सुर्खेत । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी र नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको त्रास अझै नघटेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । स्वीडेनको उपशाला विश्वविद्यालय र नेपालको सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले ‘के लैंगिकताले शान्ति निर्माणमा प्रभाव पार्छ ?’ भन्ने विषयमा सुर्खेत, बर्दिया, दाङ, सुनसरी मोरङ र झापामा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।
आइतबार वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक भएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अध्ययन क्षेत्रका नागरिकमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने त्रास र चुनौती कसबाट कति हुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा त्रासको पहिलो कारक नेपालबाहेक अन्य देशका नागरिक १४ प्रतिशत, नेपाली सेना र प्रहरीबाट १० प्रतिशत, पूर्वमाओवादी पार्टीका नेता र सदस्यहरू १२ प्रतिशत नेपालका अन्य स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति ११ प्रतिशत, माओवादीबाहेकका अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता आठ प्रतिशत त्रासका कारक हुने गरेको देखाइएको छ । आघातजन्य घटनापछि देखिने तनावसँग सम्बन्धित विभिन्न ९५ वटा पश्नावलीमा केन्द्रित रहेर गरिएको सर्वेक्षणले त्रास मान्नेमा पुरुषभन्दा महिलाको दर बढी देखाएको छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन भन्छ, ‘सिमाना जोडिएका जिल्लाका नागरिकमा गरिएको र नेपालमा बाह्य प्रभाव छ भन्ने खबर पटकपटक सार्वजनिक हुनुले पनि सर्वसाधारणमाा पर्न गएको छापले त्रासको पहिलो कारक विदेशी नागरिक पर्न गएको हो ।’ सर्भेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका अनुसन्धाता डा. प्रकाश भट्टराईका अनुसार तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा द्वन्द्वरत दुवैपक्षले एकअर्कोलाई निष्तेज पार्न गरेका गतिविधिका कारण पनि माओवादी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी नागरिकको त्रासका कारकका रुपमा रहेको पाइयो । ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्नै अगाडि गोली हानेको, विभिन्न व्यक्तिलाई अपहरण गरेको र हत्कडी लगाएर लिएको देखेको मनोवैज्ञानिक असरको कारणले पनि हाम्रो अध्ययनमा उत्तरदाताको जवाफ यस्तो आएको हुनसक्छ,’ डा. भट्टराइले थपे, ‘माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समय भए पनि सुरक्षा निकाय र नागरिकबीचको त्रास कम गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नहुँदा स्थानीय नागरिकमा यस्तो देखियो ।’
तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसक्दासमेत स्थानीय नागरिकमा त्रासको दर यस्तो देखिनु अस्वभाविक भएको कर्णाली प्रदेशका न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बताए । उनका अनुसार अब यस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकारी तवरबाट ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यस्तै राजनीतिशास्त्रका पूर्व सहप्राध्यापक पीताम्बर ढकालले सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राजनीतिक चंगुलमा फस्दा तत्कालीन द्वन्द्वरत दुवैपक्ष (सरकारी र माओवादी) का घाउ पुर्न नसकिएको बताए । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दुवै आयोगमा जिम्मेवारी दिने र सोहीअनुसार स्वतन्त्र तवरले द्वन्द्वरत पक्षका पीडा कम गराउने गतिविधि गर्ने हो भनेमात्रै नागरिकमा यस्तो त्रास कम हुने उनको भनाइ छ ।
मानसिक तनावको दर पनि उच्च
नेपालमा आघातजन्य घटनापछि देखिने मानसिक तनावको स्थिति ३२ प्रतिशत देखिएको छ । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष ९ महिना ५ दिन लामो जनयुद्धको समयमा भएका गतिविधिका कारण स्थानीय नागरिकमा उक्त अवस्था देखिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
उत्तरदातासँग सोधिएको जिज्ञासाबाट आएका जवाफलाई आधार मानेर तयार पारिएको सर्वेक्षणले उत्तरदातामा चिन्ता, उदासिनता, डर, थकान, निराशाजस्ता लक्षणका आधारमा स्थानीय नागरिक मानसिक तनावबाट ग्रसित भएको उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पाएका पीडा र देखेका व्यथाले नागरिकमा दीर्घ मानसिक समस्या देखिएको सामाजिक परिवर्तन केन्द्र नेपालका डा. प्रकाश भट्टराईले बताए । कम द्वन्द्व प्रभावित जिल्लाभन्दा बढी द्वन्द्व प्रभावित भएका जिल्लाका उत्तरदातामा बारम्बार आधातजन्य घटनाको अनुभूति दोहोरिरहने, सामान्य अवस्थामा बढी उत्तेजित हुने, रिसाउनेजस्ता व्यवहार प्रदर्शन गर्ने लक्षण देदिएको उनले बताए ।
‘उत्तरदाताको कमजोर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव पनि हो,’ सर्वेक्षण प्रतिवेदन भन्छ, ‘बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रभावकारी कार्यक्रम स्थानीयस्तरमा लिन नसक्दा यस्तो तनाव कम हुन सकेका छैनन् ।’ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतलगायतका ६ जिल्लाका
पूर्णचन्द्र जोशी
प्रहरी नायब महानिरीक्षक
कर्णाली प्रदेश
पाँच सय सात पुरुष र पाँच सय तीन महिला गरी एक हजार दशजनामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणले यहाँ ३२ प्रतिशत व्यक्ति आघातजन्य घटनापछि देखिने तनावबाट ग्रसित भएको देखाउँछ, जसमा ३१ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत पुरुषको संख्या छ ।
नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध शताब्दिकै राम्रो
यो सर्वेक्षण आमनागरिकमा गएर गरिएको होइन् । अहिले आमनागरिकमा प्रहरी र नेपाली सेनाबाट कुनै त्रास र चुनौती छ भन्नु सरासर गलत हो । राम्रो काम गर्ने, सच्चा, इमान्दार नागरिकका लागि प्रहरी शतप्रतिशत सुरक्षा छ भने फटाहा, चोर, डाँकाहरूका लागि प्रहरी यतिउति प्रतिशतमात्रै होइन शतप्रतिशत चुनौती छ । त्यसैले अब तपाईं आफैँ बुझ्नुहोस्, त्यो सर्वेक्षण प्रतिवेदन कस्ता व्यक्तिमा गएर गरिएको होला । प्रहरीले नागरिकमा गएर गरिएका हरेक अभियान र कार्यक्रमले नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध दशकमात्रै होइन शताब्दिकै राम्रो छ । यस्तो राम्रो सम्बन्ध र विश्वास भएको अवस्थामा सुरक्षा निकायबाट नागरिकमा त्रास छ भन्नुको कुनै तुक छैन । यदि यस्तो निचोड निकाल्ने सर्वेक्षण भएको छ भने त्यस्तो सर्वेक्षण निहीत स्वार्थमा लागेर गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न झुण्डहरूमा गरिएको हुनुपर्छ ।
'सर्वेक्षेण तत्थ्यमा आधारित छैन'
कालीबहादुर मल्ल
नेता, पूर्वमाओवादी
जनयुद्ध लडेर सामन्तवादी राज्यसत्ता हटाएको नेकपा माओवादीबाट नागरिकमा अहिले पनि त्रास छ भन्नुजति भ्रमपूर्ण निष्कर्ष अरु केही हुन्न । जसको त्याग तपश्य र बलिदानीले संघीय गणतन्त्र आयो । आफ्नै गाउँघरमा सिंहदरबार आयो । अनेक राहतका कार्यक्रम नागरिकले पाए । उसैबाट अहिले पनि त्रास छ भन्ने कूर्तक नेपालको परिवर्तन नचाहने प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेल हो । तत्कालीन समयमा हामीबाट छ्ुट्टिएर गएका ‘विप्लव’ समूहलाई लक्षित गरेर भनेको हो भने म जान्दिन । तर परिवर्तनको बाहक, जो अलिहे दुईतिहाइको बहुमतमा तीनै तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । उसैबाट नागरिकलाई चुनौती र त्रास देख्नु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको चलखेल हो । दुर्गम गाउँमा गएर एकै कामलाई फरकफरक रिपोर्ट बनाएर डलरको खेती गर्नेहरूले हामी कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न यस्ता निष्कर्ष निकालेका होलान् । व्यक्तिगतरूपमा हाम्रा कार्यकर्ताबाट हुने त्रासको मात्रा ०.५ प्रतिशत हुनसक्छ तर पार्टी र पार्टीको नेतृत्वबाट नागरिकमा त्रास न अहिले छ न भोलिका दिनमा हुन्छ ।
