सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको आज दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । नेपालको इतिहाँसमा पहिलो पटक प्रादेशिक संरचना अनुसार बनेको प्रदेश सभाको दुई वर्षे कार्यकाल नौलो भए पनि यसले जनअपेक्षित भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेन ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकालाई सन्तुलित र नियन्त्रणमा राख्ने संसद खबरदारीमै सीमित रह्यो । दुईवर्षको अवधिमा एक सय ४६ घण्टा ३४ मिनेट बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले सरकारको काम कारबाहीका बारेमा आलोचनात्मक रुपमा खबरदारी गरे पनि त्यसले सरकारका गतिविधिमा तात्विक परिवर्तन नदेखिदा कर्णाली प्रदेश सभा खबरदारीमै सीमित देखिएको हो ।
‘२०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको कर्णाली पर्यटन वर्षको खर्चमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर लामो अध्ययन ग¥यो ।’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठले अनियमितताको फेरिहस्तसहित आवश्यक कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको करिब एक वर्ष हुन लाग्यो । तर समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन । कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा विषयगत समितिको रायका आधारमा प्रदेश सभाले २०७६ वैशाखको अन्तिम साता बजेटलाई वितरणमुखी नबनाई जलस्रोत, उद्योग तथा कृषि, पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न आदेश दियो । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद र समितिको निर्णयको एकतिहाई पनि कार्यान्वयन नगरेर बजेट ल्यायो ।
सरकारका काम कारबाही र स्वेच्छाचारिताका बारेमा संसदले निगरानी र खबरदारी गर्ने गरेको भए पनि त्यसका प्रचलित मान्यता अनुसार सरकारले अटेर गर्दा कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थापिका निरिह जस्तो देखिएको ठहर राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालको छ ।
शुरुवाती चरणमा प्रदेशसभाले सरकारका गलत प्रवृतिका बारेमा खबरदारी गर्ने क्रममा राम्रै गति लिए पनि पछिल्लो समय निकै सुस्ताउनुमा संसदलाई सरकारले नटेर्दाको परिणाम पनि हुनसक्ने तर्क गरेका ढकालका अनुसार प्रचलित मान्यता अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कार्यपालिकाको निगरानीमा व्यवस्थापिकाको भूमिका औपचरिकतामा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
संसदकै जवाफ दिदैँन सरकार
प्रदेशसभा बैठकको विषेश समय, शुन्य वा विषयतगत समितिका बैठकमा उठेका प्रश्नको जफाव मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका हैसियतले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कर्णाली प्रदेश सभा र यसका विषयगत समितिमा सदस्यहरुले उठाएका विषयहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सदनमा जवाफ दिन सधैं आनाकानी गर्ने गरेको आरोप प्रदेश सभाका सदस्य ठम्मरबहादुर बिष्टले लगाए । संसदले निर्देशन दिन्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन
सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको ठूलो हिस्सा नियम विपरीत रकमान्तर गरेको विषयमा अध्ययन ग¥यो । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को अनियमितताबारे समितिले अध्ययन गरेर छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनसहितको सिफारिस गरे पनि त्यसबारे सरकारले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठका अनुसार अध्ययन गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी रकमान्तर गरेको पाइयो । ‘सार्वभौम प्रदेश सभाले पारित गरेको बजेटमा ऐनले तोकेको बाहेक कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर घटाउने बढाउने अधिकार मन्त्रालयसँग हुँदैन ।’ उनले भने, ‘हामीले तयार प्रतिवेदन संसदमार्फत् सरकारलाई जाने हो ।
त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने हो तर कर्णालीमा अहिलेसम्म संसद र यसका समितिले दिएका निर्देशनको पालना गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार निकै अनुदार हुँदै गएको छ ।’ समितिको प्रतिवेदन पाइसकेपछि सरकारले अनियमितता छानबिन गर्न कि राज्यको वैधानिक निकायमा पठाउन पर्दथ्यो कि आफैले अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर कारबाही अगाडि बढाउन सक्थ्यो । तर, कर्णाली प्रदेश सभा वा मातहतका समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको पालना स्वयम् प्रदेश सरकारले पालना नगरेको हो ।
२४ महिनामा २९ ऐन
कर्णाली प्रदेश सभाले पहिलो बैठक बसेदेखि अहिलेसम्मका २४ महिनामा २९ वटा कानून (विधेयक) निर्माण गरेको छ । प्रदेश सभाबाट दर्ता भएका कुल ३७ वटा विधेयकमध्ये २९ वटा प्रमाणीकरण भएको कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार सभामा दर्ता भएका ४ वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र २ वटा प्रदेश सभामा दर्ता भई टेवुल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । सचिव बुढाथोकीका अनुसार हालसम्म खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधयेक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, स्वास्थ्य सेवा प्रभावसम्बन्धी विधयेकहरु थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा गएका छन् ।
संसदीय समिति नेतृत्व बिहिन
मिनि संसदका रुपमा चिनिने कर्णाली प्रदेशसभा भित्रका विषयगत समितिले अँझै आफ्नो नेतृत्व छनोट गर्न सकेका छैनन् । प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाले विषयगत समितिले आफ्नो नेतृत्व छनोट गर्न नसक्दा अहिले पनि ज्येष्ठ सदस्यले नै अध्यक्षता गरी समितिका नियमित काम कारबाही हुँदै आएका छन् । ज्येष्ठताका आधारमा पहिलो बैठकमा अध्यक्षमा छनोट भएकै आधारमा समितिका सदस्यहरुले अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको संधिानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेशसभाको कार्य प्रर्णाली व्यवस्थित गर्नका अर्थ तथा प्राकतिक स्रोत समिति, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन प्रक्रियागत हुनुपर्नेमा दुई वर्ष बित्दा पनि समितिहरुको समितिको अध्यक्ष चयन नहुनु दुःखद् विषय भएको प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताए । ‘अहिले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु नै समितिका अध्यक्ष रहेका छन् ।’ उनले भने, ‘काम चलाउ अध्यक्षका रुपमा रहेका व्यक्तिले अहिले पनि समितिको सपथ ग्रहण र सेवा सुविधाको उपयोग गरिरहनु भएको छ ।’ प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा पनि सभापति चयन नहुनु समग्र, संसदीय व्यवस्थाको मजाक भएको प्रदेशसभाका सदस्य रेग्मीले बताए । ‘अहिले पनि समितिका अध्यक्षलाई वृद्ध भत्ता खुवाइरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘समितिका अध्यक्ष चयन गर्न नसक्नु सरकार र संसदको लाचारिपन हो ।’ समितिमा भएका सदस्य मध्ये ज्येष्ठ नागरिकका हैसियतले अर्थ व्यवस्था समितिमा सीता नेपाली, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदम रोकाया, सार्वजनिक लेखा समितिका दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक व्यवस्था समितिमा अमरबहादुर थापाले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।
