जाजरकोट । हरेक साताको दुई पटक घरायसी प्रयोजनका लागि खाद्य सामग्री खरिद गर्न स्थानीय घाट बजारमा पुग्ने बारेकोट गाउँपालिका–५ जाजरकोटकी भावना शाहीले गएको बुधबार आधा लिटरका २ पोका सोएबिन तेल खरिद गरिन् । स्थानीय पसलबाट शाहीले किनेको तेलको म्याद २०१९ अप्रिल २८ अर्थात् २०७६ वैशाख १५ गते नै सकिएको थियो । एक पोका तेल प्रयोग गरेपछि थाहा पाएकी उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएरै सबै प्रयोग गरिन् ।
हुम्लाको सर्केघाड गाउँपालिका–१ तुम्चका कालाखुरी मल्लले स्थानीय बटेलबाडामा भएका पसलबाट गएको शनिबार आफ्ना छोराछोरीका लागि ६ वटा बट्टा भएको एक प्याकेट फ्रुटी किनेर लगे । घर जाने बित्तिकै छोराछोरीलाई खान दिए । फ्रुटी खानेबित्तिकै उनको छोराले बान्ता गरे । लगत्तै त्यसको सोधीखोजी गर्दा बच्चाले खाएको फ्रुटीको म्याद २०१९ मार्च २९ अर्थात् २०७५ चैत १५ गते नै म्याद सकिएको रहेछ ।
जाजरकोटकी भावना र हुम्लाका कालाखुरी स्थानीय पसलबाट लामो समयअघि म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने निरिह उपभोक्ताका उदारहण मात्र हुन् । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तुहरू बेच्ने क्रमलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले रोक्नेतर्फ कुनै पहल नचाल्दा प्रदेशका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ ।
लामो समयअघि म्याद नाघेका वा प्रयोग गर्न नमिल्ने खाद्य वस्तुहरु खुलेआम बिक्री गर्दा समेत जिम्मेवार निकायले खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही गर्न नसक्दा नेपालको संविधान २०७३, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्तासम्बन्धी ऐन, ०७५ ले व्यवस्था गरेको अधिकारबाटसमेत यहाँका उपभोक्ता बञ्चित हुनु परेको छ ।
आफूले पसलबाट खरिद गरेको खाद्य सामाग्रीको म्याद हेर्न नजान्ने, पसलका साहुहरूले पनि सामानको म्यादका बारेमा जानकारी नदिने र नियमनकारी निकायले पनि बजारको अनुगमनलाई नियमित नगरेकाले कर्णालीका नागरिक अखाद्य वस्तुमा परिणत भएका (म्याद सकिएका) खाद्य सामग्री प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘भर्खरै बजारबाट किनेका सामान पनि पुरानो हुन्छ र ? भन्दै उल्टै आश्चर्य मानेकी बारेकोट गाउँपालिका–५ जाजरकोटकी बिमी बिकले त्यसका बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको स्वीकारिन् । ‘मलाई त दोकानबाट किनेर ल्याएपछि सबै सामान नयाँ नैं हुन्छ होला भन्ने लाग्छ ।’ उनले भनिन्, ‘पसलको सामानमा पनि औषधि जस्तो म्याद हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा थिएन ।’
आफूलाई अंग्रेजीमा लेखेको म्याद हेर्न नआउने भएकाले पनि लेखिएको मिति सजिलै थाहा नपाएको उल्लेख गरेका सर्केघाड–१ हुम्लाका मल्ले सामान्य साक्षर मात्र भएकाले आफूले अंग्रेजीमा लेखिएको मिति हेर्न नसक्ने बताए । ‘नजिकबाट हेरेमा विस्तारै अक्षर चिन्न सक्छु,’ उनले भने, ‘मिति नेपालीबाट लेखेको भए हेर्न सजिलो हुने थियो । अंग्रेजीमा लेखिएको हुनाले गाउँकालाई थाहा पाउन समस्या छ ।’
गाउँमा यातायातको सहज पहुँच नहुँदा घोडा, खच्चडमा बोकाएर लिएको सामानको मिति नै मेटिएको अवस्थामा पुग्ने गरेको बताएका पञ्चभयार माद्यमिक विद्यालय जाजरकोटका शिक्षक वीरबहादुर खत्रीका अनुसार गाउँका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा दैनिक ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासी अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् ।’ उनले भने, ‘अनुगमनको जिम्मा पाएको स्थानीय प्रशासनले सदरमुकाम बाहिरका ठाउँमा अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तीले व्यापारीहरुलाई म्याद गुर्जेका वस्तुहरु मनलाग्दी बिक्री गर्ने आँट आएको हो ।’
हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्लालगायतका हिमाली जिल्लाका सदरमुकामका बजार बाहेकका क्षेत्रका पसलहरुको अनुगमन कुनै पनि निकायबाट नहुँदा व्यापारीले आफ्नो नाफाका लागि उपभोक्ताकोे स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारको समस्या पार्ने खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको हुम्लाका अधिकारकर्मी नन्द सिंहले जानकारी दिए ।
बजार अनुगमनको जिम्मेवार पाएको स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सिमित पार्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेका कारण पनि कर्णालीका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरु म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएको तर्क नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतको छ ।
अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन
दश जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेशका झण्डै ८० प्रतिशत भू–भागमा म्याद गुज्रेका वा अखाद्य वस्तु बिक्री भएको पाइए पनि त्यसलाई कानून अनुसारको कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम निकै कम भएको छ । खाद्य ऐन २०२३ आनुसार पछिल्लो समय कर्णालीमा कम गुणस्तरका सामग्री बिक्री गर्ने ८ जनामाथि मात्रै कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाका अनुसार कमसल मह बिक्री गरेको आरोपमा ऐनको दफा ५ वमोजिम बिगो दावी गरेर सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा २ महिनाअघि फैसला भएको थियो । जसमा १५ हजारको जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी बाँकी ५ वटा विभिन्न मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसन्धानका क्रममा छन् भने पानीमा कम गुणस्तर भएको अर्को एक मुद्दा अदालतमा दर्ताको तयारीमा रहेको छ । अनुगमन समितिले विभिन्न समयमा बजार अनुगमन गर्ने गरे पनि कानून विपरित काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा यस्ता कार्य दोहोरिने गरेका छन् ।
हरेक जिल्ला सदरमुकाममा हुने पटके अनुगमनले बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तु, म्याद गुज्रेका वस्तुहरू संकलन गरेर जलाउने काम औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिएको छ ।
जनशक्ति अभावले अनुगमनमा समस्या
म्याद नाघेका खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरुको अनुमगन गर्ने जिम्मा पाएका निकायमा जनशक्ती अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला र रूकुम पश्चिमको बजारको अनुगमनको जिम्मासहित स्थापना भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले कार्यालय र अधिकार भए पनि ६ जिल्लाको बजार अनुगमन गर्ने जनशक्ती नभएकाले यस्तो समस्या आएको स्वीकार गरे । कार्यालयमा आफूमात्रै कार्यरत भएको उल्लेख गरेका थापाले भने, ‘बजारको अगुमनको जिम्मा हाम्रो कार्यालयलाई छ । तर कार्यालयमा हाकिमदेखि पियनसम्मको काम गर्ने म एक्लै भएकाले कतै पनि जान पाएको छैन ।’
बजारको अनुगमन नहुँदा व्यापारिले म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने पैवृत्ती निकै बढेको उल्लेख गरेका थापाले खाद्य ऐन २०२३ ले तीन तहको बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेकाले सबैले यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘अहिले सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् ।’ थापाले भने, ‘हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका पसलहरुलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा यस्तो समस्या आउने थिएन ।’
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को ‘दण्ड सजाय’ को उपदफा (१) मा दफा ३ वा दफा ४ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(३) कसैले यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर गरी कसैलाई हानि, नोक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ ।
