२०८३ साउनको एक सोमबार, प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो एक बजेबाट सुरु भयो । बैठकको शुरुवाती शत्र शून्य समयका लागि छुट्ट्याइएको थियो । एकपछि अर्को गर्दै सांसदहरू उठे । सांसदहरूले पछिल्लो समय देखिएका सामाजिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कसैले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अशान्ति र धार्मिक सद्भावको विषय उठाए, कसैले सीमा एवम् नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग राखे । अर्का सांसदहरूले प्राकृतिक विपद्, सार्वजनिक सेवा र सरकारको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित समस्याबारे आवाज उठाउँदै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यी सबै विषयहरु गम्भीर हुनुका साथै जनताको आवाज सदनसम्म पुर्याउने सांसदको संवैधानिक अधिकार र दायित्वकै प्रयोग थिए । तर मूल प्रश्न यहीँनेर सुरु हुन्छ, उठेका यी दर्जनौं विषयहरुमध्ये कति विषयहरुको जवाफ सरकारले पछि सदनमा फर्कायो त ? यद्यपि यसको उत्तर भने निराशाजनक छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, चिन्ता, र मागहरुबारे कुनै मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन र विषयहरु त्यहीँ तुहिन्छन्, नाम साँच्चै सार्थक हुने गरी, शून्यमै ।
नेपालको यो व्यवस्था, जुन अवधारणागत रूपमा भारतीय संसदको शून्य समयबाट प्रेरित छ, वास्तवमा कागजी रूपमा भारतको भन्दा बलियो छ । किनभने भारतको मूल शून्य समय व्यवस्थामा मन्त्रीलाई जवाफ दिनैपर्छ भन्ने कुनै कानूनी बाध्यता छैन, यो पूर्णतः अनौपचारिक अभ्यास हो ।
शून्य समय र विशेष समयको कानूनी व्यवस्था
यदि यो संयन्त्र यति निष्प्रभावी छ भने, यसको वैधानिक आधार के हो र यसले के गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । नेपालको यो व्यवस्था, जुन अवधारणागत रूपमा भारतीय संसदको शून्य समयबाट प्रेरित छ, वास्तवमा कागजी रूपमा भारतको भन्दा बलियो छ । किनभने भारतको मूल शून्य समय व्यवस्थामा मन्त्रीलाई जवाफ दिनैपर्छ भन्ने कुनै कानूनी बाध्यता छैन, यो पूर्णतः अनौपचारिक अभ्यास हो । नेपालमा भने सासंदहरुले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य र विशेष समय तोक्ने र शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १५ मा रहेको छ ।
कानूनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो प्रावधान आफैंमा उल्लेखनीय हो । यसले सांसदलाई तत्कालीन र संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाउने अवसर मात्र दिँदैन, कार्यपालिकालाई निश्चित समयसीमाभित्र जवाफ दिनुपर्ने कानूनी दायित्वसमेत सिर्जना गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने, यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभालाई सरकारको दैनिक कामकारबाहीमाथि निरन्तर र तत्कालीन निगरानी राख्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन सक्थ्यो । तर यसको व्यवहार र कानूनी प्रावधानबिच खालीखाल्सा रहेको तथ्यलाई प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका बेला संसद्को अधिवेशन निर्धारित समयभन्दा अगावै बोलाइयो र सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न गर्ने नियमित प्रक्रिया पनि स्थगित गरियो तर राष्ट्रिय महत्वका तत्कालीन विषय सदनमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता भने कायमै थियो । यही क्रममा सांसदहरूले नियमित कार्यसूचीभन्दा बाहिरका आकस्मिक र सार्वजनिक सरोकारका विषय सदनमा उठाउन थाले ।
भारतमा शून्य समय कुनै योजनाबद्ध संसदीय सुधारबाट सुरु भएको होइन् । यसको विकास तत्कालीन राष्ट्रिय परिस्थितिको उपज थियो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका बेला संसद्को अधिवेशन निर्धारित समयभन्दा अगावै बोलाइयो र सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न गर्ने नियमित प्रक्रिया पनि स्थगित गरियो तर राष्ट्रिय महत्वका तत्कालीन विषय सदनमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता भने कायमै थियो । यही क्रममा सांसदहरूले नियमित कार्यसूचीभन्दा बाहिरका आकस्मिक र सार्वजनिक सरोकारका विषय सदनमा उठाउन थाले । यस्तो अभ्यास प्रायः दिउँसो १२ बजेतिर हुने भएकाले यसले क्रमशः ‘शून्य समय’ अर्थात zero Hour को नाम पायो ।
नेपालमा किन यो संयन्त्र निष्प्रभाव बन्यो ?
पहिलो कारणः बाध्यात्मक जवाफको व्यवस्था हुँदाहुँदै कुनै परिणाम नहुनुः
नियमावलीले सात दिने जवाफको बाध्यता राखे तापनि यो उल्लंघन भएमा के हुन्छ ? भन्ने प्रावधान राखेको छैन । परिणामस्वरूप मन्त्रिहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिने गरेको पाइदैन । माननीय विपिन आचार्यले औल्याएझैं, शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारले के कस्तो कदम चाल्यो भन्ने अनुगमन र त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै स्पष्ट छैन । कानून निर्माण गर्ने सांसदहरूले आफैं बनाएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे सदनमै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था देखिनुले शून्य समय र सरकारी जवाफदेहिताबीच रहेको संस्थागत कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ ।
दोस्रो कारणः सभामुखको समन्वय क्षमता र इच्छाशक्तिको अभाव
नियमावलीले सभामुखलाई शून्य र विशेष समय तोक्ने र मन्त्रीबाट जवाफ आदान–प्रदान गराउने समन्वयकारी जिम्मेवारी दिएको छ । तर सरकारको बेवास्ता र सभामुखको इच्छाशक्तिको अभावका कारण नियमावलीको कार्यान्वयन हुन नसकेको आलोचना संसदीय जानकारहरूबाटै बारम्बार आइरहेको हुन्छ । जब कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको संस्था नै कठोरताका साथ प्रस्तुत हुँदैन, तब कानूनी प्रावधान केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित रहन्छ ।
तेस्रो कारणः वास्तविक विधायी कामको अभावमा ‘परिपूर्ति’ को रूपमा दुरुपयोग
जब सरकारले सदनलाई कुनै विजनेस दिन सक्दैन, तब संसदका धेरैजसो समय आकस्मिक, शून्य, र विशेष समयमै बित्ने गर्छ । शून्य समय, जुन मूलतः तत्कालीन र संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विशेष संयन्त्रको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो अहिले प्रायः वास्तविक विधायी कामको अभावलाई ढाकछोप गर्ने ‘टाइम फिलर’मा परिणत भएको छ ।
चौथो कारणः समयसीमा र संरचनागत सीमितता
हालको व्यवस्थामा प्रत्येक सांसदलाई बोल्न पाउने समय प्रायः एक मिनेटजति मात्र हुन्छ । यति छोटो समयमा जटिल नीतिगत विषयमा गहिराइका साथ प्रश्न उठाउनु र सरकारबाट अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया अपेक्षा गर्नु आफैंमा असंगत हुन्छ । माननीय नीता घतालीले भनेझैँ संसदमा जनताको आवाजलाई समयको साङ्लोले बाँध्ने होइन, फराकिलो बनाउने दायित्व हाम्रो हो ।
पाँचौं कारणः शीर्ष तहकै जवाफदेहिता बिहीन संस्कारको प्रभावः
शून्य समय प्रभावकारी हुन नसक्नु केवल एउटा संसदीय प्रक्रियाको कमजोरी मात्र नभई नेपालमा संसद् र कार्यकारीबीच विद्यमान जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वको समस्याको प्रतिबिम्ब हो । जब प्रधानमन्त्री स्वयं पदभार सम्हालेपछिका पहिलो ४१ बैठकमध्ये जम्मा ६ वटामा मात्र उपस्थित हुन्छन् भने, सामान्य मन्त्रीहरूले शून्य समयमा उठेका सांसदका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ लिने अपेक्षा गर्नु आफैंमा असान्दर्भिक बन्छ । जब शीर्ष तहमै जवाफदेहिताको संस्कार कमजोर हुन्छ तब तल्लो तहसम्म यसको प्रभाव स्वतः रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकाई
भारत, बेलायत, जर्मनी, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाका संसदीय अभ्यास हेर्दा शून्य समय वा त्यससँग मिल्दोजुल्दो संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ । भारतमा शून्य समयका लागि स्पष्ट कानूनी बाध्यता नभए तापनि सांसदहरूले उठाएका विषयलाई मिडिया, राजनीतिक दल र संसद्को संस्थागत अभ्यासले निरन्तर महत्वव दिने भएकाले यो प्रभावकारी देखिन्छ ।
बेलायतमा Urgent Questions मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीले सोही बैठकमा उपस्थित भएर तत्काल जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जर्मनीमा कार्यकारीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई संवैधानिक र संस्थागत व्यवस्थाले थप बलियो बनाएको छ । त्यस्तै, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा नियमित प्रश्नोत्तरलाई संसद्, प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम र जनचासोको निरन्तर दबाबले प्रभावकारी बनाएको छ । यी अभ्यासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने कानूनी व्यवस्था मात्र आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा शून्य समयसम्बन्धी कानूनी प्रावधान भए तापनि त्यसको प्रभावकारिता बढाउन उठाइएका विषयको नियमित अनुगमन, सरकारको जवाफ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, संसदीय रेकर्डको प्रयोग तथा मिडिया र सार्वजनिक दबाबलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसरी कानूनलाई व्यवहार, अनुगमन र जवाफदेहितासँग जोड्न सके मात्र शून्य समयलाई प्रभावकारी संसदीय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
अबका ६ विकल्प
विकल्प एकः नियम १५ को कार्यान्वयनलाई परिणाममूलक बनाउनुपर्छ । सात दिनभित्र जवाफ नदिने मन्त्रीको हकमा सभामुखले सोझै सदनसमक्ष अनुपालन नगरेको विवरण सार्वजनिक गर्ने र निरन्तर अनुपालन नगर्ने मन्त्रालयको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण माग्ने संस्थागत प्रक्रिया थप्नुपर्छ ।
विकल्प दुईः अनुत्तरित विषय स्वतः विषयगत समितिमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि तोकिएको समयमा मन्त्रालयबाट जवाफ आएन भने त्यो विषय स्वतः सम्बन्धित समितिको कार्यसूचीमा समावेश हुने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ताकि ति विषयहरु पूर्णतः बेवारिसे नहुन् ।
विकल्प तीनः बोल्ने समयलाई यथार्थपरक विस्तार गर्नुपर्छ । जस्तै, एक मिनेटको सीमालाई व्यावहारिक बनाउनु वा बढाउनुले सांसदलाई विषयमा न्यूनतम गहिराइका साथ प्रस्तुत हुने अवसर दिन्छ ।
विकल्प चारः संसद्मा विधायी काम वा अन्य महत्वपूर्ण कार्यसूची नभएको समयमा शून्य समयलाई समय व्यतीत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । शून्य समयलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने वा सदनको समय कटाउने अभ्यास नभई तत्काल सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउने प्रभावकारी संसदीय माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
विकल्प पाँचः सभामुखको संस्थागत स्वायत्तता र कार्यान्वयन क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । दलीय दबाबबाट अलग रही निजले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका नियमित र कठोरताका साथ निर्वाह गर्न सकून् भन्नका लागि कार्यविधिगत संरक्षण थप्नुपर्छ ।
विकल्प छः मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । भारतको अनुभवले देखाएझैं, केवल कानुनी बाध्यताले मात्र संयन्त्र जीवन्त रहँदैन, शून्य समयमा उठेका विषय र सरकारको प्रतिक्रिया (वा प्रतिक्रियाहीनता) लाई नियमित रूपमा ट्र्याक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने पत्रकारिता अभ्यासले नै यसलाई राजनीतिक रूपमा सार्थक बनाउन सक्छ ।
शून्य समय र विशेष समय नेपालको संसदीय प्रणालीमा सैद्धान्तिक रूपमा शक्तिशाली उपकरण हुन् । यिनले सांसदलाई तत्कालीन जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई निश्चित समयसीमाभित्र जवाफदेही बनाउने कानुनी आधार दिन्छन् र यो आधार भारतको मूल अभ्यासभन्दा पनि बलियो छ ।
निष्कर्ष
सांसदहरूले शून्य समयमा प्रश्न त उठाउँछन् तर त्यसको जवाफ आउँदैन । जवाफ नआएपछि सांसदको उत्साह घट्छ र यो संयन्त्रप्रतिको गम्भीरता कमजोर हुन जान्छ । संयन्त्रप्रतिको गम्भीरता कमजोर हुँदा सरकारले यसलाई झन हल्का रूपमा लिन्छ र जब वास्तविक विधायी कामको अभाव हुन्छ तब यही निष्प्रभावी संयन्त्रलाई नै बढी समय दिएर संसद बैठक ‘चलिरहेको’ देखाइन्छ, जुन आफैंमा विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो ।
शून्य समय र विशेष समय नेपालको संसदीय प्रणालीमा सैद्धान्तिक रूपमा शक्तिशाली उपकरण हुन् । यिनले सांसदलाई तत्कालीन जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई निश्चित समयसीमाभित्र जवाफदेही बनाउने कानुनी आधार दिन्छन् र यो आधार भारतको मूल अभ्यासभन्दा पनि बलियो छ । तर यसको व्यवहार र कानूनी प्रावधानविच रहेको खालीखाल्साले यी संयन्त्रलाई प्रायः प्रतीकात्मक बनाइदिएको छ ।
शून्य समयको प्रभावकारिताको लागि विद्यमान कानूनी प्रावधानको इमानदार र परिणाममूलक कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । तर यसका लागि सभामुखको इच्छाशक्ति, सरकारको जवाफदेहिताप्रतिको गम्भीरता, सांसदहरू आफैंले यो संयन्त्रलाई गम्भीरताका साथ उपयोग गर्ने संस्कार र मिडियाले यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्ने अभ्यासको संयुक्त आवश्यकता पर्छ । जबसम्म शून्य समय साँच्चै ‘शून्य’ मै हराइरहन्छ तबसम्म नेपालको संसद जनताको आवाज सुन्ने संस्थाको सट्टा त्यो आवाज ओगल्ने थलोमा मात्र सीमित रहनेछ ।
खतिवडा नीति अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ७, २०८३ १९:३१
