सिमकोट । ‘अब यो वर्ष तुम्बा (तपाईका) घरबाटै गाडी गुडाएर सिमकोट पु¥याउन्या (पुगाउने) छौं । हामीलाई भोट हालेर जिताउनुहोस्’ भन्दै गाउँमा आएका नेताले भनेको आप्mनै कानेले सुनेकी सर्केगाड गाउँपालिका–२ उनापानी गाउँकी ६० वर्षिय हैता रावलले ९ वर्ष पर्खिन तर नेताले भनेको गाडी अँझै उनको घरअघि आइपुगेन ।
२०७४ साल मंसिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा हामी र हाम्रो पार्टीले जितेमा अबको एक वर्षमा तपाईको घरबाटै गाडी चढेर जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट जाने व्यवस्था गर्छौ भनेर प्रमूख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको भाषण सुनेर हौसिएका खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ लालीका ४९ वर्षीय दाने कामीका अघि उनै नेताहरु पाँच वर्षपछि फेरी फर्केर आए तर उनिहरुले एक वर्षमा आउने भनेको गाडी आउने अँझै टुंगो छैन् । 
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र २०७४ सालको प्रतिनिभिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्राय दलका उम्मेरदवारले मत माग्दै घरदैलोमा आएर आफूले निर्वाचन जिते हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने प्रतिवद्धता जनाएको हैता र दानेजस्तै जिल्लाका प्राय मतदातालाई आजै जस्तो लाग्छ । त्यसयता हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा जिल्लाका ६ जना नेता सांसद चुनिए । तीन जना संघ र प्रदेश सरकारमा पटक–पटक मन्त्री र मुख्यमन्त्री बने तर हैता र दानेले सुनेको गाडी कहिल्यै आएन । दुई पटक निर्वाचनमा मत हालेका नेता चुनिएर गएपनि आफैले बोलेका बाचा पुरा नभएपछि २०७० को निर्वाचन अघि गाउँमा आउने नेतालाई देउताजस्तो मान्ने हैतालाई अहिले तिनै नेताप्रति कुनै विश्वाश लाग्दैन ।
९ वर्ष अघिदेखि हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने बाचा पुरा नगरेका अधिकांंश पुरानै नेताहरु यो पटकको निर्वाचनमा पनि उम्मेरदवार बनेर आएकाले उनिहरुका बाचार पुरा हुनेमा आफूलाई संका लागेको जिल्लाका मतदातले बताउने गरेका छन् ।
सिमकोट सडक सञ्जालमा जोडिन अँझै दुई वर्ष लाग्ने
भौगोलिक विकटता र चट्टानयुक्त भूगोलका कारण हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रि सडक सञ्जालमा जोडिन अँझै दुई वर्ष लाग्ने भएको छ । कालीकोटको खुलालुबाट शुरु भई हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको २६८ किलोमिटर दूरीको कर्णाली कोरिडोर मध्ये २५६ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको दुई वर्ष भएपनि सर्केगाड गाउँपालिका–३ को लेप्च्यादेखि छारे हुँदैं खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ को लालीबगरसम्मको कडा चट्टान भएको ११ किलोमिटर खण्ड मध्ये ७ किलोमिटर भिरमा ट्रयाक खोल्ने काम बाँकी रहेकाले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन अँझै दुई वर्ष लाग्ने भएको हो ।
कोरिडोरको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको कडा चट्टान छिचोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले पनि लेप्च्या–लालीबगरको कडा चट्टान छिचोल्न २०८० को फागुन मसान्त अघि नसकिने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको स्थलगत अनुगमन पछिको सिफारिस, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङको स्थलगत भ्रमण पश्चात २०७८ असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोरिडोरको उक्त खण्डमा ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । शुरुमा ७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई पछि २०७८ फागुन १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयले पुनः ४ किलोमिटर थप गरेर सर्केगाड गाउँपालिका–३ को लेप्च्या देखि खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ को लालीबगरसम्मको ११ किलोमिटर खण्ड जिम्मा दिएको हो । आफूले जिम्मा पाएको उक्त खण्डमा तीन महिना अघिदेखि भिर छिचोल्ने काम गरिरहेको नेपाली सेनाको नेपाली सेनाको कर्णाली कोरिडोर सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख प्रा. सेनानी अनुप पोखरेल आफूलाई चट्टान छिचोल्न १८ देखि २२ महिना थप समय लाग्ने बताए ।
‘हामीलाई जिम्मा दिइएको भिर छिचोल्न २०८० फागुन मसान्त अघि संभव देखिदैन्’ इन्जिनियर समेत रहेका मेजर पोखरेलले अन्नपुर्णलाई भने ‘जिम्मा पाएको ११ किलोमिटर लेप्च्या–लालीबगर खण्डको झण्डै चार किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम शुरु भएको तिन महिनामै सकिएको छ । बाँकी ७ किलोमिटर खण्ड हामीले (नेपाली सेनाले ) गरेको काम मध्येको निकै कडा चट्टानमा पर्ने भएकाले छिचोल्न समय त अवश्य लाग्छ ।’
आफूले (नेपाली सेना) जिम्मा पाएको लेप्च्या–छारे–सुनाखाडा–लालीबगर खण्डमा रप्mतारले काम भैरहेको बताएका मेजर पोखरेलले २ किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । ‘हामीले काम शुरु गरेपछि २ किलोमिटर र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना मार्फत जिम्मा पाएका निजि ठेकदार कम्पनी मार्फत २ किलोमिटर गरेर ४ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने काम सकिसकेको छ । अब जम्मा ७ किलोमिटर चट्टानमा ट्रयाक खोल्ने काम बाँकी छ त्यसमा पनि रप्mतारले काम अघि बढिरहेको छ’ मेजर पोखरेलले थपे । तर सडकको ट्रयाक खोल्ने काममा लागेका कामदारले अहिलेकै रप्mतारमा काम गर्दापनि उक्त भिर छिचोल्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने ठोकुवा गरे । कर्णाली कोरिडोरमा यस अघि भेटिएका चट्टान मध्येको निकै कडा चट्टान यस (छारे–लालीबगर) खण्डमा भएकाले पूर्ण रुपमा ट्रयाक खन्ने काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्षको समय लाग्ने तीन मिहनादेखि उक्त खण्डको नाइकेका रुपमा काम चलाउँदै आएका हिमाली गाउँपालिका–५ बाजुराका अजविर बुढथापाले ठोकुवा गरे । ‘भिर निकै कडा छ, त्यसको अनुपातमा कामदारको संख्या कम छ’, बुढथापाले थपे रातदिन काम गरेपनि यो चट्टान फोरेर राम्रोसँग सडक निकाल्न धेरै मेहनत र समय खर्चिनु पर्छ ।’
सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट हुदैं हिल्सालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न २०७१ साल चैत्र ६ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रीपषिद् बैठकले कर्णाली कोरिडोरलाई विशेष परिस्थितिको सडकको रुपमा परिभाषित गर्दै ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार नेपाली सेनाले पहिलो चरणमा कालीकोट जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सलिसल्लासम्मकोे १ सय २३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने जिम्मा लिएको हो । बाँकी सलिसल्ला देखि सिमकोट हुँदै हिल्सा सम्मको खण्डमा सडक विभागको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाले विभिन्न ठेक्कामार्फत काम अघि बढाइएको थियो ।
नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम सकेर उक्त खण्ड नेपाली सेनाले २०७७ मंसिर २७ गते जिल्लाका सांसद, सुरक्षा निकायका प्रमुख नागरिक अगुवाको रोहबरमा स्थानीय तहलाई (हुम्लाका ताजाकोट, अदानचुली, सर्केगाड र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका)लाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर सलिसल्लादेखि सिमकोट हुदैं हिल्सा सम्मको सडक निर्माणको कार्य २०६९ साल चैत्र ८ गतेदेखि हिल्सा सिमकोट आयोजना मार्फत कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्य शुरु भएपनि स्यालतडी पुलदेखि लालीबगर सम्मको चट्टान भएको खण्ड बाँकी रहेकाले हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको हो । यद्यपी नेपाली सेनाले हस्तान्तरण गरेको खुलालु सलिसल्ला खण्डमा पनि सडक चौडा गर्ने काम नभएको, ट्रयाक खोलिएको सडक पनि बाढी र पहिरोले भत्काएपछि आधारभुत सडकको मान्यता स्थापित हुन अँझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ ।
ढिलाइको मुख्य कारण घटिघटाउ ठेक्का
कोरिडोरको अन्तरगत हिल्सा सिमकोट आयोजनाले सडकको लागत इष्टमेट भन्दा कममा ठेक्का स्विकृत गर्ने र निर्माण व्यवसायीले घटिघटाउका आधार ठेक्का लिने गर्नाले पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रियसडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य निकै पर धकेलिदैं गएको छ ।
कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट–सलिसल्ला खण्डको १४५ किलोमिटरमा निर्माण व्यवसायीलाई दिएका अधिकांश ठेक्का कार्यालय (हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना) को लगात इष्टमेट भन्दा निकै कममा दिइएको छ । अन्नपुर्णलाई प्राप्त रिर्पोट अनुसार उक्त खण्डमा अहिले सञ्चालनमा रहेका १६ वटा ठेक्का र ५ वटा पुलमध्ये अधिकांश ५० प्रतिशत भन्दा कममा ठेक्का संझौता भएका कारण समयमान ट्रयाक खुल्न र पुल निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।
बौद्ध ६ काठमाडौंको एडि विल्डर्सले २०७३ मंसिर २४ गते साढे १० किलोमिटरको तुमकोट–इलुङ खण्ड ५५ प्रतिशत कम अर्थात ३ करोड ५८ लाख ७९ हजार ५८५ रुपैयाँ ९८ पैसामा २०७५ कार्तिक ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनासँग संझौता गर्यो । रोड परमि, भौगोलिक विकटता, कोरोना महामारीका विभिन्न बहाना बनाउँदै म्याद थप गरेको उक्त खण्डको काम अहिलेपनि ७६ प्रतिशत भन्दा बढेको छैन् । यसैगरी २०७७ वैशाख २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर क्याराभान कंग्री जेभी काठमाडौंले २९ करोड ९४ लाख ३३ हजार ७९ रुपैयाँ ९० पैसामा इष्टमेट भएको १५ किलोमिटर दूरीको खार्पुनाथ छोरे खण्ड ३५ प्रतिशत घलागतमा घट्दैं २०७४ वैशाख २१ गते १९ करोड ४५ लाख १९ हजार ६६ रुपैयाँ ३४ अर्थात ६४ दशमलव ९६ प्रतिशतमा ट्रयाक खोल्ने जिम्मा लियो । कार्य सम्पन्न गर्ने समय सकिएको २ वर्ष बित्यो तर उक्त खण्डको काम अँझै पुरा भएको छैन् ।
सडक विभाग, हिल्सा सिमकोट आयोजनाले तयार पारेको ट्रयाक खेल्न लाग्ने लागत भन्दा निकै कममा निर्माण व्यवसायी कम्पनी (ठेकदार) ले जिम्मा लिने गरेका कारण पनि कोरिडोरको ट्रयाक खोल्ने काम नसकिएको स्वयम् निर्माण व्यवसायिहरुले नैं बताउने गरेका छन् । हिल्सा सिमकोट हुँदै सलिसल्ला खण्डमा म्याद कायम रहेका १६ वटा ठेक्का मध्ये कुनैले पनि समयमा काम सम्पन्न गरेका छैनन् । सबै ठेकदार कम्पनीले अनेक कारण बताउँदै बाहनाबाजी गरेपनि भित्री कारण लगात भन्दा कम रकममा ठेक्का संझौता गर्नु र सोही अनुसारको मात्रामा काम गर्न नसक्नु नैं भएको एक ठेकदारले बताए । ‘सडक विभाग, जिम्मेवार सडक आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तीले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने, ठेकदारले पनि नाफाघाटा हेर्नु भन्दा ठेक्का हत्याए भैगो भन्ने गरेकै कारण सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन निकै ढिला भएको हो’ आप्mनो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ति निर्माण व्यवसायीले भने ।
कोरिडोरमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्कामा खुलालदेखि सलिसल्लाको बाटो चौडा गर्ने कामका लागि चारवटा खण्डमा संझौता गरेको राधाकृष्ण एण्ड बर्दस कण्ट्रसनले सबैभन्दा कम कुल लागतको ३४ देखि ४८ प्रतिशतमा मात्रै निर्माण संझौता गरेको छ । गएको असार ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ पौष २९ गते जिम्मा लिएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म १० नम्बर ठेक्कामा ४८, ११ मा ४५ प्रतिशत प्रगती गरेको भएपनि ठेक्का नम्बर १२ र १३ मा प्रगी सुन्य भएको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना कार्यालय सिमकोटले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गजुरमूखि शिवशक्ति जेभी, निलगीरी श्रेय शान्तीदेवी, आजिवन शाही चाँदनी जेभीको ठेक्का संझौताको अवधी सकिएपनि जिम्मा लिएको काम १० प्रतिशत भन्दा बढेको छैन् उनिहरुले पनि इष्टमेट गरेको रकममा घटेर ४६ देखि ५९ प्रतिशत रकमले ठेक्का संझौता गरेका छन् ।
कोरिडोरमा अहिलेकै जसरी निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने हो भने अबको दुई वर्षमा पनि खुलालु देखि हिस्ला गाडी चढेर जान मुश्किल हुने एडि विल्डर्सका प्रोप्राइटर तेजबहादुर महतले स्विकार गरे । कोरिडोर ढिला हुनमा निर्माण व्यवसायी देखि स्वयम् सडक आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय र जिम्मेवार निकायको समेत कमाजेरी भएको बताएका महतले सरकारका जिम्मेवार निकायले आँखा नचिम्लने हो भने निर्धारित समयमा काम गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।
‘आयोजनाको जिम्मेवार व्यक्तिबाट लागत इष्टमेट तयार हुन्छ’ उनले थपे ‘तिनै अधिकारी ठेक्का दिंदा घटिघटाउ ठेक्का खोलेर जस्ले कममा निर्माण गर्छु भन्छ त्यसैलाई जिम्मा दिने प्रर्णालीको जबसम्म अन्त हुन्न तबसम्म कोरिडोरको काम सोचे अनुरुप अघि बढ्न सकन्दैन ।’ भौगोलिक विकटता, बढ्दो महंगी, ढुवानीको समस्या जस्ता कारणले हुम्लाका निर्माण कार्य निकै महंगा बन्दै गएपनि कोरिडोरका काम लागत भन्दा कमका संझौता हुने गरेकै कारण निर्माण व्यवसायी परिचालन खर्च लिएर बस्ने पछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पावर लागएर ठेक्काको म्याद थप्ने गरेकै कारण समयमा ट्रयाक नखोलिएको उनको दावी छ ।
'कर्मचारी संयन्त्रबाट ढिलो'
निर्वाचन जितेर गएपछि २०७० सालदेपख हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न प्रयास गरेपनि देशको कर्मचारी संयन्त्रका कारण ढिलाई हुदैं गएको जिल्लाका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नेपाल सरकारलाई दावव दिएकै परिणा सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा कर्णाली कोरिडोर परेको दावी गरेको कर्णाली प्रदेशक मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सडक विभाग र सडक आयोजनाका कर्मचारीको बदमासीले हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिन ढिलाई भएको आरोप लगाए ।
सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र २ का उम्मेरदवार बनेका मुख्यमन्त्री शाहीले ढिला टेण्डर गर्ने, जिल्लाको भूगोल र मौशम अनुसार कामको तालिका निर्माण नगर्ने, ठेक्का दिएपछि ‘वर्षौसम्म म्याद थपिरहने सडक विभाग र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनामा संलग्न कर्मचारीहरु र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकदारकै कारण हामीले गरेको पहल पनि नगरेजस्तो भएको छ’, २०७० सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर पर्यटन मन्त्री समेत भएका मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यो पटक पनि हाम्रो पहिलो प्रतिवद्धतामा कर्णाली कोरिडोर परेको छ तर त्यसको स्तरोन्नती देखि कोलो पत्रे गर्ने सम्मका काम अवको हाम्रो कार्यभार हो ।’
भैगोलिक कठिनाई र वर्षके चार महिना मात्रै काम गर्ने मौशमका कारण निर्माणमा ढिलाइएको बएको बताएका एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका उम्मेरदवार दल रावलले हुम्ला र हुम्लीको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको कर्णाली कोरिडोर आजिवन विकासको प्राथमिकतामा पर्ने दावी गरे । प्रतिनिधिसभाको एक र प्रदेश सभाका दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको हुम्लाबाट उम्मेरदवार बनेका सबै नेताहरुले कर्णाली कोरिडोर मार्फत जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने र त्यसको स्तरोन्नतीलाई आप्mनो पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।
७ किलोमिटर भिर फुटाउन १६ समुह
कर्णाली कोरिडोरको छारे–लालीघाड खण्डको बाँकी रहेको ७ कलिोमिटर घिर फुटाउन १६ वटा समुह लागेका छन् । लामो समयदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट ट्रयाक खोल्ने सरकारको योजना पुरा नभएपछि २०७८ असोज ६ गतेको नेपाल सरकाको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि अहिले विभिन्न १६ वटा समुहलाई भिर काट्ने जिम्मा दिइएको नेपाली सेना कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजनाका मेजर अनुप पोखरेलले जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको १२ किलोमिटर छारे–लालीघाड खण्डको छारे भिरदेखि लाली बगरसम्मका विभिन्न खण्डमा १६ वटा समुह गरेर दुई सय बढि कामदारलाई भिर फोड्ने जिम्मा दिएको छ । बाजुरा, कालीकोट, मुगु र हुम्लाका कोरिडोरको काममा विगत लामो अनुभव भएका व्यक्तिलाई नाइकेको रुपमा छानेट गरेको नेपाली सेनाले उनिहरुको मातहतमा रहने गरेर अन्य कामदारलार्ई भिर काट्ने जिम्मा दिएको छ ।
‘हामीलाई अनौपचारिक रुपमा ठेकदार भनेपनि सेनाले नाइकेको रुपमा छनोट गरेको हुन्छ’ सुनाखाडा खण्डको ट्रयाक खन्ने कामको जिम्मा लिएका हिमाली गाउँपालिका–५ बाजुराका अजविर बुढथापाले भने‘ ‘हामीले गरेको कामको आधारमा आर्मीले जिम्मा दिएको खण्डमा कुल्ली लगाएर काम चलाउने मात्र हो ।’
कोरिडोरको विभिन्न खण्डमा काम गरेका कामदारलाई मौखिक आधारमा सेनाले बोलाएर जिम्मा दिने गरेको बताएका बुढथापाले आफूहरुसँग सेनाले कुनै लिखित संझौता गरेर जिम्मा नदिएको प्रतिक्रिया दिए । हामीलाई खासै कामको जिम्मा कहिले खोसिन्छ भन्ने फिक्स हुदैन् । ‘सेनाले यस अघि गरेको कामका आधारमा निश्चित खण्डको ट्रयाक खोल्न भन्छ तर राम्रोसँग काम नभएर एकै दिनमा पनि हामीले पाएको जिम्मा छोडेर जानु पर्ने हुन्छ’ कोरिडोरमै चार वर्ष काम गरेको अनुभव गरेका उनले थपे, नेपाली सेनासँग भिर फुटाउन आवश्यक निर्माण सामाग्री सबै ब्यारेकमा नैं हुने र जिम्मा दिएको हरेक खण्डको अनुगमन निरन्तर गर्ने भएकाले सडक आयोजनाले दिएको ठेक्क नेपाली सेनाले केहि छिटो भिर फुट्ने अनुभव मैले गरेको छु ।’ भिर फुटाउन निर्माण सामाग्री बढि लाग्ने समय बढि लाग्ने अनुभव छारे–सुनाखाडाको छारे पुलको ट्रयाक खेल्ने जिम्मा पाएका शोरु गाउँपालिका–२ मुगुका नाइके सुर्यबहादुर शाहीले बताए ।
२०७८ असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार छारे लालीबगर खण्डको ११ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले उक्त खण्डमा अहिले बाजुराबाट २, कालीकोटका ४, मुगुका २ र हुम्लाका ८ वटा समुहमा कामदार लगाएर भिर फुटाउने काम गरिरहेको छ ।
हेलिकोप्टरले ढुवानी गरेका २० जीप सञ्चालनमा
राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नजोडेको हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटमा हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गरेका २० वटा बलेरो जीप सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
सदरमुकाम सिमकोटदेखि ट्रयाक जोडिएका आसपासकाको क्षेहरुमा बिरामी, यात्रु ओसार्न र सामाग्री ढुवानी गर्न व्यक्तिगत रुपमा सुर्खेतदेखि नेपाली सेनाको हेलिकेप्टरबाट ढुवानी गरेर ल्याएका २० वटा जीप सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्ला सदरमुका सिमकोटदेखि आसपासका गाउँहरुका लागि हेलिकोप्टरमार्फत जिप ढुवानी गरेर ल्इाइएका जीप सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमातहत सञ्चालन भएको ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (ड्रिल्पी) आयोजनाले २०६९ देखि ०७४ सालसम्म निर्माण गरेको सिमकोट–खार्पुनाथ खण्डका गाडी चल्ने भएपछि हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गरेर जीप सञ्चालन गर्न थालिएको हो । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत २०७४ साल फागुन १८ गतेदेखि विभिन्न मितिमा हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गरेर ल्याइएका बलेरो जीपहरुले सदरमुकाम सिमकोटदेखि आसपासका वस्तीहरुमा बिरामी, यात्रु र अन्य सामाग्रीहरु ओसार्ने काम गरिरहेको मानसरोवर होटेलका प्रोप्राइटर चिन रावतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिमकोट–खार्पुनाथ, सिमकोट–दोजाम, सिमकोट–याल्वाङ, सिमकोट–हेप्का, सिमकोट–ठेहेको रुढमा चलाउने गरी विभिन्न व्यवसायीहरुले महंगो मुल्य तिरेर हेलिकोप्टबाट महेन्द्रा बलेरो जीप ढुवानी गरेर सिमकोटमा ल्याएका हुन् । २०७४ मा गाडी खरिद गरेर हेलिकोप्टरको ढुवानीसहित समिकोट पु¥याउँदासम्म ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । ‘त्यतिखेर (२०७४ फागुनमा) सुर्खेतबाट सिमिकोटसम्म हेलिकोप्टरको भाडामा मात्रै मैले १० लाख ५० हजार तिरेर पहिलो पटक जीप सिमकोट पु¥याएँ,’ उनले थपे, जिल्लामा जीप ल्याउने सबै साथीहरुले त्यसरी नैं जीप खरिदको झण्डै आधा रकम हेलिकोप्टर भाडामै खर्चिएर सिमकोटमा ल्याएका हुन् ।’ सिमकोटसँग सडक सञ्जालले जोडिएका वस्तीका बिरामी र अन्य नागरिकलाई आवातजावतमा सहज होस् भन्ने हेतुले आफूले त्यसरी जीडी भित्र्याएको रावतले बताए ।
रावतसँगै होटेल व्यवसायी बिजय लामा, औषधी व्यवसायी बुधे बुढा, लोकजंग शाही, होटेल व्यवसायी बीजय लामा, नाम्ग्याल लामा, बहादुर लामा, दिपबहादुर शाहीलगायतका व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत रुपमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाटै ढुवानी गरेर सिमकोटमा २० वटा जीप भित्र्याइएका हुन् ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटलाई मुगुको गमगढीहुँदै सलिसल्लामार्फत कर्र्णाली राजमार्ग, बाजुरा हुँदै सर्केगाडको सलिसल्लामार्फत कर्णाली कोरिडोर, चीनको तिब्बतस्थित हिल्साबाट हिल्सा सिमकोट र लिमीबाट लिमीलाप्चा सडकले जोड्ने भएपछि जिल्लाका व्यवसायीले महंगो ढुवानी तिरेर जीप भित्र्याएको बताउने गरेका छन् । अहिले सिमकोटमा भएका जिपहरुले उत्तरतिर नाम्खातर्फ ३५ किलोमिटरको याल्वाङ, १३ किलोमिटरको हेप्का, लेकधिगा, सिमकोट गाउँपालिकाको १२ किलोमिटरको खार्पुनाथ दोभान र ९ किलोमिटरको ठेहसम्म सञ्चालन हुदैं आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २२, २०७९ ०८:५८
