कृष्णमाया उपाध्याय
जुम्ला । वालविवाह बढी हुने मुलुकहरूमा नेपाल तेस्रो वरियतामा पर्छ । विवाहका लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको भएपनि नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमध्ये १३ प्रतिशतको १५ र ५२ प्रतिशतको १८ वर्षसम्ममा विवाह भएको देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार, यस प्रदेशका १० जिल्लाका महिला तथा वालवालिका कार्यालयहरूको एकीकृत तथ्याङ्कले बालविवाहको दर ५२ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीका अनुसार, जुम्लामा अहिले २० प्रतिशत वालविवाह छ । एकातिर अशिक्षा तथा गरिबी र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन लगायतका प्रविधिको दुरुपयोगका कारण जिल्लामा बालविवाह बढ्दो छ ।
सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक भएको ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ मा बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्ने उल्लेख छ ।
जुम्लेली महिलाहरूले पनि बालविवाहकै कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । यसैमध्येको एक हो, बालबालिकामा कुपोषण । पातरासी गाउँपालिका–४, लुम गाउँकी १९ वर्षीया लग्नमाया भन्छिन्, ‘वर्षभरिको खेतीले तीन महिना मात्र खान पुग्छ । बाँकी समय अर्काको काम गर्नुपर्छ ।’ यसले गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा राम्रोसँग खान नपाएको र उमेर नपुग्दै जन्मेका कारण बच्चाहरू कुपोषित भएको उनको अनुभव छ ।
बाल विवाहकै कारण लग्नमायाको विवाह दर्ता हुन पाएन । विवाह दर्ता नहुँदा जेठो छोराको जन्म दर्ता गराउन पाइनन् । जन्म दर्ता नभएपछि उनले कर्णालीका बालबालिकाका लागि सरकारले हरेक महिना दिँदै आएको दुई सय रुपैयाँ बाल पोषण अनुदानसमेत पाइनन् ।
ज्याला मजदुरी गरेर सन्तानको पालनपोषण गर्नुपर्दा भनेको समयमा स्तनपान गराउन नपाएको व्यथा पनि उनी सुनाउँछिन् । छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु पर्ने भए पनि बच्चालाई पुग्ने जति दूध नआएपछि गाईभैंसीको दूध खुवाएर बच्चालाई हुर्काउन उनी बाध्य भइन् ।
सोह्र वर्षमै विवाह गरेकी मनबुजा नेपालीका समस्या पनि उस्तै छन् । एक छोरा र एक छोरीकी आमा मनबुजाले भनिन्, ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने भएर विवाह गरेकी भए छोराछोरी कुपोषित बन्ने थिएनन् । मैले यसरी दुःख पाउने थिइनँ ।’ मनबुजाको गाउँमा ३० जना जति दिदीबहिनीको उमेर नपुग्दै विवाह भएको उनको ठम्याइ छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको अनुसार सामान्यतया स्वस्थ शिशु जन्मिदा ३ किलोग्रामका हुनुपर्छ । भने जन्मिएको ६ महिनासम्म हरेक महिना तौल एक केजी बढ्नुपर्छ । स्वस्थ्य शिशु जन्मेको ६ महिनासम्ममा जन्मको तौलको दोब्बर हुनुपर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल अन्तर्गतको आमा तथा शिशु स्याहार केन्द्रमा कार्यरत अनमी रत्नाकुमारी थापाले बताईन् ।
उनका अनुसार यहाँका सबैजसो शिशुको तौल ६ महिनामा दोब्बर पुग्दैन । उनले भनिन्, ‘जुम्लाका बच्चाहरु एक त कम तौलका जन्मन्छन् । पछि पनि राम्रो स्याहार र पौष्टिक आहार नपाएपछि जन्मँदाको तौल पनि घट्दै गएको स्थिति छ ।’
हुन त गाउँमै पौष्टिक खानेकुरा नपाइने होइन । तर गाउँघरमा पाइने खानेकुरालाई मिलाएर खान नजानेको र कतिपयले त्यही अनुसारको खानेकुरा खान नपाएको हुनाले बच्चा र आमा समेत कमजोर भएको उनले बताईन् । उनका अनुसार बालबालिकाको बृद्धि अनुगमन कार्डको आधारमा उमेर अनुसारको तौल र उचाइ मापन गरेर स्याहारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
जुम्लाका अधिकांश परिवारको खेती गरेर खानपुग्ने जग्गा हुँदैन । अर्कोतर्फ परिवारको कामको बोझ आमाको काँधमा हुन्छ । सुत्केरी भएको केही दिनमै मजदुरी, घाँसदाउराका लागि महिला घर बाहिर रहन्छन् । उनीहरु अधिकांश समय काममा घर बाहिर रहँदा समयमा बच्चालाइ दुध तथा खाना खुवाउन पाउँदैनन् । बालबालिकामा कुपोषण हुने मुख्य कारण नै यहि रहेको अनमी थापाले बताईन् ।
घट्दो खाद्य उत्पादनले कुपोषण बढ्दो
जुम्लामा खाद्यान्न उत्पादन घट्दो अवस्थामा रहेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अनुसार जिल्लाको खाद्य उत्पादन घट्दो अवस्थामा रहेको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (जिकृविका) जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाका अनुसार सिँचाइ हुने जमिनमा धमाधम घर बन्न थालेका र पाखो जमिनमा सिँचाइ नभएका कारण उत्पादन घटिरहेको छ ।
जुम्लामा २०६३ सालमा सडक पुगेसँगै खेतीयोग्य जमिन मासिन थाल्यो । कृषि व्यवसाय गर्दै आएका मानिसहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक छेउछाउमा होटल, खुद्रा पसल तथा फेन्सी पसल थाप्न थाले ।
आत्मनिर्भर मानिसहरू अहिले आयातित खाद्यान्नमा भर पर्न थालेका भैरव धरला बताउँछन् । कृषि पेशा छाडेर व्यापारमा लागेका व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् धरला । धरलाको परिवारले भैँसी, गाई पाल्नुका साथै जौ, कोदो, फापर, आलु लगाउँथ्यो । घरकै उत्पादनले खान पुग्थ्यो ।
अचेल उनको पाखो जमिन बाँझै छ । बजारमा बसेर व्यवसाय गर्न थालेका उनका छोराछोरी कोही पढ्न त कोही पैसा कमाउन विदेश वा गाउँघरमा पाइने सानोतिनो जागिरमा लागेका छन् । धरला भन्छन्, ‘कसले गर्छ अहिले खेती ? गरे अनुसारको उत्पादन पनि हुँदैन र काम गर्ने मान्छे पनि पाइँदैन ।’
तिला गाउँपालिका–४ का ७४ वर्षीय भक्तबहादुर चौलागाईं काम गर्ने जनशक्ति विदेश गएकाले महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको भरमा खेतीकिसानी गर्दा उत्पादन घटेको र वर्षभरी खाना पुर्याउन गाह्रो भएको बताउँछन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकै तथ्याङ्क अनुसार, जुम्लामा हिउँदे बालीको उत्पादन २० देखि २५ प्रतिशतले घटेको छ । कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाका अनुसार, हिउँदे वर्षाको भरमा खेती गरिने जौ र गहुँको उत्पादन घट्न थालेको झण्डै तीन वर्ष भयो ।
जलवायु परिवर्तनले पनि जुम्लाको खाद्यान्न उत्पादनमा असर पारेको छ । समयमा पानी पर्दैन । कहिले धेरै वर्षा हुन्छ त कहिले खडेरी पर्छ । कहिले बाढीपहिरो तथा कहिले असिनाले बाली बिगार्छ । जुम्लाको २३ हजार १ सय ६६ हेक्टर पाखो जमिन आकाशे पानीमा निर्भर छ । सिँचाइ हुने खेतीयोग्य तीन हजार २ सय ६९ हेक्टर जमिनमध्ये केही घडेरीमा परिणत भएका छन् । यसले गर्दा उत्पादन १५ प्रतिशत घटेको छ ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्क अनुसार धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र चिनो कुल २६ हजार ६ सय १५ मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यसमा बिउ, दाना, कुटानी पिसानी र मादक पदार्थ बनाउन उपयोग गरिने भाग कटाउँदा १६ हजार ३ सय ९० मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न बाँकी रहने गर्छ ।
बालकराम देवकोटाका अनुसार, जुम्लालाई वार्षिक २१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ । सोझो हिसाब गर्दा चार हजार ६ सय ४३ मेट्रिक टन खाद्यान्न कम हुन्छ । यसको सिधा असर गरिब परिवारका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकलाई पर्ने देखिन्छ । गाउँको पौष्टिक आहारयुक्त खाना विस्थापित हुँदै गएपछि आयातित खानेकुरा पुर्याएर खाँदा बालबालिकामा कुपोषण देखिने पनि उनले बताए ।
पोषण दिन बजेट बढ्यो तर कुपोषण अँझै घटेन
जुम्लामा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका कुपोषित बालबालिकाको प्रतिशत ५४ दशमलब १० रहेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ मा उल्लेख छ ।
जुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण सापकोटाका अनुसार, उमेर नपुग्दै आमा बनेका किशोरीबाट बच्चा जन्मनु, बाल्यावस्थादेखि गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा राम्रोसँग पोषिलो खाना खान नपाउनु, अशिक्षा, गरिबी, महिलाहरूमा कार्यबोझ, घरमा भएको पोषिलो खानाका परिकार बनाएर खानुभन्दा पनि बजारमा पाइने पत्रु खानालाई बढी रुचाउनु र सरसफाइको कमी जस्ता समस्याका कारण कुपोषण बढिरहेको छ ।
छ महिनासम्मका बच्चालाई आमाको दूधले पुग्छ तर जुम्लामा छ महिना नपुग्दै खाना खुवाउन शुरु गर्नाले पनि कुपोषण हुने गरेको र एउटै आमाले धेरै सन्तान जन्माउनु यहाँको अर्को समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
बालबालिका कुपोषित नहुन् भनेर सरकारले सुनौला हजार दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गर्भवती भएदेखि सुत्केरी भएको छ महिनासम्म प्रत्येक महिनाका लागि तीन किलो सर्वोत्तम पिठो निःशुल्क वितरण गरिन्छ । सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमालाई यातायात खर्च दिइन्छ । न्यानो झोला कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ । छ महिनादेखि दुई वर्षसम्मको बच्चाका लागि प्रतिमहिना तीन किलोका दरले सर्वोत्तम पिठो पनि दिइन्छ ।
कर्णालीमा देखिएको कुपोषणलाई घटाउन सरकारले एक आमाबाट जन्मेका दुई जना सन्तानलाई मासिक दुई सय रुपैयाँ बाल पोषण अनुदान दिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रत्येक चौमासिकमा यस्तो रकम दिइन्छ ।
सुपोषण कार्यक्रम
एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा कुपोषित बालबालिकालाई सुपोषित बनाउने भन्दै स्थानीय तहहरूले ११ लाखदेखि १२ लाख १४ हजार रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
स्थानिय तहहरुले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत दुई करोड ६८ लाख रुपैयाँ पोषणको क्षेत्रमा खर्च भएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयको बजेट यसमा समावेश गरिएको छैन ।
जुम्लामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमलगायतका नेपाल सरकारका नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए पनि कुपोषण दर सोचे जति कम हुनसकेको छैन । ‘यसको न्यूनीकरणमा हामी जुटिरहेका छांै’ जुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण सापकोटा भन्छन् ।
‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अशिक्षा र गरिबी रहेछ ।’ सापकोटा भन्छन्, ‘बालबालिकालाई भनी दिइएको रकमले आमाबाबुले चामल र दाल किनेर खानुपर्छ । ती बालबालिकाले कहाँबाट पोषिला खानाका परिकार खान पाउने ?’
यो स्टोरी सिजपको अनुदान सहयोगमा तयारी पारिएको हो ।
