन चर्काए। २०८१ असोजमा त मासु पसल नै बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिए। त्यसपछि उपमहानगर पछाडि हट्न बाध्य भयो।
वधशालामा पशु वध नगरेकै कारण कारबाही गर्ने निर्णय फिर्ता लियो। त्यसपछि व्यवसायीले आन्दोलन रोके। “व्यवसायीलाई पेलेर भए पनि वधशाला चलाउँछौं भन्नु बुटवल उपमहानगरको मूर्खता हो,” मासु व्यवसायी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण जीसी भन्छन्, “हामी पेलिएर बसेनौं।”
अध्यक्ष जीसीका अनुसार सहकारी मार्फत वधशालामा ४८ जनाले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। त्योे रकम वधशालामा लगानी गर्न रुपन्देही मासु व्यवसायी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गरिएको थियो।
अब के हुन्छ ?
वधशाला सञ्चालन नहुँदा एकातिर उपभोक्ता स्वच्छ मासुको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् भने अर्कातिर करोडौंका संरचना प्रयोजनविहीन बनेका छन्। आधुनिक वधशाला अलपत्र पारेर खुला ठाउँमा पशु वध गर्नु गलत भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, रुपन्देहीका अध्यक्ष समुद्र जीसी बताउँछन्। “उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन तत्काल वधशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ,” जीसी भन्छन्।
मासु व्यवसायी बाहेक अन्य जुनसुकै संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिए पनि वधशाला नचल्ने उनको भनाइ छ। दिगो र भरपर्दो हुने गरी वधशाला चलाउनुपर्ने र त्यसका लागि उपमहानगरले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, पारदर्शी सरोकार समूह, रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डे स्वच्छ मासु पाउनु उपभोक्ताको अधिकार भएको बताउँछन्। “बुटवल उपमहानगर र मासु व्यवसायी आपसमा नलडी करोडौं लगानीको वधशाला छिटै सञ्चालन गर्न नागरिक दबाब आवश्यक छ,” पाण्डे भन्छन्।
वधशालामा करोडौं लगानी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने बेखबर जस्तै छ। प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटा निर्माण सकिएपछि सञ्चालनको जिम्मा बुटवल उपमहानगरले लिएकाले यसको जिम्मेवारी उपमहानगरले नै लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। “वधशाला सञ्चालन गर्न सकेनौं भनेर लिखित जानकारी नदिंदासम्म हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। उपमहानगरले नै समस्या समाधान गरेर वधशाला चलाउनुपर्छ,” देवकोटा भन्छन्।
शुरूआतमा कारबाहीमा उत्रिएको बुटवल उपमहानगर वधशाला चलाउन अहिले व्यवसायीलाई फकाउन लागेको छ। यसका लागि २०८१ माघ १० मा व्यवसायीसँग २५ बुँदे सहमति गरेको थियो। मासु व्यवसायी आफैं गएर पनि वधशालामा पशु वध गर्न पाउने सहमतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, माग र आवश्यकता भएमा थप संरचना निर्माण गरी किसान, व्यवसायी सहितको निजी(सार्वजनिक मोडलमा पनि वधशाला सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ।
मुक्तिनाथ लाइभस्टक ब्यांंकसँग ठेक्का तोडेर भए पनि वधशालालाई पुरानै मोडलबाट चलाउने योजनामा बुटवल उपमहानगर छ। मेयर खेलराज पाण्डे मासु व्यवसायीलाई रुष्ट बनाएर वधशाला सञ्चालन गर्न नसकिने पुष्टि भएको बताउँछन्। “किसान र मासु व्यवसायीको प्रालिलाई वधशाला सञ्चालन गर्न दिंदा पनि अख्तियारसम्म मुद्दा पुगेको थियो। त्यसैले सम्झौता तोडेर प्रालि मार्फत वधशाला सञ्चालन गर्न दिएका थियौं,” मेयर पाण्डे भन्छन्, “अब विवाद पनि नहुने र व्यवसायी वधशाला आउने गरी सञ्चालन कार्यविधि बनाउँदै छौं।”
