काठमाडौं । सरकारले नयाँ सहरको सङ्ख्या थप्दै गएपछि बजेट अभावमा अधिकांश योजना अलपत्र परेका छन् ।
सरकारले सबैभन्दा पहिला आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा शहर छनोट गरी नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसयता विभिन्न मितिमा देशका फरक फरक ठाउँमा नयाँ सहर, हिमाली शहर साथै स्मार्ट सिटि गरि ५४ शहर घोषणा गरिएको छ ।
सहरको सङ्ख्या थप्दै जाने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा अधिकांश योजना अपुरै देखिएका हुन् । नयाँ सहरका लागि छनोट गरिएको बैतडीको पाटनमा सुरु गरिएका काम अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी मोहन विष्टले बताउनुभयो । अछामको साँफेबगरलाई नयाँ सहर बनाउनागि गत आर्थिक वर्षमा ९ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । जहाँ हालसम्म सोलार व्यवस्थापन, सडक, खानेपानी, गोरेटोबाटो निर्माणका केही काम सकिएका छन् । स्थानीयबासी मोहन कुँवरले देश सङ्घीय संरचनामा जानुअघि नयाँ सहरका काम केही सङ्ख्यामा भए पनि जनप्रतिनिधि आएपछि झनै सुस्त भएको बताउनुभयो ।
दश वटा नयाँ सहरमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ बाट पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको थियो । नयाँ सहरका लागि गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९५ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा थपिएका सहित नयाँ सहर २७ वटा, स्मार्ट सिटि १७ र हिमाली शहर १० वटा घोषणा गरिएका छन् ।
यी योजनालाई समयमै पूरा गर्न एउटा सहर बराबर प्रत्येक वर्ष १ अर्बका दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक हिमाल केसीले बताउनुभयो । ठूला सहरी क्षेत्र, तराई तथा कृषि योग्य उपत्यकामा हुन सक्ने बसाइँ सराइलाई नियन्त्रण गर्ने, कृषि पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने लक्ष्यका साथ यी योजनालाई अघि सारीएको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माले सुरुमा घोषणा गरिएको १० वटा शहरलाई पहिलो प्राथमिकता र बाँकीलाई क्रमश प्राथमिकता दिदै काम अघि बढाउने बताउनुभयो । बिना कुनै योजना नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी घोषणा गरेको सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या देखिएको छ ।
